13 मे पर्यंतच्या ऑर्डर्स पूर्ण करण्यास अनुमती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी काही प्रमाणात शिथील करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या निर्देशांच्या अनुसार 13 मे पर्यंत ज्या देशांनी ऑर्डर्स दिल्या आहेत, त्या पूर्ण करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या धोरणाचा तात्काळ परिणाम जगात दिसून आला असून जागतिक बाजारात गव्हाचे दर 5 ते 6 टक्के कमी झाले आहेत. मात्र, देशातील जनतेला गव्हाची कोणतीही कमतरता पडू देणार नाही, असे केंद्र सरकारने ठामपणे स्पष्ट केले आहे.
13 मे पर्यंत ज्या देशांच्या खरेदी ऑर्डर्स स्वीकारण्यात आल्या आहेत, आणि त्यांना गव्हाचा नमुना तपासणीसाठी देण्यात आलेला आहे, अशा ऑर्डर्स पूर्ण करण्यास केंद्राचा कोणताही आक्षेप असणार नाही. तसेच कांडला बंदरातून इजिप्तला जाण्यासाठी गहू जहाजांमध्ये भरण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया बंद केली जाणार नसून ईजिप्तला हा गहू निर्यात केला जाईल. इजिप्तने मेरा इंटरनॅशनल इंडिया या कंपनीकडे 61,500 टन गव्हाची ऑर्डर नोंदविली आहे. यापैकी 44,340 टन गहू जहाजात भरण्यात आला आहे. केंद्राने या पूर्ण निर्यात ऑर्डरीला अनुमती दिली आहे, अशी माहिती कंपनीने दिली आहे.
देशात गेल्या महिन्याभरात गव्हाच्या दरात वाढ झाल्याने निर्यातबंदी करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. तथापि, जे देश भारताकडून गहू विकत घेणार होते, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार होता त्यामुळे त्यांनी भारताविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे ज्या देशांसमोर अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांचा अपवाद करण्यात आला होता. निर्यात बंदी झाल्यानंतर देशात गव्हाच्या दरात 4 टक्के घसरण झाली होती. काही ठिकाणी गव्हाचा घाऊक दर 200 रुपये ते 250 रुपये तर काही ठिकाणी तो 100 ते 150 रुपये प्रतिक्विंटल झाले होते.
शेतकऱयांना दिलासा
निर्यात बंदीत मर्यादित शिथीलता आल्याने गहू निर्यातदार शेतकऱयांना लाभ होणार आहे. त्यांना प्रतिटन 1.100 ते 2,000 रुपयांचा लाभ होणार होण्याची शक्यता आहे. तसेच निर्यातबंदी पूर्णतः न हटविल्याने भारताही गव्हाचे दर नियंत्रणात राहणार आहे, असे तज्ञांनी मत व्यक्त केले आहे.