कोळशासंबंधी महत्वाच्या धोरणाची केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत घोषणा
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी काही महत्वाच्या योजनांवर निर्णय झाला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय ग्रामस्वराज योजनेला 2026 पर्यंत कालावधीवाढ देण्यात आली आहे. तसेच कोळसा परिसर कायद्याअंतर्गत अधिग्रहित केलेल्या भूमीच्या उपयोगासंबंधी धोरणही निश्चित करण्यात आले आहे.
ग्रामस्वराज योजनेला कालावधीवाढीसमवेतच 5,911 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. याचा लाभ 2.78 लाख ग्रामीण स्थानिक संस्थांना होणार आहे. या निधीतून ग्रामीण भागाचा स्थायी विकास होईल असे प्रतिपादन करण्यात आले. ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देणार
ग्रामस्वराज योजनेसाठी घोषित करण्यात आलेल्या निधीपैकी 3,700 कोटी रुपयांचे योगदान केंद्र सरकार करणार आहे. तर ऊर्वरित पैसा राज्य सरकारांकडून दिला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. पंचायत राज संस्थेच्या कर्मचारी वर्गाला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उच्च प्रशिक्षण देण्यासाठी हा निधी संमत करण्यात आला. क्षमता संवर्धन आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ठाकूर यांनी दिली. एकंदर, 1.36 कोटी कर्मचाऱयांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
कोळसाभूमीचा उपयोग
ज्या भूमीमध्ये दगडी कोळसा सापडू शकेल अशा भूमीचे अधिग्रहण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा केला होता. या कायद्यानुसार देशभरात मोठय़ा प्रमाणात भूखंडांचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. या भूमीचा उपयोग करण्यासंबंधीच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिली. या भूमीचा उपयोग विकास आणि कोळसा आणि ऊर्जासंबंधातील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला जाईल. अधिग्रहित केलेली जी भूमी आता कोळशाच्या उत्खननासाठी फारशा उपयोगाची राहिलेली नाही. त्या भूमीचा उपयोग या पायाभूत सुविधा विकासासाठी करण्यात येणार आहे, अशी महत्वपूर्ण माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
स्वामित्व सार्वजनिक कंपन्यांकडेच
या अधिग्रहित भूमीचा मालकी अधिकार सार्वजनिक कंपन्यांकडेच राहणार आहे. कोल इंडिया लिमिटेड आणि या मुख्य कंपनीच्या अनेक उपकंपन्या सध्या या भूमीच्या मालक असून त्यांचा मालकी अधिकार कायम करण्यात आला. या भूमीवर जो पायाभूत सुविधा विकास केला जाणार आहे, त्यात खासगी क्षेत्रालाही समाविष्ट करुन घेण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. खासगी क्षेत्राला समाविष्ट करुन घेताना या भूखंडांची मालकी त्यांच्याकडे जाणार काही याची दक्षता बाळगण्यात येईल. या भूमीवर विकसित केल्या जाणाऱया पायाभूत सुविधा अन्य क्षेत्रांसाठीही उपयोगात आणल्या जातील. यामुळे कोल इंडिया व तिच्या उपकंपन्यांसाठी उत्पन्नाचे आणखी एक साधन निर्माण होणार असून या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे धोरण उपयोगी ठरेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
पुनर्वसनासाठी उपयोग
कोळसा कंपन्यांकडे असणाऱया या बिनउपयोगाच्या भूमीचा उपयोग खाणींमुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठीही करण्याची योजना आहे. खाणकामगारांच्या कुटुंबांनाही या भूमीत वस्तीसाठी जागा देण्यात येईल. यामुळे या कामासाठी अन्य भूमी उपयोगात आणावी लागणार नाही. यातून भूमी आणि पैसा या दोन्हींची बचत होईल, असा सरकारचा कयास आहे. लवकरच या पायाभूत विकासकामांना प्रारंभ केला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.