Tarun Bharat

सदा-हरित क्रांती (ई.जी.आर.)

Advertisements

भारतीय कृषी प्रणालीमध्ये विषमुक्त सुरक्षित शेती कसण्यासाठी सेंद्रिय शेती महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. हरित क्रांतीने (जी.आर.) पिकांच्या उच्च उत्पन्न देणाऱया वाणांच्या माध्यमातून कृषी उत्पन्न वाढवून भारतीय शेतीला नवीन चालना दिली आहे, विशेषतः तृणधान्ये आधी आणि कडधान्ये नंतर. तथापि, जी.आर.ने दैनंदिन कृषी पद्धतींमध्ये पर्यावरणीय गडबडी निर्माण केल्या आहेत. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापरामुळे माती आणि पाण्यातील नैसर्गिक घटकांचे आणि विशेषतः अन्न-गुणांचे नुकसान झाले आहे. परिणामी, अलीकडच्या काळात शून्य बजेट शेती, नैसर्गिक शेती, विषविरहित शेती, पौष्टिक शेती आणि शाश्वत शेती उदयास आलेली आहे.

देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेतील वाढत्या मागणीमुळे 1990 च्या दशकापासून शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे जाण्यास अनौपचारिकपणे सरकार खात्री देत आहे. जेव्हा शेतीमालाचे उत्पादन बाजारासाठी केले जाते, तेव्हा बाजाराभिमुख कृषी अनिवार्य होते. विशेषतः, दुग्धजन्य पदार्थ, अन्न, पेये, फळे आणि भाज्या ही प्रमुख क्षेत्रे आहेत, ज्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी प्राधान्य दिले गेले आहे. हरितक्रांतीच्या काळात, भारतात पूर्वीच्या ‘ग्रो मोअर फूड’ या प्रक्रियेत शेतकऱयांनी रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर केला होता. भारतातील खतांचा वापर-दर, 1969 मधील 12.4 किलोग्राम प्रति हेक्टरवरून 2018 मध्ये 17.5 किलोग्राम प्रति हेक्टरपर्यंत वाढला आहे (डॉ. नीलम पटेल, वरि÷ सल्लागार, नीती आयोग). परिणामी, जमिनीतील सेंद्रिय कार्बनचा ऱहास मोठय़ा प्रमाणावर झाला आहे. मातीचा दर्जा ढासळला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांशी बागायत भागात क्षारपडाची समस्या आहे. त्यामुळे विकास संवाद वादग्रस्त ठरला आहे. नैसर्गिक भांडवलाचा (विशेषतः माती, हवा आणि पाणी) ऱहास सातत्याने वाढत आहे. संसाधनांचा ऱहास मानवी आरोग्यास हानी पोहोचवू शकतो.

शेतकरी आंदोलनात या गंभीर मुद्यांवर फारशी चर्चा होत नाही. हरित क्रांतीने कमी-अधिक प्रमाणात भारताला अन्नधान्याचा अतिरिक्त देश बनवला असला तरी, गेल्या काही दशकांपासून पर्यावरण आणि शेतमालाच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, भारतातील शेतीचे आरोग्य हा एक गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. त्याचा पूर्ण पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. सेंद्रिय शेती भविष्यातील एक आव्हान बनले आहे. त्याचे पर्यावरणीय फायदे अप्रभावित राखणे, उत्पादन वाढवणे आणि किमती कमी करणे हे हवामान बदल आणि वाढत्या जागतिक लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर एक आव्हान असेल.

‘एव्हर ग्रीन रिव्होल्यूशन’ (ई.जी.आर.)ची संकल्पना संबंधित पर्यावरणीय हानीशिवाय उत्पादकता सुधारण्याच्या गरजेवर अवलंबून आहे. तंत्रज्ञान विकास आणि त्याच्या प्रसाराच्या दृष्टीने वस्तू-केंद्रित दृष्टिकोनातून शेतीप्रणाली-केंद्रित दृष्टिकोनाकडे मूलभूत धोरण बदलण्यावरही ही संकल्पना जोर देते.

सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्रामध्ये भारत 8व्या क्रमांकावर आहे. त्याचप्रमाणे, सेंद्रिय पिकांच्या आणि शेतजमिनीच्या गुणोत्तरामध्ये भारत 88 व्या क्रमांकावर आहे. परंतु सेंद्रिय क्षेत्रात लक्षणीय वाढ गेल्या दोन दशकांतच दिसून आली आहे. देशांतर्गत बाजारात आणि परदेशांमध्ये फळे आणि भाज्या, दुग्धजन्य पदार्थ, धान्य, पेये, मसाले, बेकरी उत्पादने, स्नॅक्स (घन आणि द्रव), मांस, मासे आणि पोल्ट्री उत्पादने यासारख्या सेंद्रिय उत्पादनांच्या विक्रीला श्रीमंत देश आणि उच्चभ्रू वर्गातील ग्राहकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर मागणी केली जाते आहे.

युनायटेड स्टेट्समध्ये सेंद्रिय उत्पादनाची किरकोळ विक्री 2008 मध्ये रु. 20. 39 अब्ज वरून 2019 मध्ये रु. 47.9 अब्ज झाली आहे, तर युरोपमधील विक्री 2019 मध्ये रु.52 अब्जपेक्षा जास्त झाली आहे. भारतात, अंदाजे 2.78 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीने व्यापलेले आहे. तेलबिया, चहा, कॉफी, सुकामेवा, बाजरी, तृणधान्ये, मसाले इ. भारतातील काही प्रमुख सेंद्रिय उत्पादने आहेत. या उत्पादनांची भारताकडून निर्यात केली जाते. सिक्कीम, उत्तराखंड आणि त्रिपुरा ही भारतातील सेंद्रिय उत्पादनांची लागवड करणारी प्रमुख राज्ये आहेत. सेंद्रिय उत्पादनांच्या श्रेणीतील निर्यातीसाठी बहुतांश राज्यांनी विशिष्ट कृषी उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतातील सेंद्रिय शेतीमध्ये गुंतलेली इतर राज्ये गुजरात, केरळ, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्कीम, राजस्थान, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश आहेत. भारतात नैसर्गिक शेतीखाली आंध्र प्रदेश 2.15 लाख हेक्टर क्षेत्रासह आघाडीवर आहे, त्यानंतर गुजरात (1.17 लाख हेक्टर) आणि मध्य प्रदेश (99,000 हेक्टर) आहे. सेंद्रिय अन्नाची किंमत पारंपरिकरित्या पिकवलेल्या अन्न उत्पादनांच्या तुलनेत जास्त राहिली आहे, जरी उत्पादनाचा प्रकार, त्याच्या उत्पादनाचा हंगाम आणि पिकांच्या जातींवर अवलंबून असली तरी, सेंद्रिय अन्नाची किंमत पारंपरिक पद्धतीने पिकवलेल्या उत्पादनापेक्षा 10 टक्के ते 100 पेक्षा जास्त आहे. तथापि, जागतिक अन्न विक्रीत केवळ 2 टक्के वाटा असलेली सेंद्रिय शेती अजूनही खूपच बाल्यवस्थेत आहे. तथापि, तो जगभरात प्रसिद्ध आहे. देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये, अधिकृत आकडेवारीच्या अभावामुळे आणि सेंद्रिय उत्पादनांशी संबंधित संस्थांच्या गोपनीयतेमुळे माहिती गोळा करणे कठीण आहे. तथापि, सेंद्रिय बाजाराच्या गतिशीलतेच्या स्वरूपाबद्दल व्यापारी आणि उत्पादकांचे हित वाढत आहे.

2002 मध्ये भारतात सेंद्रिय शेतीचे उत्पादन सुमारे 14,000 टन झाले; त्यातील 85 टक्के उत्पादनांची निर्यात झाली. त्याचप्रमाणे, 2020-21 मध्ये सेंद्रिय शेती उत्पादनाचे उत्पादन 34,96,800.34 मेट्रिक टन आहे, त्यापैकी 25.39 टक्के (8,88,179.68 मेट्रिक टन) निर्यात होते. यावरून असे दिसून येते की, सेंद्रिय शेतमालाचा देशांतर्गत वापर वाढत आहे. तथापि, बहुतेक शेतकरी, विपेते आणि व्यापारी स्थानिक बाजारपेठेत शेतमालाची विक्री करताना ‘सेंद्रिय शेती उत्पादने’ हा शब्द वापरतात. जेव्हा प्रत्येकजण अशा संज्ञा वापरत असतो, तेव्हा वस्तुस्थिती आणि आकडय़ांसह त्याची वास्तविकता तपासणे आवश्यक होते.

भारतातील अपेडा, इतर संस्थात्मक चार्टरसह आतापर्यंत या उद्देशासाठी तयार करण्यात आलेले आहे. भारत आणि परदेशातील सेंद्रिय अन्न बाजारपेठ वाढवण्यासाठी ते काम करत आहेत. हे त्यांच्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनात मदत करते, कोणते उत्पादन, कोणत्या प्रमाणात आणि दर्जात पुरवावे या संदर्भात मार्गदर्शन करते. ग्राहकांच्या बाजूने, पर्यावरण, पर्यावरणशास्त्र, जैवविविधता आणि जैवतंत्रज्ञान याबद्दल मोठय़ा प्रमाणावर जागरूकता आहे. आरोग्यविषयक जागरूकता आणि कीटकनाशकांचे अवशेष आणि अनुवांशिकरित्या सुधारित जैवजीव (जी.एम.) पिकांच्या प्रभावामुळे जगभरात सेंद्रिय शेतीच्या वाढीला चालना मिळाली आहे. विशेषतः कोविड-19 नंतरच्या परिस्थितीत, सेंद्रिय खाद्यपदार्थांची बाजारपेठ मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. येथे कृषी पद्धतींमध्ये परिवर्तन करण्याची संधी मिळते. कोविड 19 च्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पौष्टिक शेती एक आव्हान बनत आहे. कोविड-19 ने मानवी जीवनशैली आणि मानवी आहारातील पौष्टिकतेचे महत्त्व बदलण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. या प्रवृत्तीमुळे आधुनिक समाजात सेंद्रिय शेतीची भूमिका पुढे आली आहे. शेतकऱयांच्या हितासाठी त्याच्या आर्थिक गरजांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. या कल्पनेला चालना देण्यासाठी सरकारला सबसिडी द्यावी लागेल. कृषी पद्धतींमुळे वातावरण सदाहरित राहते. किंबहुना संपूर्णपणे कृषी क्षेत्राला कायमस्वरूपी अनुदान दिले पाहिजे. उद्योग पर्यावरणाचे नुकसान करतात तर शेती पर्यावरण स्वच्छ ठेवते. जागतिक स्तरावरील शिखर परिषदेने हे निदर्शनास आणून दिले आहे.

डॉ. वसंतराव जुगळे

Related Stories

नामांतरावरून आघाडीत मिठाचा खडा

Patil_p

मानमोडी आणि कोरोनाः अविरत शोध खऱया माणुसकी धर्माचा

Amit Kulkarni

मनाची मशागत महत्त्वाची…

Patil_p

कापूस सरकीपासून सुतापर्यंत

Patil_p

या श्रमिकांनो, परत फिरा रे।।।…

Patil_p

पुन्हा गलवान

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!