राष्ट्रपुरुषांच्या विषयी अनुद्गार काढून अडचणीत आलेल्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे महाराष्ट्राचे राज्यपालपद सोडण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे. ही माहिती दुसऱया तिसऱया कोणा सुत्राकडून नव्हे तर राजभवनाच्या अधिकृत सूत्रांनी राज्यपालांच्या नावे जाहीर केलेल्या पत्रकातून दिली आहे. तसेही आता त्यांचे महाराष्ट्रात राहण्याचे कारण उरलेले नाही. त्यामुळे पंतप्रधान त्यांना निरोपाचा नारळ कधी पाठवतात याची वाट पाहण्यातही लोकांची उत्सुकता असेल असे वाटत नाही. जबाबदारी शिरावर आल्यानंतर तेथे आदर्श कामगिरी घडवून दाखवणे कोश्यारी यांना शक्मय होते. मात्र ते पुरते अपयशी ठरले ते त्यांच्या मुक्ताफळांमुळे. त्यांच्या राजकीय निर्णयांना एखाद्यावेळी पूर्वी काँग्रेस काळातही अशी काही राज्यपालांची वागणूक होती असे म्हणून मान्यही करता येईल. पण छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी त्यांनी काढलेले अनुदगार, मुंबई विषयी त्यांनी व्यक्त केलेले विचार कोणालाही मान्य होणार नाहीत. याबद्दल केंद्राकडून हकालपट्टीची मागणी महाराष्ट्रातील कोणीही केली तरी त्याचे समर्थनच करावे लागेल. त्यांच्या म्हणण्याचा हा हेतू होता की तो हेतू होता, असे फाटे फोडण्यात काही अर्थ नाही. त्यांना जी मळमळ बाहेर काढायची होती ती काढून झाली आहे. त्याचे विश्लेषण करण्यापेक्षा त्यांना महाराष्ट्र बाहेरचा रस्ता दाखवणे हेच योग्य होते. आता राज्यपाल महोदयांनी स्वतःहून तशी इच्छा व्यक्त केली असली तरी त्यांना आपल्या हकालपट्टीची जाणीव झाली असावी. पुढची नामुष्की टाळण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधानांना अशा प्रकारची विनंती करून आपला आब राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. वयोमानपरत्वे सज्जन, संसारिक, आस्थावान लोक पूर्वीच्या काळी उतारवयात गंगेच्या दर्शनासाठी उत्तराखंडच्या पवित्र भूमीत जायचे. कोश्यारी यांच्याबाबतीत उलटे घडले. ते उतार वयात देवभूमी सोडून संत भूमीत आले. इथे असलेल्या सामाजिक सुधारणेच्या धुरिणांची त्यांनी आपल्या वक्तव्यातून टिंगल उडवली. आपण कशावर विनोद करत आहोत याचे भान त्यांना राहिले नाही. त्यामुळेच राज्यात त्यांचे खुले समर्थक उरले नाहीत. राज्यपालांना हटवा या मागणीसाठी महाविकास आघाडीने मुंबईत एक मोठा मोर्चा आयोजित केला होता. त्या मोर्चाचा आपल्यावर काही परिणाम झाला नाही, असे दाखवत राज्य आणि केंद्र सरकारने वेळ जाऊ दिला. मात्र तोंडावर आलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत राज्यपालांची एक नव्हे तर अनेक वादग्रस्त वक्तव्ये राज्य आणि केंद्र सरकारला अडचणीची ठरणार हे स्पष्ट होते. पंतप्रधानांच्या प्रत्येक दौऱयावेळी वक्तव्याचा मुद्दा उचलला जाईल आणि त्यामुळे लवकरच आपली गच्छंती होईल हे न जाणण्याइतके कोश्यारी कच्चे राजकारणी नाहीत. प्रजासत्ताक दिनाचे झेंडावंदन त्यांचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून अखेरचे झेंडावंदन ठरण्याची शक्मयता आहे. त्यापूर्वीच आपला राजीनामा स्वीकारला जावा म्हणून त्यांनी पंतप्रधानांना गळ घातली आहे. खरे तर राज्यपालांना मनापासून राजीनामा द्यावा वाटतो का? हा ही प्रश्नच आहे. तसे असते तर राजीनामापत्र त्यांनी राष्ट्रपतींच्याकडे धाडून त्याच्या प्रती पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठवल्या असत्या. केंद्रातील राज्यकर्त्यांना कोडय़ात घालण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा महाराष्ट्रातून पदमुक्त करून इतर कुठल्यातरी राज्यात पद मिळावे यासाठी असू शकतो. शिवसेना आणि काँग्रेसने त्यांना पदमुक्त न करता हकालपट्टी करावी अशी मागणी केली आहे त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय काय होते हे पाहणे औत्सुक्मयाचे ठरेल. शेतकरी आंदोलनाचा उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर फटका बसू नये म्हणून ‘आमच्याच तपस्येत काही खोट राहिली’ असे म्हणत पंतप्रधानांनी तिन्ही कृषी सुधारणा कायदे रद्द केले. या अनुभवानुसार राज्यपालांची गच्छंती नक्की असली तरी अजून काही काळ विरोधी पक्षाचे बल आजमावण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मुंबई महापालिका निवडणूक लागतानाच राज्यपालांची विनंती मान्य केली जाऊ शकते. तसे न होता पंतप्रधानांनी तातडीने निर्णय घेतला तर त्यांना हा वाद अजिबातच वाढू द्यायचा नाही हेही स्पष्ट होईल. महाविकास आघाडी मात्र हा मुद्दा ताणतच राहील. ठाकरे सरकारच्या अडीच वर्षाच्या कारकिर्दीत राज्यपालांनी त्यांना अनेकदा अडचणीत आणले. हे सरकार स्थापन होण्यापूर्वी रात्रीत राष्ट्रपती राजवट उठून देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा शपथविधी त्यांनी घडवून आणला होता. कोरोना काळात मंदिर बंद ठेवल्याबद्दल उद्धव ठाकरे यांना प्रश्न विचारणे असो की विधान परिषदेच्या बारा आमदारांच्या नियुक्ती रखडवणे असो, प्रत्येक बाबतीत त्यांचा आणि सरकारचा संघर्ष झाला. त्याचे उट्टे ठाकरे सरकारने काढत सरकारी विमानात तासभर बसवून प्रवासाची परवानगी न दिल्याने राज्यपालांना राजभवनावर नामुष्की जनकरीत्या माघारी फिरावे लागले होते. तर राज्यपालांनी विधानभवनात सरकारच्या कामगिरीबाबत करायचे भाषण भाजपच्या घोषणाबाजीचा फायदा घेत टाळून सभागृहातून बाहेर पडणे पसंत केले. सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद नंतर अगदी वैयक्तिक पातळीपर्यंत पोहोचून टोपीखाली मेंदू आहे का नाही? अशा प्रकारच्या सवालाद्वारे राज्यपालांचा उपमर्द केला गेला. शिंदे गटाच्या बंडा नंतर राज्यपालांनीही त्याचे उट्टे काढत सरकारला अडचणीच्या अटी टाकत विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्यास भाग पाडले आणि त्यात ठाकरे यांचे सरकार कोसळले. शिंदे सरकार आल्यानंतर मात्र राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्याबाबतीतला निर्णय तातडीने लावण्याचा प्रयत्न राज्यपालांकडून सुरू झाला. त्या बाबतीत न्यायालयातही चर्चा होऊन राज्यपालांचा निर्णय खोळंबला आहे. याचाच अर्थ त्यांची उपयुक्तता भाजपच्या दृष्टीनेही संपुष्टात आली आहे. अशा स्थितीत ‘हकलण्यापेक्षा गेलेले बरे’ असे जर त्यांना वाटले असेल तर ते त्यांच्या प्रतिभेला शोभून दिसणारेच आहे.
Previous Articleअमेरिकेत 3 ठिकाणी गोळीबार, 11 ठार
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.