सशस्त्र दलांना सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सशस्त्र दलांच्या अधिकाऱयांमध्ये चालणारा व्यभिचार हे गंभीर प्रकरण असून असे प्रकार रोखण्यासाठी दलांनी स्वतःची यंत्रणा स्थापन केले पाहिजे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायलयाने केली आहे. व्यभिचारामुळे कौटुंबिक समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे यासंबंधी तत्काळ काही कारवाई व्हावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गणवेषधारी सेवांमध्ये काम करणाऱयांनी शिस्तीचे पालन करणे सर्वतोपरी मानले पाहिजे. शिस्तभंग झाल्यास त्याविरोधात प्रभावी कारवाई करणारी यंत्रणाही अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. या बाबी अशाच सोडून देणे किंवा दुर्लक्षित करणे योग्य नाही. व्यभिचारामुळे सशस्त्र दलांच्या अधिकाऱयांचे जीवन अस्थिर आणि चिंताग्रस्त होऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्या कामावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. या अधिकाऱयांवर देशाच्या संरक्षणाचे उत्तरदायिध्व असते. त्यामुळे त्यांचे मनःस्वास्थ्य सुदृढ राहणे आवश्यक आहे. ही परिस्थिती पाहता व्यभिचारी अधिकाऱयांविरोधात कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक आहे, असे निर्णयात नमूद आहे.
समाजाची अखंडता अवलंबून
पती आणि पत्नी यांच्या एकमेकांवरच्या निष्ठेवर समाजाची अखंडता अवलंबून असते. व्यभिचाराची प्रकरणे सशस्त्र दलांच्या अधिकाऱयांमध्ये वाढीला लागली तर या दलांमधील अनुशासन नष्ट होईल. याचा परिणाम देशाच्या सुरक्षेवर होईल. यासंबंधी पूर्वी न्यायालयांनी जे निर्णय दिले आहेत, ते या दलांना लागू केले जाऊ शकत नाहीत. साहजिकच, असे प्रकार रोखण्याची कृती दलांनी केली पाहिजे. तसे करण्यास कोणत्याही प्रत्यवाय नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय होते प्रकरण
सशस्त्र दलांच्या अधिकाऱयांमध्ये व्यभिचाराची प्रकरणे वाढीला लागल्याची तक्रार बऱयाच कालावधीपासून होत होती. सशस्त्र दलांनी अशा काही अधिकाऱयांविरोधात कारवाईही केली. मात्र, सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने ‘जोसेफ शाईन’ प्रकरणी न्यायलयाने दिलेल्या निर्णयावर बोट ठेवत अशी कारवाई रद्द केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंबंधीची कायद्याची स्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सशस्त्र दलांच्या वतीने सादर करण्यात आली होती.