स्थानिक निवडणूक आयोगाचा निर्णय, विरोधी पक्षांची टीका
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक झालेल्या परप्रांतीयांनाही मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय या प्रदेशाच्या निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. निवडणूक आयोगाचे कार्यकारी हिरदेश कुमार यांनी ही घोषणा केली. त्यामुळे या प्रदेशात 25 लाखांहून अधिक मतदार वाढणार आहेत. या परप्रांतीयांमध्ये विज्ञार्थी, कर्मचारी, श्रमिक व इतर कामकऱयांचा समावेश आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
मूळचे जम्मू-काश्मीरचे नसलेले पण बाहेरुन येऊन तेथे स्थायिक झालेल्या अशा नागरीकांना मतदार सूचीत आपले नाव नोंदविण्यासाठी अर्ज सादर करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मतदार सूचीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अशा नागरीकांचा अधिवास जम्मू-काश्मीरमध्ये असण्याची आवश्यकता नाही. अन्य राज्यांमधील सशस्त्र दलांचे जे सैनिक जम्मू-काश्मीरमध्ये नियुक्त आहेत, तेही तेथे मतदार म्हणून नाव नोंदवू शकतात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परप्रांतातील नागरीक या प्रदेशात केव्हापासून रहात आहेत, हे देखील मतदार बनण्यासाठी महत्वाचे नाही, असा खुलासा या निवडणूक आयोगाने केला आहे.
सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदार सूची बनविण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र, 15 ऑगस्टच्या कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी ही प्रक्रिया काही काळ बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे मतदार सूचीला अंतिम रुप देण्यासाठीचा कालावधी 25 दिवस वाढविण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या कार्यक्रमानुसार अंतिम कालावधी 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत होता. आता तो 25 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत केला गेला आहे.
नवी मतदान केंद्रे
जम्मू-काश्मीरमध्ये नवी मतदान केंद्रे तयार करण्यात येत आहेत. मतदान केंद्रांची संख्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत 11,370 इतकी असेल. 15 सप्टेंबर ते 25 ऑक्टोबर या काळात प्रदेशात प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येणार असून या शिबिरांमध्ये नागरीक मतदार सूचीत त्यांची नावे नोंदविण्यासाठी प्रक्रिया सुरु करु शकणार आहेत. मतदार सूचीतील मतदारांची नावे त्यांच्या आधार पत्रांशीही जोडली जाणार आहेत, अशी माहिती देण्यात आली.
विरोधासाठी सर्वपक्षीय बैठक
स्थानिक निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनी टीका केली आहे. प्रदेशात लोकतंत्र मृत्यूपंथाला लावण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल काँन्फरन्सचे नेते डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. भाजपला जम्मू-काश्मीरमधील मतदारांसंबंधी शाश्वती वाटत नाही. त्यामुळे बाहेरच्यांना येथे मतदार बनवून राज्यात भाजपची सत्ता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, अशी टीका ओमर अब्दुल्ला यांनी केली. मात्र, निवडणुकीत भाजपला याचा लाभ होणार नाही, अशी पुस्तीही जोडली.
कोण होऊ शकेल मतदार ?
जी व्यक्ती 1 ऑक्टोबर 2022 या दिवशी 18 वर्षे किंवा अधिक वयाची असेल ती मतदार होऊ शकते. यासाठी अन्य कोणतीही अट नाही. नाव नोंदवू इच्छिणारा व्यक्ती राज्याचा मूळचा नागरिक असल्याचीही आवश्यकता नाही. मात्र, त्याला राज्यात स्थायिक असल्याचे दाखवावे लागणार आहे, असे सांगण्यात आले.
केंद्राचे निर्णायक पाऊल ?
- परप्रांतीयांना मतदानाचा अधिकार देण्याचे पाऊल ऐतिहासिक
- मतदार म्हणून अधिकार मिळविण्यासाठी अधीवास अनावश्यक