1964 पासूनचे रेकॉर्डस उपलब्ध असल्याची विधिमंडळ खात्याचे स्पष्टीकरण
प्रतिनिधी /पणजी
इ. स. 2000 पर्यंतचे गोवा विधानसभेचे रेकॉर्डस नाहीत या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामुळे विधिमंडळ क्षेत्रात एकच खळबळ माजली. प्रत्यक्षात विधिमंडळ खात्याशी संपर्क साधला असता 1964 पासूनचे रेकॉर्डस आमच्याकडे आहेत व आतापर्यंत 1975 पर्यंतच्या विधिमंडळ कामकाजाचे रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशनचे काम पूर्ण झालेले आहे, अशी माहिती मिळाली.
नवनिर्वाचित आमदारांसाठी दोन दिवशीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन समारंभात बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 1964 पासून इ. स. 2000 पर्यंतचे महत्त्वाचे रेकॉर्डस् गोवा विधानसभेकडे नाहीत, कोणीतरी जुन्या विधानसभा इमारतीतून कामकाज पर्वरी येथे नेण्यात आले त्यावेळी जुने रेकॉर्डस बाद केले असे निवेदन केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या निवेदनाने मात्र सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.
त्यांना उघडे पाडा आणि कारवाई करा : ऍड. रमाकांत खलप
माजी केंद्रीय मंत्री व गोवा विधानसभेत अनेक वर्षे विरोधी पक्षनेते म्हणून ज्यांची कारकीर्द गाजली होती त्या ऍड. रमाकांत खलप यांनी मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान खरे असेल तर हा अत्यंत गंभीर प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. सारे दस्तऐवज नष्ट कोणी केले? आणि गेली 12 वर्षे ही माहिती कोणी व का गुलदस्त्यात ठेवली? यावर देखील स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. ज्यांनी हे कर्म केले त्यांना उघडे पाडा आणि त्यावर कारवाई करा, अशी जोरदार मागणी ऍड. खलप यांनी केली.
अत्यंत धक्कादायक : सदानंद मळीक
माजी आमदार सदानंद मळीक यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाने व जो काही गैरप्रकार झालेला आहे तो अत्यंत धक्कादायक आहे. परंतु, आपला त्यावर विश्वास नाही. गोवा दमण दिव महसूल आणि भू कायदा 1968 व इतर जुनी विधेयके कशी होती? याचा अभ्यास करण्यासाठी आपण अलीकडे विधानसभा वाचनालयात गेलो असता आपल्याला सर्व माहिती मिळाली. तरी देखील काही जुनी महत्त्वाची कागदपत्रे व माहिती विधिमंडळात उपलब्ध नाहीत तसे असेल तर राज्यपालांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि सखोल अभ्यास करुन राज्यपालांनी चौकशीचे आदेश द्यावेत, असेही मळीक यांनी पुढे म्हटले आहे.