कर्मचाऱयांच्या पगारासाठी ओढाताण : महसूल वाढवण्यासाठी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज
प्रतिनिधी /वाळपई
वाळपई नगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झालेली आहे. यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून कामगार व कर्मचाऱयांना पगार देण्यासाठी व्यवस्थापनाची ओढाताण उडताना दिसत आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून कर्मचाऱयांना वेळेवर पगार मिळत नसल्याची बाब समोर आलेली आहे. नगरपालिकेने महसूल वाढीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून नगरपालिका मंडळाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांतून होत आहे.
वाळपई नगरपालिका क दर्जाची आहे. राज्य सरकारच्या शहरी विकास योजनेअंतर्गत वाळपई शहरातील नवीन मार्केट प्रकल्प व प्रशासकीय इमारतीसमोर मार्केट प्रकल्प असे दोन प्रकल्प उभारले आहेत. याद्वारे यातून महसूल वाढविण्याच्या दृष्टिने प्रयत्न केले होते. मात्र या प्रकल्पांचा महसूल वाढण्यासाठी काहीच फायदा होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्या प्रकल्पात उभारेले दुकानाचे गाळे भाडेपट्टीवर देऊन त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर महसूल निर्माण होणार यावर भर देण्यात आला होता. मात्र प्रकल्पाची उभारणी चुकीच्या पद्धतीने झाल्यामुळे नगरपालिकेला यातून अपेक्षित महसूल उपलब्ध होत नाही. यामुळे नगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती दिवसेन्दिवस खालावत असून यामुळे कर्मचाऱयांना वेळेवर पगार देताना ओढाताण करावी लागत आहे.
पार्किंग सुविधा नसल्याने दुकानांवर परिणाम
तळ मजल्यातील दुकानांसमोर पार्किंगसाठी जागा नाही आहे. यामुळे याचा फटका दुकानदारांना बसू लागलेला आहे. परिणामी पहिल्या मजल्यावर असलेली दुकाने पूर्णपणे रिकामी आहेत. दुकाने भाडेपट्टीवर देण्यासाठी नगरपालिकेने प्रयत्न केले मात्र ग्राहकांकडून याला अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे या मार्केट प्रकल्पातील सध्या सुरू असलेली दुकानेसुद्धा बंद होण्याची शक्मयता आहे.
नगरपालिका कार्यालयासमोर असलेली प्रशासकीय इमारतीमधील परिस्थिती अशीच आहे. प्रकल्प उभारण्यात आला तेव्हा सदर इमारतीमधील अनेक गाळे भाडेपट्टीवर देण्यात आले. मात्र सदर इमारतीमध्ये ग्राहक करण्यास तयार नाहीत. यामुळे अनेकांनी सदर गाळे पुन्हा नगरपालिकेकडे सुपूर्द केले.
सुमारे 80 टक्के गाळे पूर्णपणे बंद
काही गाळे पुन्हा नगरपालिकेला दिले आहेत. सदर रिकामी दुकानाचा पुन्हा एकदा लिलाव होणे गरजेचे होते. मात्र त्याकडे नगरपालिकेच्या व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केलेले आहे. जवळपास दोन वर्षांपासून ही परिस्थिती आहे. तरी सदर दुकानाच्या लिलाव प्रक्रिया हाती घेतली असती तर नगरपालिकेला चांगला महसूल प्राप्त होऊन आर्थिक अस्थिरता दूर झाली असती. सध्या केवळ घरपट्टी व सोपो यांच्या माध्यमातून जमा होणाऱया महसूलावर पालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा आहे.