प्रकरणात गुंतलेल्या कर्मचाऱयांच्या चौकशीकडे दुर्लक्ष : मनपा आयुक्तांनी बजावलेल्या आदेशामुळे संशय
प्रतिनिधी / बेळगाव
अनधिकृत वसाहतींमधील मालमत्तांना पीआयडी क्रमांक देऊन बनावट फॉर्म नं. 2 चे उतारे दिले आहेत. याबाबत चौकशी सुरू असून पीआयडी क्रमांक दिलेल्या मालमत्तांच्या मालकांवर फौजदारी दाखल करण्यासाठी पोलीस स्थानकात तक्रार दिली आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांमध्ये खळबळ माजली असून या प्रकरणात गुंतलेल्या मनपा कर्मचाऱयांच्या चौकशीकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
बेकायदेशीर इमारतींना कर बसवून पीआयडी क्रमांक देण्यात आले आहेत. बनावट उताऱयांद्वारे मालमत्तांची विक्री केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. 20 हून अधिक मालमत्तांना पीआयडी क्रमांक दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण मनपा अधिकाऱयांनी केलेल्या चौकशीवेळी केवळ 15 मालमत्तांची माहिती उपलब्ध झाली आहे. उर्वरित मालमत्तांचा शोध घेण्यात येत आहे. मात्र 15 मालमत्तांचे पीआयडी क्रमांक ब्लॉक केले आहेत.
मार्केट पोलीसस्थानकात तक्रार
या मालमत्तांचे खरेदी-विक्री व्यवहार रद्द करण्याची शिफारस उपनोंदणी खात्याला केली आहे. याबाबत चौकशी करून मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला होता. या मालमत्तांचा तपशील सादर करण्याची सूचना केली होती. यानुसार गोवावेस कार्यालयातील महसूल निरीक्षकांनी मनपा आयुक्तांकडे आवश्यक माहिती सादर केली होती. त्यामुळे या मालमत्ताधारकांवर फौजदारी खटला दाखल करण्याचा आदेश आयुक्तांनी मंगळवारी बजावला. यानुसार बुधवारी सायंकाळी उशिरा खटला दाखल करण्यासाठी मार्केट पोलीस स्थानकात लेखी तक्रार दिली आहे.
या प्रकरणात गुंतलेल्यांचा शोध घेऊन कारवाईची मागणी तक्रारीत केली आहे. समर्थनगर येथील मालमत्ताधारकांच्या नावे पीआयडी क्रमांक दिले होते. मात्र, बनावट उताऱयांमध्ये मालकाचे नाव बदलले आहे. जागेचा आकारही बदलण्यात आला आहे. उताऱयावर ‘ओन्ली फॉर इन्फर्मेशन’ असा उल्लेख आहे. सध्या दोन बनावट उतारेप्रकरणी पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. महसूल विभागाच्यावतीने पीआयडी क्रमांक दिलेल्या मूळ मालकांच्या घरी जावून माहिती घेतली आहे. सध्या तक्रार देण्यात आल्याने बनावट उतारेप्रकरणी खळबळ माजली असून याचा तपास तातडीने करावा, अशी मागणी होत आहे.
प्रकरणात एजंटही गुंतल्याची चर्चा
गोवावेस कार्यालयातील काही कर्मचारी बनावट उतारे देण्यासह पीआयडी क्रमांक देण्याच्या प्रक्रियेत गुंतल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. परिसरातील झेरॉक्स सेंटरवर या मालमत्तांच्या बनावट उताऱयासाठी अधिकाऱयांच्या सहय़ा आणि शिक्के स्कॅन करण्यात येत असून या प्रकरणात काही एजंट गुंतल्याची चर्चा आहे. मात्र ही बाब महापालिका प्रशासनाने गांभीर्याने घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. केवळ मालमत्ताधारकांवर फौजदारी दाखल करण्याची सूचना केली. पण कार्यालयातील कर्मचाऱयांच्या चौकशीबाबत मनपा प्रशासन ढिम्म असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे मनपा कर्मचाऱयांच्या बचावासाठी आयुक्तांचा आटापिटा सुरू आहे का? असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
उपायुक्तांची कार्यालयास भेट
बनावट उतारे आणि अनधिकृत इमारतींना पीआयडी क्रमांक देण्यात आलेली बाब गंभीर असून याबाबत चौकशी सुरू आहे. मात्र या कार्यालयातील कारभारावर नजर ठेवण्यात आली आहे. मनपाचे महसूल उपायुक्त प्रशांत हनगंडी यांनी बुधवारी गोवावेस येथील कार्यालयास भेट देऊन पाहणी करून माहिती घेतली.