वैवाहिक विवाद, जामीन प्रकरणे हाताळणार : सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा मोठा निर्णय
- पूर्णपणे महिला न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापण्याची इतिहासातील तिसरी वेळ
- दोन महिला न्यायाधीशांचे खंडपीठ सध्या 11 नंबरच्या कक्षात कार्यरत असेल
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी गुरुवारी वैवाहिक विवाद आणि जामीन प्रकरणांशी संबंधित हस्तांतरण याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि बेला एम. त्रिवेदी यांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण महिला खंडपीठाची स्थापना केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात संपूर्णपणे महिला न्यायमूर्तींचा समावेश असलेले खंडपीठ स्थापन करण्याची ही आतापर्यंतची तिसरी वेळ आहे. दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 क्रमांकाच्या कक्षात कार्यरत राहून सुनावण्यांचे काम हाताळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या विशेष महिला खंडपीठासमोर 32 प्रकरणे सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत. या 32 मध्ये विवाहविषयक विवाद, जामीन आणि हस्तांतरण याचिकांशी संबंधित प्रत्येकी 10 प्रकरणे समाविष्ट आहेत. यापूर्वी 2013 मध्ये न्यायमूर्ती ज्ञान सुधा मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रंजना प्रसाद देसाई यांच्या नेतृत्त्वात पहिल्या महिला खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली. यानंतर 2018 मध्ये न्यायमूर्ती आर. भानुमती आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली होती.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी या तीन महिला न्यायाधीश आहेत. सेवाज्येष्ठतेनुसार न्यायमूर्ती नागरत्ना हय़ा 2027 मध्ये देशाच्या सरन्यायाधीश बनणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सरन्यायाधीशांसह एकूण 27 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण न्यायाधीशांची संख्या 34 पर्यंत अपेक्षित आहे.