Tarun Bharat

नव्या मंत्र्यांकडून कोकणच्या अपेक्षा…

Advertisements

राज्यात राजकीय उलथापालथी झाल्या आणि अनपेक्षितपणे राज्य सरकारमध्ये बदल झाले. नवे मुख्यमंत्री आले त्याचबरोबर नवे मंत्रीमंडळ कार्यरत झाले. भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांच्यासोबत शिवसेनेचे बंडखोर सत्तेत सहभागी झाले असून मंत्रिमंडळात विविध ठिकाणचे प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे.

रत्नागिरी जिह्यातील आमदार उदय सामंत त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिह्याचे आमदार दीपक केसरकर यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळाली आहे. बरेच दिवस मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप रखडले होते. आता खातेवाटप झाल्याने मंत्र्यांना आपआपल्या स्तरावरील कामे करणे शक्य होणार आहे. त्याचा लाभ स्थानिक जनतेसोबतच राज्यातील जनतेला मिळू शकणार आहे.

सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची गुंतवणूक असलेला रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प राजापूर तालुक्यात प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना भू संपादनाचे काम हाती घेण्यात आले होते. स्थानिकांच्या विरोधामुळे ते थांबवण्यात आले होते. शिवसेनेने प्रकल्प स्थगितीचे श्रेय घेतले. आंदोलकांच्या मागण्या मंजूर करुन घेतल्याचे सांगण्यात आले. पुढे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा प्रकल्पाचे काय होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला होता.

केंद्र सरकारमधील विविध घटकांनी, अर्थतज्ञांनी आणि काही हितसंबंधी माणसांनी तत्कालीन राज्य सरकारची समजूत घातली. त्यासाठी बराच अवधी गेला आणि अखेरीस ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकारला एक पत्र लिहिले. रत्नागिरी रिफायनरीसाठी आवश्यक असणारी जागा उपलब्ध करुन दिली जाईल, अशी ग्वाही या पत्रात केंद्र सरकारला देण्यात आली. यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला. औद्योगिक विकास मंडळाने राजापूर तालुक्यातील काही गावांच्या जमीन मोजणीचे काम हाती घेतले. ड्रोनद्वारे जमीन मोजणी होत असल्याने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजणी करण्याचे काम उरले नाही. या कामाला पुन्हा एकदा स्थानिक लोकांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला होता.

या पार्श्वभूमीवर उदय सामंत यांना उद्योगमंत्री पद देण्यात आले आहे. रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प उद्योग मंत्रालयाच्या पुढाकाराने मार्गी लागण्याचे शासकीय धोरण आहे. प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांकरीता महाकाय स्वरुपाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. त्याकरिता लोकप्रतिनिधींची मदत आवश्यक ठरणार आहे. ही मदत स्थानिक आमदार म्हणून राजन साळवी यांनी यापूर्वीच देऊ केली आहे. आता राज्याचे उद्योगमंत्री म्हणून उदय सामंत हेही त्याकरिता पुढाकार घेणार आहेत.

या प्रकल्पाला मोठय़ा प्रमाणात पाहण्याची गरज आहे. रस्ते बांधणीदेखील मोठय़ा प्रमाणात करावी लागणार आहे. कच्चे तेल आखाती देशांमधून आणण्यासाठी बंदराची उभारणी करावी लागणार आहे. याशिवाय काही इमारतींचे बांधकामदेखील केले जाणार आहे. मैदाने, संरक्षक भिंती यांसह बरीच व्यवस्था उभारणे प्रस्तावित आहेत. प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक लोकांचा सहकार रिफायनरी प्रकल्प अपेक्षित धरणार आहे. स्थानिक लोकांना प्रकल्पातील कामांकडे वळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, पक्ष संघटना यांची मदत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात घेतली जाणार आहे. या सर्वांची जबाबदारी उद्योगमंत्री म्हणून सामंत यांना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी देऊ केली आहे.

वाळू, सिमेंट, लोखंड, कामगार यांच्यासोबतच वास्तूविद्या विशारद किंवा प्रकल्पाचे आरेखनकार यांच्याकडून विविध वस्तू व सेवा घ्याव्या लागणार आहेत. याचा पुरावठा करणारे कंत्राटदार उभे करावे लागणार आहेत. यंत्रसामुग्रीचा सफाईदारपणे वापर करणारे कुशल मनुष्यबळदेखील अत्यावश्यक ठरणार आहे. या सर्वाची उपलब्धता स्थानिक लोकांच्या नेतृत्वाखाली व्हावी, अशी अपेक्षा प्रकल्पाचे कर्तेधर्ते बाळगून आहेत.

उदय समांत हे उद्योगमंत्री म्हणून प्रकल्पाच्या व्यवस्था मार्गी लावतील, अशा अपेक्षेने त्यांना हे खाते देण्यात आले आहे. या कामगिरीमुळे उदय सामंत यांचे राजकीय स्थान आणखी भक्कम होण्याची संधी आहे. या संधीचा लाभ सामंत हे घेतील, असा विश्वास राजकीय निरीक्षक व्यक्त करत आहेत.

सावंतवाडीतून निवडून आलेले दीपक केसरकर यांना दुसऱयांदा मंत्रीपद मिळत आहे. यापूर्वी सलग पाच वर्षे त्यांनी मंत्रीपद सांभाळले होते. आता त्यांच्याकडे शालेय शिक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण हा मुद्दा खूपच महत्त्वाचा आहे. उद्याचा समाज घडवण्याचे काम त्यातून या खात्याद्वारे होत असते. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि प्रकारची सर्वंकष उन्नती होण्याचे काम या खात्याकडून अपेक्षित आहे. कोकणात स्वतंत्रपणे दहावी, बारावीचे परीक्षामंडळ अस्तित्वात आले. त्याची दशकपूर्ती झाली आहे. प्रत्येक वर्षी या मंडळाने दहावी आणि बारावी परीक्षेत  सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली आहे. राज्यात सर्वोत्तम ठरण्याचा इतिहास या परीक्षांमधून लिहिला गेला आहे. यापूर्वी शाळांच्या स्तरावर पोषण आहार विषयक तपासणी झाली. खोटय़ा नावाने पोषण आहार घेणारे लोक राज्यातील अनेक जिह्यात आढळले. भ्रष्टाचाराची बजबजपूरी शिक्षण क्षेत्रात उघड झाली. तथापि कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग दोन्ही जिह्यात अशा गडबडींना थारा नसल्याचा तपासणी अहवाल उघड झाला. याचे श्रेय येथील शिक्षक, संस्थाचालकांच्या सोबतच समाजातील सर्वसामान्य लोक यांना द्यावे लागेल.

कोकणातील शिक्षणक्षेत्र अधिक स्वच्छ असताना त्याच्या काही विशिष्ट गरजा आहेत. त्या गरजा लक्षात घेऊन सार्वजनिक शिक्षणक्षेत्र बळकट करण्याची जबाबदारी दीपक केसरकर यांच्यावर शिक्षणमंत्री म्हणून येऊन पडली आहे. अनेक शाळांच्या इमारती योग्य परीस्थितीत नाहीत. तेथे शिक्षकांची पुरेशी संख्या नाही. तेथील शिक्षकांना योग्य ती शैक्षणिक साधनसामुग्री मिळत नाही, याची दखल त्यांना घ्यावी लागेल. सध्या सरकारी शिक्षण व्यवस्थेमधील उत्तम व्यवस्थापनाचा अभाव आहे. विस्तार अधिकाऱयांपासून शिक्षणाधिकाऱयांपर्यंत अनेक पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरली गेली पाहिजे आणि नियुक्त व्यक्तींकडून कौशल्यपूर्ण व्यवस्थापन घडून आले पाहिजे. याकडे शिक्षणमंत्र्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.उद्योगमंत्री म्हणून उदय सामंत आणि शिक्षणमंत्री म्हणून दीपक केसरकर यांना साऱया राज्यासाठी आणि कोकणासाठी काम करण्याची मोठी संधी आहे. थोडक्या कालावधीत बऱयाच बाबी मार्गी लावायच्या आहेत. दोघेही अनुभवी असल्यामुळे कमी वेळात अधिक कामाची अपेक्षा कोकणवासिय बाळगून आहेत.

सुकांत चक्रदेव

Related Stories

‘घरोघरी पिझ्झा पोहोचतो, तर रेशन का नाही’

Patil_p

भोपाळच्या जामा मशिदीत शिवमंदिर असल्याचा दावा

Amit Kulkarni

‘डब्ल्यूएचओ’ने मानले पंतप्रधानांचे आभार

Patil_p

नव्या कृषी कायद्यांना बव्हंशी भारतीयांचा पाठिंबा

Patil_p

विविध राज्यांमध्ये ‘अग्निपथ’ला विरोध

Amit Kulkarni

ICSE दहावी, ISC बारावीचे निकाल जाहीर

datta jadhav
error: Content is protected !!