निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांची नियुक्ती : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घोषणा,चार महिन्यांच्या आत सादर करणार अहवाल
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यात गाजणाऱया कथित जमीन हडप प्रकरणात सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे मारताना या प्रकरणांची चौकशी आणि घोटाळय़ात सामील सरकारी कर्मचारी आणि इतर सार्वजनिक कार्यकर्त्यांवरील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचा एक सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली.
मंगळवारी आल्तिनो येथील निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी वरील माहिती दिली. चौकशी आयोग कायदा 1952 अंतर्गत एक सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात आला असून निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांची त्यावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाने आपल्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून चार महिन्यांच्या आत शिफारसीसह अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील खासगी, सरकारी किंवा कोमुनिदाद आदी कोणत्याही जमिनीचा समावेश असलेल्या जमिनी बळकावण्याच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी लागेल. त्यात सरकारी अधिकारी वा अन्य व्यक्तीचा सहभाग शोधून काढावा लागेल. त्याचबरोबर मोठय़ा प्रमाणावर जमीन बळकावण्यास कारणीभूत ठरलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी, कमतरता, त्रुटी आणि निष्काळजीपणा आणि कायदेशीर चौकटीचांही शोध घेऊन आयोग चौकशी करेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
भविष्यात जमीन बळकावण्याची प्रकरणे टाळण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्थेत तसेच कायद्यात आवश्यक बदल करण्याच्यादृष्टीने उपाययोजना आणि कृती करण्यासंदर्भात हा आयोग सरकारला शिफारस करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या प्रकरणात सरकार अत्यंत गंभीर असून संबंधित जमिनी त्यांच्या मूळ मालकांना परत देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेणार आहे. तपास अजून संपलेला नाही. एसआयटी तपास करत असलेल्या सर्व प्रकरणांची आयोग चौकशी करेल. तसेच त्यात सहभाग असलेल्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल.
दरम्यान, विशेष तपास पथकाने आतापर्यंत जमिनी हडपल्याच्या 111 प्रकरणांची नोंद केली आहे. त्यात एकूण 1.5 लाख चौरस मीटर जमिनीच्या 93 मालमत्तांचा समावेश असून राज्याच्या महसूल आणि पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱयांसह आतापर्यंत 15 जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्याशिवाय फरार असलेल्या संशयितांचाही शोध सुरू आहे, ते भारतात असो वा विदेशात त्यांना ताब्यात घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जमीन हडप : 230 पेक्षा जास्त याचिका प्राप्त : सिंग
पत्रकार परिषदेस उपस्थित असलेले पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोई यांनी आतापर्यंतच्या तपासाचा आढावा घेतला. आम्हाला 230 हून अधिक याचिका प्राप्त झाल्या असून त्यातील 93 मालमत्तांची चौकशी सुरू आहे तर 67 मालमत्तांबाबत अद्याप अधिकृत मालकांकडून तक्रारी आलेल्या नाहीत, असे ते म्हणाले.
एसपी क्राईम निधीन वाल्सन यांच्या नेतृत्वाखाली गत जून महिन्यात एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. सध्या आसगाव, पर्रा, कळंगूट, हणजूण नेरूल यांसह दक्षिण गोव्यातील काही भागांमध्ये या मालमत्तांचा समावेश आहे.
तीन प्रकरणांमध्ये आरोपी म्हणून मामलतदाराचा सहभाग असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फेरफार करून मालमत्ता विकण्यात यशस्वी झाले आहेत, असे सिंग यांनी सांगितले.