मासेमारीबाबत मच्छीमारांसमोर प्रश्न
गुहागर/वार्ताहर
दोन महिन्यांपासून समुद्रापासून दूर असलेल्या दर्याचा राजाच्या म्हणजेच कोळी बांधवांची समुद्रात जाण्याची प्रतीक्षा संपली असून 1 ऑगस्टपासून मच्छीमारांच्या बोटी समुद्रात मासेमारीसाठी झेपावणार आहेत. खलाशी व मच्छीमार यासाठी तयारीला लागले असून बोटींची रंगरंगोटी आणि इतर तयार करण्यात सध्या व्यस्त आहेत. मात्र एकीकडे मत्स्य व्यवसाय हंगामाच्या आशा पलवीत झालेल्या असतानाच दुसरीकडे मच्छीमारांना मोठा धक्का बसला आहे. 120 अश्वशक्तीच्या नौकांना मस्त्य विभागाने डिझेल कोटा देण्यास नकार दिल्यामुळे ऐन मासेमारीबाबत मच्छीमारांपुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जून, जुलै हा महिना माशांच्या प्रजननाचा आणि अंडी देण्याचा व समुद्र खवळलेला असल्याने 1 जून ते 1 ऑगस्ट या दरम्यान खोल समुद्रातील मासेमारीवर शासनाचे बंधन असते.
मच्छीमार बांधवही या काळात खोल समुद्रातील मासेमारी करत नाहीत. या 2 महिन्यांच्या बंदी काळात ते आपल्या होड्यांची दुरुस्ती, रंगरंगोटी, जाळीसुधारणे अशा प्रकारची कामे करतात. या बंदीच्या 2 महिन्यांत त्यांनी ही आपली कामे पूर्ण केली असून आता मोठ्या आनंदात, गाणी गात आपल्या होड्याघेऊन ते सातासमुद्रापार मच्छीमारीसाठी जाणार आहेत.जीवावर उदार होऊन मासेमारी करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या मासेमारांची महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात संख्या आहे. 15 लाखाच्या वर कुटुंबे मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात जवळ जवळ 4 लाख 68 हजार मेट्रीक टन मासळी पकडली जाते. कोकण किनारपट्टीतील रत्नागिरी जिल्ह्यात दापोलीतील हर्णे, तर रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदरात मोठ्या प्रमाणात मासेमारी होते व बाहेर निर्यात होते. या दोन्ही बंदरांत मोठी आर्थिक उलाढाल होते. अशाप्रकारे देशाच्या विकासाला महत्वाचा हातभार लावणाऱ्या या मच्छीमारांना नेहमीच उपेक्षितांचे जीणे जगावे लागत आहे.
शासनाने मच्छीमारांसाठी अनेक उपाययोजना केल्या असल्या तरी त्यांचा प्रत्यक्ष फायदा मिळण्यास खूप वेळ जात असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. शासनाच्या कोट्यातून डिझेल देण्याचा विचार 1 ऑगस्टपसून मच्छीमारी बोटी समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी निघणार आहेत. 31 जुलैपर्यंत मासेमारी बंद असल्याने शासनातर्फे 1 ऑगस्टला मच्छीमार बोटींसाठी डिझेल साठा वितरित केला जाणार आहे. मात्र 120 अश्वशक्तीच्या नौकांना डिझेल कोटा मिळणार नसल्याचे मत्स्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन या बाबत विचारणा केली होती. ते यावर लवकरच निर्णय घेणार असून शासनाच्या कोट्यातून डिझेल देण्याचे विचाराधीन असल्याचे आश्वासन महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीला दिल्याची माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यानी दिली.