सरकारच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ
महसूल वसुलीच्या दृष्टीकोनात चालू आर्थिक वर्ष सरकारला दिलासा देणारे ठरले आहे. यापूर्वी काही वर्षांमध्ये कोरोना संकटामुळे सरकारला उत्पन्नाच्या मोर्चावर अनेक तडाखे बसले होते. परंतु चालू आर्थिक वर्षात देशाची आर्थिक स्थिती चांगली राहिल्याने सरकारला खर्चांप्रकरणी आखडता हात घ्यावा लागणार नाही. कोरोना संकटातून देश बाहेर पडल्यावर अर्थव्यवस्थेत होत असलेली सुधारणा करवसुलीतून स्पष्टपणे निदर्शनास येत आहे. यामुळे मध्यमवर्ग विशेषकरून नोकरदार वर्गाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मध्यमवर्गाच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेमुळेच उत्पादन तसेच सेवाक्षेत्राला चालना मिळत असते. मागील काही काळात महागाईने मध्यमवर्गाला त्रास दिला, परंतु मध्यमवर्गाने स्वतःची खर्च करण्याची सवय कायम ठेवल्याने अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत झाली आहे. मध्यमवर्ग हा महत्त्वाकांक्षी असून स्वप्ने पाहण्यासाठी ती पूर्ण करण्यासाठी पैसे देखील खर्च करतो.
अशा स्थितीत मध्यमवर्ग यावेळी अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षा बाळगून आहे. प्रत्यक्ष कर मंडळ म्हणजेच सीबीडीटीकडून जारी आकडेवारीनुसार देशात 10 जानेवारी 2023 पर्यंत एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन 14.71 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा 24.58 टक्क्यांनी अधिक आहे. परतावा दिल्यावरही ही रक्कम 12.31 लाख कोटी रुपये रुपये राहणार आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा देखील 19.55 टक्क्यांनी अधिक असणार आहे. तर अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष कर संकलनाच्या अनुमानाच्या तुलनेत हा आकडा 86.68 टक्के इतक आहे. दुसरीकडे अप्रत्यक्ष कर संकलनातही आतापर्यंत 24 टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली आहे. तर कॉर्पोरेट कर संकलनातही मोठी वाढ झाली असून एकूण संकलन 6.35 लाख कोटी रुपये राहिले आहे.
भारतात करसंकलन मागील 12 वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार 2023 या आर्थिक वर्षात सरकारला 1.7 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न प्राप्त होणार आहे. याचबरोबर निर्गुंतवणुकीतून सरकारला किमान 64 हजार कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे. ही स्थिती अर्थमंत्र्यांसाठी अनुकूल असल्याने त्यांच्याकडे अनेक पर्याय आहे. यावेळी झालेल्या करसंकलनातून अर्थतज्ञ तसेच मध्यमवर्गाला अनेक प्रकारच्या सवलती मिळतील अशी अपेक्षा वाटत आहे.
2023-24 चा अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. यामुळे मतांची बेगमी करणाऱया अनेक घोषणा या अर्थसंकल्पात असाव्यात अशी मोदी सरकारचीही इच्छा असू शकते. अर्थमंत्री प्राप्तिकर मर्यादेत बदल करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. सध्या देशात प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याचे दोन पर्याय आहेत. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला नवा पर्याय तितका यशस्वी ठरलेला नाही, या पर्यायात सुधारणा किंवा तो अधिक व्यवहार्य करण्याची गरज आहे. याचबरोबर प्राप्तिकरासाठीची किमान मर्यादा 2.5 लाख रुपयांवरून वाढवत 5 लाख रुपये करण्याची मागणी जोर पकडू लागली आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवत अर्थमंत्री दिलासा देऊ शकतात. सध्या महागाई दर कमी झाला आहे, परंतु काही महिन्यांपूर्वी हा दर खूपच वाढला होता, तरीही सद्यकाळात आटा तसेच डाळींचे दर अधिक आहेत. रुपयाची क्रयशक्ती घटल्याचे आणि लोकांचे बचतीचे प्रमाण झाल्याचे चित्र असल्याने अर्थमंत्री लघूबचतवरील व्याजदर वाढविण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावेळी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वैद्यकीय विम्यासाठी आकारला जाणाऱया जीएसटीचा दर कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. सीतारामन यांनी अलिकडेच एका कार्यक्रमादरम्यान मध्यमवर्गासाठी सहानुभूती व्यक्त करत आपणही मध्यमवर्गाशी संबंधित असल्याचे नमूद केले होते.