ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला होता. मात्र, कोरोना आणि सत्तांतरामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआचा हा निर्णय कायम ठेवत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 700 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना नियमित कर्ज भरणे अनिवार्य आहे. 2017 पासून ते 2020 पर्यंत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळू शकते. 2017 पेक्षा आधी कर्ज घेतलेले शेतकरी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नाहीत. हे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याने 2017 ते 2020 या काळात किमान सलग दोन वर्षे कर्जाची परतफेड केली असावी.
दरम्यान, या योजनेसाठी यापूर्वी 2 हजार 900 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. आत्ताचा 700 कोटी असा एकूण 4 हजार 700 कोटींचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडला आहे.