राज्यसभेच्या निवडणुकीत मिळवलेले यश कायम ठेवणे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आव्हान आहे. यावेळची त्यांची लढाई महाविकास आघाडी विरोधात की एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात असेल, हा प्रश्न आहे.
राज्यसभा निवडणुकीतून महाविकासआघाडीने काही धडा घेतला आहे किंवा नाही हे 20 जून रोजीच स्पष्ट होणार आहे. त्याचवेळी विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपला आपले पाच उमेदवार निवडून आणायचे असतील तर महाविकास आघाडीतील एकाचा पराभव निश्चित करावा लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना आता तब्बल 23 आमदारांची गरज लागणार आहे. ते अपक्षांबरोबरच काही पक्षीय आमदारही असावे लागणार आहेत आणि ते मोठे आव्हान आहे. यापूर्वी प्रसाद लाड विरुद्ध भाई जगताप अशी लढाई झाली होती आणि ती भाई जगताप यांनी जिंकली होती. आता पुन्हा ते दोघे एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. या दोघांपैकी कोण विजयी होणार? याची चर्चा असताना, आघाडीतील काँग्रेसचे चंद्रकांत हंडोरे किंवा इतर कोणाला फटका बसू शकेल का? याबद्दलही चर्चा आहे. तसेच भाजपचा उमेदवार पराभूत झाल्यास ते प्रसाद लाडच असतील की अन्य कोणी? याबाबतही उत्सुकता आहे.
राज्यसभेप्रमाणे पक्षाच्या उमेदवारांना आपण मतदान कोणाला केले हे दाखवणे बंधनकारक नाही. म्हणजे जो नियम गतवेळी अपक्षांना लाभला तो यावेळी पक्षीय उमेदवारांनाही लाभणार आहे. या संधीचे सोने करून सत्ता पक्षातील आमदार फुटणार की विरोधी पक्षातील? याबाबत प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. सत्ता पक्षातील अनेक आमदार सरकारवर नाराज आहेत आणि ते यावेळी चमत्कार करून दाखवतील असे भाजपने यापूर्वी म्हटले होते. तर सत्ता पक्षाकडूनही भाजपमध्ये पंकजा मुंडे यांना तिकीट नाकारल्याची मोठी नाराजी निर्माण झाल्याकडे निर्देश केला जातोय. पंकजा मुंडे समर्थकांनी ठिकठिकाणी केलेले आंदोलन आणि घातलेला गोंधळ ताजाच असताना त्याचे काही परिणाम विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दिसून येतील का? या चर्चेलाही महत्त्व आले आहे. यापूर्वीही फडणवीस यांचे म्हणणे मान्य नसलेले आमदार केवळ पक्षशिस्त म्हणून गप्प असल्याचे बोलले जायचे. पण त्यापैकी कोणीही 2014 पासून आतापर्यंत उघड बोललेला नाही. तेव्हा आता थेट कृतीच घडेल का? हाही प्रश्न आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पक्ष वाढवण्याची जबाबदारी पार पाडलेले दुसरे ओबीसी नेते म्हणून एकनाथ खडसे यांच्याकडे पाहिले जाते. भाजप सोडण्यापूर्वी गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मृती कार्यक्रमात खडसे यांनी पक्ष सोडण्याचे सुतोवाच केले होते. विशेष म्हणजे त्यांच्या भाषणापूर्वी हा राजकीय कार्यक्रम नाही असे खासदार प्रीतम मुंडे यांनी सुनावले तरी, मुंडे यांचा कार्यक्रम आणि राजकीय भाषण होणार नाही असे होऊच शकत नाही. असे म्हणत, हा अन्याय कधीपर्यंत सहन करणार असा खडसे यांनी जमावाला प्रश्न केला होता. त्याला प्रतिसाद मिळाला पण कृती झाली नाही. पुढे त्यांनी पक्ष सोडला मात्र मुंडे भगिनी भाजपमध्येच राहिल्या. मंत्रीपदावर असताना खडसे यांची सुरू झालेली चौकशी त्यानंतर द्यावा लागलेला राजीनामा आणि आपली विनाकारण फरफट झाल्याची सभागृहाच्या अंतिम दिवशी 2019ला खडसे यांनी व्यक्त केलेली भावना, याचा परिणाम पक्षाने त्यांचे तिकीट कापण्यात झाला. मुंडे आणि खडसे यांच्या कन्यांचा विधानसभेला पराभव झाला. मात्र पडसाद उमटले नाहीत. अद्यापही खडसे यांची वेगवेगळय़ा प्रकारे चौकशी सुरू आहे. त्यांच्या या राजकीय घसरणीला थांबवण्याचे काम शरद पवार यांनी विधान परिषदेची उमेदवारी देऊन केले आहे. गेली काही वर्षे खडसे हे राज्याच्या राजकारणात आधारहीन बनले होते. ओबीसी नेते म्हणून समाजाचे एकत्रीकरण किंवा भाजप विरोधात आघाडी उघडण्याचे त्यांना पुरेसे बळ एकवटता येत नव्हते. पवारांच्या मुळे ते बळ मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. अशावेळी खडसे यांचे राजकीय पुनर्वसन होऊ देणे फडणवीस यांना डोकेदुखीचे ठरू शकते. त्यामुळे काँग्रेसचे सहावे उमेदवार भाई जगताप यांचा पराभव करायचा की एकनाथ खडसे यांचा? हे फडणवीस यांच्या समोरचे आव्हान आहे. शरद पवार यांनी अत्यंत कल्पकतेने आणि योजकतेने एकनाथ खडसे यांना विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत उतरवले आहे. भाजपमधील नाराज आमदार एकनाथ खडसे यांच्यासाठी मतदान करतील अशी पवार यांना अपेक्षा असावी. भाजपची मते फोडण्याचे आव्हान, अपक्षांची मते राखण्याचे दुसरे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. त्याचवेळी फडणवीस यांना रणनीती आखताना कोठे लक्ष केंद्रित करायचे हे ठरवावे लागणार आहे. सत्ता पक्षाला गत निवडणुकीत धोबीपछाड देताना त्यांनी फोडलेल्या आमदारांची मते भाजपच्या पहिल्या दोन उमेदवारांना देऊन प्राधान्यक्रम पद्धतीचा लाभ घेतला. त्यासाठी त्यांनी केलेला अभ्यास प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करणारा होता. त्याचवेळी सत्ताधाऱयांमध्ये एकवाक्मयता नसल्याने प्राधान्यक्रमाने पहिल्या कोणत्या दोन उमेदवाराला जास्त मते द्यावीत हे त्यांच्यात निश्चित झाले नाही. रणनीती बाबत परस्परात चर्चा झाली नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने अधिकची मते दिली याचा गोंधळ माजला आणि सगळी रणनीती चॅनेलवरुन जाहीर झाली. भाजपची रणनीती निकाल लागेपर्यंत उघड झाली नव्हती. या गोपनीयतेतच फडणवीस यांचे यश दडलेले होते. निकालानंतर संजय राऊत यांनी डकाही आमदारांची नावे घेऊन फुटणाऱया मंडळींचा बंदोबस्त विधानपरिषदेआधीच लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्यामुळे कोणी दुखावणार का? हे समजत नाही. काँग्रेसच्या उमेदवाराला विजयी होण्यासाठी 11 मतांची आवश्यकता आहे हे वास्तव असले तरी सरळ गणिताने प्राधान्यक्रमाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे यावेळी महाविकासआघाडीलाही आपली रणनीती बदलून हुशारीने मतदान करून घ्यावे लागणार आहे. अर्थातच ती चर्चा बाहेर पडू नये याची खबरदारीही घ्यावी लागणार आहे. हे सगळेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना आपल्या आमदारांवर विश्वास ठेवून करून घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक अधिक बेभरवशाची झाली असली तरी त्यातून महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
शिवराज काटकर