100 किमी कक्षेतील मार्गांकरता मंजुरीची सक्ती नाही
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने पर्यावरणीय प्रभावाच्या आकलनासंबंधी नियमांमध्ये दुरुस्ती करत नियंत्रण रेषा किंवा सीमेच्या 100 किलोमीटरच्या कक्षेतील संरक्षण तसेच सामरिक महत्त्वाशी संबंधित महामार्ग प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरीच्या आवश्यकतेपासून सूट देण्याची घोषणा केली आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून जारी अधिसूचनेनुसार विमानतळांवर टर्मिनल भवनाच्या विस्ताराशी संबंधित प्रकल्पासाठी आता अनुमती घेण्याची गरज भासणार नाही. यात बायोमास आधारित ऊर्जा प्रकल्पांची सूट मर्यादाही वाढविण्यात आली आहे.
सीमावर्ती राज्यांमध्ये संरक्षण आणि सामरिक महत्त्वाशी संबंधित महामार्ग प्रकल्प अत्यंत संवेदनशील आहेत, अनेक प्रकरणांमध्ये सामरिक, संरक्षण तसेच सुरक्षेचा मुद्दा विचारात घेत प्राथमिकतेच्या आधारावर अनुमती घेण्यापासून सूट दिली जात असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले गेले आहे.
सीमावर्ती भागातील प्रकल्पांना पर्यावरणील मंजुरीपासून सूट देण्यासाठी एप्रिलमध्ये सादर करण्यात आलेल्या मसुद्याला पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी विरोध केला होता. नवे धोरण लागू झाल्याने उत्तराखंडमधील चारधाम प्रकल्पातील काही हिस्से, हिमालय तसेच ईशान्येतील अनेक प्रकल्पांसाठी आता पर्यावरणीय मंजुरीची गरज भासणार नाही.