सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकरी हतबल

भात उत्पादक शेतकऱयांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा नाहीच : लागवड खर्च-उत्पन्न यांचा ताळमेळ न बसणारा : हंगाम साधला तरच भात पीक

अरुण टुमरी /काकती

बेळगाव, खानापूर तालुक्यात आजही भात शेती प्रमुख असून खरीप हंगामात दरवर्षी सरासरी 55 ते 58 हजार हेक्टरमध्ये भात पिकाची पेरणी व लागवड होते. मात्र, भात उत्पादक शेतकऱयाच्या श्रमाला प्रतिष्ठाच उरली नाही. श्रम अफाट व उणे मोबदला यामुळे भात शेती करायची कशी, अशी बिकट परिस्थिती शेतकऱयांची झाली आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे.

खानापूर, बेळगाव तालुक्यात पाऊसमान अधिक असल्याने भात पिकाशिवाय दुसरे पीक घेता येत नाही. या अधिक पाऊसमान जमिनीत भात पीक घेता येते. हिवाळा, उन्हाळय़ात सिंचनाची सर्वत्र सोय नाही. अशा परिस्थितीत परंपरागत भात शेती आहे म्हणूनच भाताचे पीक घेतले जाते. उत्पादन खर्च वजा जाता काही नाही मिळाले तरी चालेल, वर्षभर भात घरी खायला मिळते. जनावरांना भात पिंजराचा सुका चारा मिळतो, या एकमेव आशेवर लागवड खर्च व निव्वळ उत्पन्न यांचा ताळमेळ घातला तर भात शेती परवडत नाही.

ग्रामीण भागात भात शेती हा सर्वाधिक काम देणारा रोजगार असून पेरणीपासून सुगी हंगामापर्यंत महिला-पुरुषांना रोजगार मिळतो. मात्र, अफाट श्रम करावे लागतात. यामुळे ग्रामीण भागातील अकुशल स्त्री-पुरुष वर्ग सरकारच्या रोजगार हमी योजनेवर काम करत आहे. येथे शेतीपेक्षा मजुरी दुपटीने मिळते. रोजगार हमी योजनेत दिवसभर कामाला गेले तरी मोजमापावरचे काम शेती कामाच्या तुलनेत दोन तासांचे आहे. यामुळे भात शेतीतील तण काढणे, भात कापणी-मळणी अशी कामे करायला मजूरवर्ग तयार नाही. परिणामी भात शेती व्यवसायाची फरफट झाली आहे. भात शेतीत मजुरीवर स्त्री-पुरुष मिळविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. प्रत्येक हंगाम वेळेत झाले तरच भात पीक चांगले घेता येते.

देशातील 65 टक्के लोकांना रेशनचा तांदूळ मोफत मिळतो. परिणामी खुल्या बाजारात भाताला योग्य दर मिळत नाही. उत्पादन खर्चाच्या उणे किमतीत भात विकावे लागते.

भात पिकविणाऱया शेतकऱयांची थट्टाच

वाढत्या महागाईमुळे भात पेरणी, लागवड व मशागतीच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत केंद्र सरकार प्रति क्विंटल 50 रुपयांनी वाढ करते, ही भात पिकविणाऱया शेतकऱयांची थट्टा आहे. त्यामुळे वर्षाकाठी यातून शेतकऱयांजवळ काही शिल्लक राहत नाही. भात पेरणी ते कापणी यासाठी साधारणपणे 140 दिवस लागतात. मात्र, पूर्ण मशागत ते मळणी सुगी हंगाम साधेपर्यंत सहा महिने जातात. या काळात शेतकऱयांचे संपूर्ण कुटुंब राबते. किमान मजुरी विचारात घेतली तर 200 रुपये रोजचे आहेत.

 कर्त्या शेतकऱयाचा विचार केला तर केवळ 140 दिवसांचे 28 हजार उत्पन्न मिळायला हवे. मात्र, भाताचे (ए ग्रेड) 1888 रुपये प्रतिक्विंटल हमी भावाप्रमाणे प्रति एकरी 16 क्विंटल सरासरी उत्पादन लक्षात घेता 30 हजार 208 रुपये उत्पन्न होते. म्हणजे भात शेतीत शेतकऱयांच्या श्रमाला 140 दिवसांचे केवळ 2,208 रुपये मिळतात. मात्र, उत्पादन खर्च वजा जाता सारा तोटाच आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी भात शेतीवर जगणार कसा, असा प्रश्न पडतो. मात्र, याउलट घरातील एकटा माणूस अथवा स्त्री 100 दिवस रोजगार हमी योजना कामावर गेली तर 30 हजार रुपये होतात. शेतकऱयांना भात उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळवून देण्यासाठी संसदीय मंत्री, खासदार कधी पाऊल उचणार आहेत?  

सरकारी धोरण-योजना शेतकऱयांचे बळी घेणाऱया

नैसर्गिक आपत्तीमुळे भात पिकाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते. अशा बिकट परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना जारी असून गुंठेवारीनुसार प्रिमियम भरावा लागतो. रोगराई, अतिवृष्टीने नुकसान झाले तरी योग्य नुकसानभरपाई मिळत नाही. विमा कंपनीच्या जाचक अटींमुळे नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता नाही. यामुळे या योजनेकडे शेतकऱयांनी पाठ फिरविली आहे. याचे कारण पुरेसे उत्पादन झाले तरी उत्पादन खर्च निघत नाही. याकरिता सरकारने प्रिमियम भरणे आवश्यक आहे.

स्वामिनाथन आयोगानुसार भाव कधी मिळणार?

केंद्र सरकार प्रत्येक पीक हंगामापूर्वी कृषी खर्च व किमती मूल्य आयोगाच्या शिफारसीनुसार शेतकऱयांना त्यांच्या पिकावर मिळणारी किंमत आधारभूत किंमत जारी करते. याप्रमाणे गेल्या खरीप हंगामात (2020-21) भात (सामान्य) रुपये 1868 तर भात (ग्रेड ए) करिता 1888 म्हणजे इंद्रायणीसारख्या भाताला मिळणारा हा दर आहे. मूल्य आयोगाने उत्पादन खर्च रु. 1245 असा धरला आहे. एमएसपी दरात 53 रुपयांची वाढ, आणखी लागवडीत हिशेबात 50 टक्के वाढ झाल्याचे आयोग सांगतो. ही सारी भात उत्पादक शेतकऱयांच्या डोळय़ात धूळफेक असून सामान्य शेतकऱयांची दिशाभूल करणारी ठरते. ही आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चही निघणारी नसून किमान उत्पादन खर्च हा गेल्या वर्षातील रु. 2200 असून याच्या 50 टक्के म्हणजे 2200 अधिक 1100 मिळून रुपये 3300 प्रति क्विंटल भाताचा एमएसपी होतो. मात्र, शेतकऱयांना स्वामिनाथन आयोगानुसार उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्केही भाव मिळत नाही.