1. भाववाढ लक्ष्य साध्य करण्यात अपयश का आले?
2. भाववाढ पुढील काळात नियंत्रित करण्यासंबंधी कराव्या लागणाऱया उपाययोजना.
3. उपाय योजनेस, लक्ष्य साध्य करण्यास, लागणारा कालावधी.
रिझर्व्ह बँकेला उपरोक्त संदर्भात सरकारला 12 नोव्हेंबर, 2022 पूर्वीच उत्तर द्यावे लागेल. अशा प्रकारचे स्पष्टीकरणात्मक उत्तर आम्ही जाहीर करणार नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. अशा प्रकारचे स्पष्टीकरणात्मक उत्तर देण्याचे बंधन यासाठी घातले गेले की, फक्त उत्तरदायित्व न ठरता रिझर्व्ह बँक व चलन धोरण समितीनी अत्यंत कठोर, खडतर आत्मपरीक्षणही करावे. त्यातून भविष्यकालीन गव्हर्नर व बँक संचालक मंडळ तसेच चलन धोरण समितीना आवश्यक ते मार्गदर्शन मिळेल. खरेतर 2020 मध्येही सलग तीन तिमाही भाववाढ दर कायद्याला मान्य असणाऱया मर्यादेपेक्षा जास्त होता. पण महामारीच्या कारणाचा आधार घेऊन, या महत्त्वाच्या अटीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. चलन धोरण समितीच्या बाह्य सदस्यांनीही तिकडे दुर्लक्ष केले. महामारीचे कारण जनतेलाही पटण्यासारखे वाटले असावे.
समितीच्या सदस्यांना/ रिझर्व्ह बँकेला असे वाटले असावे की, वृध्दीचं समर्थन व भाववाढ यांचे संतुलन करताना फारशी अडचण येणार नाही. अर्थात किंमत पातळीची लक्षणे संकट-सुचक होतीच. अनेक निरीक्षकांनी सैल चलन धोरण- स्वस्त-मोठा कर्ज पुरवठा हे धोरण आटोपते घेण्याबद्दल सुचनाही केल्या होत्या. परिणामी, किरकोळ भाववाढ-ग्राहक भाववाढ वा शीर्षस्थ भाववाढ सलग 2 वर्षे उच्चतर होती. बऱयाच लोकांना असेही वाटत होते की, पुरवठय़ाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेली भाववाढ तत्कालीन असेल.
खरे तर चलन धोरण समिती व गव्हर्नर यांना हे माहित होते की, भाववाढीचे गरिबांवर भयानक परिणाम होतात. विशेषतः अन्न भाववाढीचा त्रास गरिबांनाच अधिक होतो.
ऐतिहासिक घटनाक्रम असा होता
महामारीच्या लगेच नंतर स्वस्त/सैल चलन धोरणाचा वापर करावा लागला. लघु उद्योग क्षेत्रासाठी तसे करावे लागले. त्यासाठी रेपो दर कमी करण्यात आला. बाजारात भरपूर पैसा सोडला गेला. प्रत्यक्षात गरजेपेक्षा अंदाज 6-8 लाख कोटी रूपयांचे अतिरिक्त चलन होते. अर्थात त्यामुळेच फारशी पडझड न होता, महामारीतून अर्थव्यवस्था बाहेर पडली. पण हे लक्षात नाही आले की, चलन धोरणाचा परिणाम दिसण्यासाठी काही काळ जावा लागतो. एकदा भाववाढ सुरू झाली की, भाववाढीचे अंदाज अपेक्षा आणखी घट्ट होतात. परिणामी भाववाढ मर्यादित करणे आणखी अवघड जाते. साहजिकच, गाभ्याची भाववाढ (म्दा ग्हत्aिtग्दह) अन्न व इंधन हे घटक वगळून-6 टक्केच्या घरात राहिली. खरेतर चलन धोरणात थोडा थोडा ताठरपणा अगोदरच आणायला पाहिजे होता. पण अन्न व इंधन भाववाढ चलन धोरणाच्या प्रभाव कक्षात येत नाही. पण हेच घटक भारतीय उपभोग खर्च रचनेत 55 टक्केपर्यंत प्रभाव टाकतात.
आता फक्त रेपो दर वाढवून भाववाढ नियंत्रित करता येईल, असे वाटत नाही. पण त्याचवेळी भाववाढीच्या वृध्दीवरही प्रतिकूल परिणाम होणार. खरेतर अतिरिक्त रोखता कमी करण्याची गरज होती. पण इतर अनेक देशात रेपो दर लवकर वाढवूनही भाववाढ म्हणावी तशी नियंत्रित झाली नाही. अमेरिकेच्या फेडचे अध्यक्ष म्हणतात, त्याप्रमाणे अर्थशास्त्रज्ञांना भाववाढ फारशी कळतच नाही. पण मध्यवर्ती बँक भाववाढ नियंत्रित करू शकते, या विश्वासाला तडा जावू नये. विश्वास महत्त्वाचा. भाववाढ नियंत्रित करण्यात अपयश आल्यास ते आर्थिक, राजकीय व मानवी निकषावर मोठे संकट ठरेल. सर्वसाधारण निवडणुका तोंडावर आल्या असताना, भाववाढ राजकीय परवडणारी नाही.
चलन धोरण समिती दर दोन महिन्यांनी (फेब्रुवारी, एप्रिल, जून, ऑगस्ट, ऑक्टोबर व डिसेंबर) वर्षातून 6 वेळा भेटते. या समितीत, रिझर्व्ह बँकेचे तीन (गव्हर्नर-अध्यक्ष धरून) तर तीन सरकारनियुक्त बाह्य सदस्य चलन धोरण समितीचा धोरण निश्चितीसाठी 2 महिने विलंबाची माहिती वापरावी लागते. सरकार नियुक्त सदस्य प्रा. जयंत आर. शर्मा यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या सैल धोरणाबद्दल साशंकता व्यक्त केली होती. त्यांनीच अन्नाच्या भाववाढीकडे (अधिक महत्त्वाची) लक्ष वेधले होते. भारताच्या बाबतीत गाभ्याची भाववाढ (अन्न-इंधन सोडून) अधिक महत्त्वाची असते. कारण अन्न व इंधन किमतीचा भडका उडाला की, भाववाढीचे समीकरण विस्कळीत होते. असं असूनही प्रदीर्घ काळ रेपो रेट 4 टक्के ठेवण्याचाच निर्णय वापरला गेला व त्यातच घोटाळा झाला. नंतर रेपो दर वाढविले. पण बैल गेला व झोपा केला, असा प्रकार झाला. या सर्व प्रक्रियेत रशिया-युक्रेन युध्द यामुळे निर्माण झालेली टंचाई हा महत्त्वाचा घटक ठरला. एप्रिल-2022 मध्ये भाववाढीचे अंदाज 4.5 टक्क्यावरून 5.7 टक्क्यापर्यंत वाढवावे लागले. या काळात भाववाढीचा दर 7.8 टक्के म्हणजे भाववाढ लक्ष्याच्या अंदाजे दुप्पट आढळला. म्हणून मे-2022 मध्ये चलन धोरण समितीने अतिरिक्त बैठक घेऊन रेपो दर वाढविला. मधल्या काळात रेपो दर 110 बिंदूंनी वाढला. (सलग तीन वेळा 50 बिंदू वाढ).
एकंदरीत पाहता, भाववाढीचा प्रश्न किचकट आहे. वृध्दी व भाववाढ या दोन्हीची सांगड घालणे त्याहीपेक्षा अवघड. भारतात हा प्रश्न आणखी अडचणीचा बनतो. कारण अन्न भाववाढ व इंधन भाववाढ यांचे प्रतिकूल प्रभाव. महामारीच्या पश्चात व महामारीच्या काळातही-स्वस्त चलन धोरण सामाजिक व राजकीय कारणासाठी अपरिहार्य ठरले. याचा अर्थ असा की, चलन धोरण ठरविण्यासाठी अधिक सखोल पध्दतीने माहितीचा विश्लेषित वापर होणे आवश्यक आहे.
प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील