इंधनाविना युरोपातील कारखान्यांचे कामकाज स्थगित ठेवण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. नैसर्गिक वायूवर आधारित खत, रसायने, पोलाद आणि ऍल्यूमिनियम उत्पादक कारखान्यांवर संक्रांत आलेली आहे. युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर रशियावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधानंतर रशियाकडून येणाऱया नैसर्गिक वायूच्या पुरवठय़ात कमालीची घट झालेली आहे. आता युरोपियन युनियनमधील देशांनी 5 डिसेंबरपासून रशियन नैसर्गिक वायूची आयात बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने युरोपात मंदीचे संकट आ वासून उभे राहिलेले आहे.
युरोपातील उर्जास्त्रोताचे संकट दिवसेंदिवस उग्र रुप धारण करत असून जर्मनी आणि इटली या बलाढय़ औद्योगिक देशांतील महत्त्वाचे कारखाने बंद पडण्याच्या बेतात आहेत. कोविड काळात बंद पडलेले अनेक कारखाने पुन्हा धडधडत होते. महामारीच्या प्रकोपातून सावरत असतानाच रशिया युक्रेन युद्धाला तोंड फुटले. अर्थातच अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला रशियाला घेरण्याची चांगलीच संधी चालून आल्याने त्यांनी लागलीच आर्थिक निर्बंधांच्या घोषणांची आतषबाजी सुरू केली. अमेरिका आणि युरोपियन देशांच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाची गळचेपी होणार असल्याचे वाटत असतानाच डाव उलटला.
रशियाबरोबर व्यापार करताना अमेरिकन डॉलर्स वापरण्यास जगभरातील सर्व देशांना मनाई केली. यातून रशियाची गोची न होता, अमेरिकेच्या डॉलर्सची चलनावळी थंडावली. रशियाने आपल्या खरेदीदारांना सवलतमूल्याने कच्चे तेल आणि नैसर्गिक पुरवठा करण्याची हमी दिली. तसेच डॉलर्सऐवजी अन्य चलनात हा व्यवहार करण्यासाठी आपले पतधोरण बदलून टाकले. परिणामी भारतासारखा नाममात्र कच्च्या तेलाचा खरेदीदार रशियाकडून सर्वाधिक इंधन खरेदी करू लागला. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात इराकला मागे सारून रशिया भारताचा अग्रेसर इंधन तेलाचा पुरवठादार बनला. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने व्यापारी जगतात अमेरिका-युरोपाचे फासे उलटे पाडले.
अमेरिकेला या खेळीत आपल्या डॉलर्सला अनेक पर्याय निर्माण झाल्याचे पाहून काय करावे आणि काय नको, असे झालेले आहे. अमेरिकन डॉलर्सची झालेली दुर्दशा न पाहवल्याने मागील आठवडय़ात ज्यो बायडेन प्रशासनाने युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वालादामीर झेलेन्स्की यांना रशियाबरोबर थेट बोलणी करण्याची सूचना केलेली आहे. अमेरिकेपेक्षा युरोपला फार मोठय़ा आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे.
कोविड महामारीतून सावरत असतानाच आपल्याच निर्णयांचा युरोपला फटका बसलेला आहे. आर्थिक निर्बंधामुळे रशियाची आर्थिक कोंडी होण्याऐवजी युरोपियन देशांची खऱया अर्थाने कोंडी झालेली आहे. युरोपातील बरेच कारखाने आपल्या निम्म्या क्षमतेने कार्यरत आहेत. यासाठी खंडित ऊर्जा पुरवठा कारणीभूत ठरलेला आहे.
युरोपातील उर्जेवर आधारित खत उत्पादक, रसायने, पोलाद, ऍल्यूमिनियम उत्पादक कारखान्यांबरोबरच पेपर, ग्लास, सिरॅमिक आणि सिमेंट निर्मिती उद्योगांनी आपले उत्पादन अर्ध्यावर आणलेले आहे. काही कंपन्यांनी आपले कारखाने काही काळासाठी बंद ठेवलेले आहेत. रशियाकडून येणाऱया नैसर्गिक वायूच्या पुरवठय़ात मोठय़ाप्रमाणात कपात केल्याने अन्य स्त्रोताकडून येणाऱया इंधनाचे दर न परवडणारे असल्याने बऱयाच कारखान्यात उत्पादन कपात सुरू आहे. यात सर्वाधिक फटका रसायन उत्पादक कंपन्यांना बसलेला असून गेल्यावर्षी 7 टक्क्यांची वाढ दाखविणारा हा उद्योग 2022 मध्ये 2.7 टक्क्यांनी पिछाडीवर जाणार असल्याची आकडेवारी दर्शविण्यात येत आहे. युरोपातील सरकारांनी नैसर्गिक वायूसाठी सवलतमूल्य जाहीर केल्याविना हा उद्योग पूर्वपदावर येणे कठिणच बनले आहे.
खत उत्पादक कंपन्याही सध्या महागडय़ा नैसर्गिक वायूमुळे बेचैन बनलेल्या आहेत. खत उत्पादन करण्यासाठी नैसर्गिक वायू हा एक महत्त्वाचा घटक असल्याने आकाशाला भिडलेल्या नैसर्गिक वायूच्या किमतीमुळे उत्पादनात कमालीची घट झालेली आहे. यात अमोनियाचे उत्पादन 70 टक्के घटलेले असून त्याचा विपरित परिणाम खत उत्पादनावर होणार आहे. खतांच्या किमतीत वाढ झाल्यास धान्याच्या किमतीत वाढ होऊन सध्या महागाईने होरपळणाऱया नागरिकांच्या अडचणीत आणखीनच भर पडणार आहे. यासाठी ब्रुसेल्स येथील खत उत्पादक संघटनेने युरोपातील सरकारांनी तातडीने आर्थिक मदत योजनांची घोषणा करण्याची मागणी केलेली आहे. खत निर्मिती उद्योगांना आर्थिक निर्बधांतून वगळण्यात आले असले तरी रशियानेच पुरवठा रोखून धरल्याने या उद्योगांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बंद झाल्याने एक यक्ष प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
पोलाद उत्पादनावरही युद्धाचा परिणाम दिसून येत असून यंदा 3.5 टक्क्यांनी पोलाद उत्पादन कमी होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. झिंक, ऍल्यूमिनियम उत्पादनासाठी मोठय़ाप्रमाणात वीजपुरवठय़ाची गरज भासत असते. ऍल्यूमिनियमचे एक टन उत्पादन घेण्यासाठी 14 मेगावॅट वीजपुरवठय़ाची गरज भासते. एवढा हा वीजपुरवठा ब्रिटनमधील एका घरासाठी तीन वर्षे पुरेल एवढा असतो. नैसर्गिक वायू पुरवठय़ावर युरोपातील बहुतांश वीज उत्पादक प्रकल्प सुरू असून भर हिवाळय़ात वीज पुरवठय़ावर परिणाम होऊ नये, यासाठी उद्योगांना लागणाऱया वीज पुरवठय़ात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण युरोपातील उद्योग जगताकडून आर्थिक मदतीची याचना केली जात असून जर्मनी, इटली, फ्रान्स आदी देशांनी त्यावर विचार करण्यास सुरुवात केलेली आहे.
युरोपातील हे वीज संकट तेथील मंदीसाठी कारणीभूत ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मंदीचे संकट ओढावल्यास पुन्हा एकदा कामगार कपातीचे नामुष्की सहन करावी लागेल. युरोप यातून काय मार्ग काढतो, हे पहावे लागेल.
प्रशांत कामत