यापुढे वाहनातच ‘उपग्रह दळणवळण यंत्रणा’ : कापलेल्या अंतराएवढीच होईल टोलवसुली
जय उत्तम नाईक /पणजी
राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गावर टोलवसुलीसाठी लागू करण्यात आलेली ’फास्टॅग’ ही अनोखी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीही आता कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर असून यापुढे प्रत्येक वाहनातच ’सॅटेलाईट नेव्हिगेशन सिस्टम’ बसविण्यात येईल व त्या माध्यमातून टोलवसुली करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ वाहतूक अधिकाऱयाने दिली आहे.
सध्या एका टोलपासून दुसऱया टोलपर्यंतच्या अंतराची संपूर्ण रक्कम वाहनमालकांकडून वसूल करण्यात येते. तुम्ही तिकडे जात नसाल आणि तुमचा प्रवास मधेच कुठेतरी पूर्ण होत असेल तरीही संपूर्ण टोल भरावा लागतो. आता केंद्र सरकार सॅटेलाइट नेव्हिगेशन सिस्टमच्या माध्यमातून टोल वसुली करणार आहे. त्याची प्रायोगिक चाचणी सुरू असून ती यशस्वी झाल्यानंतर ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यरत करण्यात येणार आहे, असे सदर अधिकाऱयाने सांगितले.
सात वर्षात ’फास्टॅग’ कालबाह्य
वर्ष 2014 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गावर टोलवसुलीसाठी फास्टॅग प्रणाली लागू केली. तिचा पहिला प्रयोग अहमदाबाद ते मुंबई या ‘सुवर्ण चतुष्कोण’ (गोल्डन क्वाड्रिलेटरल) महामार्गावर करण्यात आला. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ती देशभरात लागू करण्यात आली. त्याचबरोबर गत सुमारे सात वर्षात या टोलच्या रकमेत वेळोवेळी वाढही करण्यात आली. सर्वात अलिकडे म्हणजे 1 एप्रिलपासून टोलच्या रकमेत वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे या वाढीचा फटका बसणाऱया वाहनचालकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
सॅटेलाइट नेव्हिगेशन सिस्टम व्यवस्थेतून टोलवसुली होऊ लागल्यास या वाहनचालकांना महागडय़ा टोलपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्या अंतर्गत महामार्गावर तुमचे वाहन जितक्मया किलोमीटर धावेल तितकाच टोल भरावा लागेल, अशी ही प्रणाली आहे.
वाहनातच उपग्रह यंत्रणा
जर्मनी तसेच रशियासारख्या युरोपीय देशांमध्ये या प्रणालीद्वारे टोल वसुली करण्यात येते. तेथे हा प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळे केंद्र सरकारने भारतातही ती लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
अनेक देशात जवळजवळ 98.8 टक्के वाहनांमध्ये उपग्रह दळणवळण यंत्रणा स्थापित आहेत. वाहनाने नाक्मयावर प्रवेश करताक्षणीच टोल गणना सुरू होते. त्याअंतर्गत वाहन महामार्गावरून चालल्यानंतर कापलेल्या अंतराएवढाच टोल खात्यातून वजा करण्यात येतो. प्रत्यक्षात ही यंत्रणाही ’फास्टॅग’ सारखीच असली तरीही त्यात न कापलेल्या अंतराच्या टोल आकारणीचा भूर्दंड वाहनचालकांना पडत नाही. सध्या भारतात 97 टक्के वाहनांकडून ’फास्टॅग’ द्वारे टोल आकारणी होते.
वाहतूक धोरणातही बदल
दरम्यान, नवीन प्रणाली लागू करण्यापूर्वी विद्यमान वाहतूक धोरणातही काही बदल करण्यात येणार आहेत. प्रायोगिक प्रकल्पात देशभरातील 1.37 लाख वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासंबंधी रशिया आणि दक्षिण कोरियातील तज्ञांकडून अभ्यास अहवाल तयार केला जात असून लवकरच तो प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.