वीज संशोधन विधेयक लोकसभेत सादर, संसदीय समितीकडे सोपविण्याची शक्यता
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने वीज संशोधन विधेयक लोकसभेत सादर केले आहे. वीज वितरण क्षेत्रात परिवर्तन करणे, वीजवितरण नियम बळकट करणे आणि नियमव्यवस्था आणि वितरण यंत्रणा सक्षम बनविणे या उद्देशांसाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे सोपवावे अशी मागणी ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी केली आहे. या विधेयकाला काही विरोधी पक्षांनी विरोध केला असून हे विधेयक संघीय संकल्पनेच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला आहे.
या विधेयकात विनामूल्य वीज देऊ नये अशी स्पष्ट तरतूद नाही. मात्र, वितरण नियमांसंबंधी तरतुदी आहेत. त्यांचा अर्थ लावताना काही तज्ञांनी हे विधेयक विनामूल्य वीज देण्याच्या विरोधात आहे, असे म्हटले आहे. काही राजकीय पक्षांनी सत्तेवर आल्यास 300 युनिटपर्यंत वीज विनामूल्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही राजकीय स्वार्थासाठी अशा ‘रेवडय़ा’ वाटण्याच्या प्रवृत्तीसंबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक महत्वाचे आहे.
काँगेससह काही पक्षांचा विरोध
या विधेयकाला काँगेससह काही पक्षांचा विरोध आहे. असे विधेयक केंद्र सरकारला एकाधिकार देत असून हे भारताच्या संघराज्यीय संकल्पनेच्या विरोधात आहे, असे या पक्षांचे म्हणणे आहे. वीज हा विषय केंद्र आणि राज्य यांच्या सामायिक सूचीत येतो. त्यामुळे केवळ केंद्र सरकार त्यावर निर्णय घेऊ शकत नाही. केंद सरकारने हे विधेयक आणण्यापूर्वी विरोधी पक्ष आणि जनतेशी चर्चा करावयास हवी होती, असे प्रतिपादन क्रांतीकारी समाजवादी पक्षाने केले.
या विधेयकामुळे ग्राहक आणि शेतकऱयांची हानी होणार आहे. तसेच काही खासगी वीज निर्मिती आणि वितरण कंपन्यांचे उखळ पांढरे होणार आहे, असा आरोपही काही विरोधी सदस्यांनी केला. द्रमुकचे टी. आर. बालू यांनीही विधेयकाचा विरोध केला. हे विधेयक राज्य सरकारांचे अधिकार कमी करण्यासाठी आणले गेले आहे, असा आरोप काँगेसचे अधीर रंजन चौधरी यांनी केला.
सार्वजनिक वीज क्षेत्र खासगी कंपन्यांच्या हाती देण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे, असा विरोधकांचा आरोप असला तरी बिजू जनता दलाचे सदस्य पिनाकी मिश्रा यांनी मात्र, विधेयकावर सौम्य भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. कोणतेही विधेयक मांडले जात असताना केवळ कायदेशीर मुद्दय़ांचे निकष लावले जातात. विधेयकावर सर्वंकष चर्चा केली जात नाही. हे विधेयक स्थायी समितीकडे देण्याची तयारी सत्ताधाऱयांनी दाखविली आहे. त्यामुळे या समितीत या विधेयकावर सविस्तर आणि सखोल चर्चा करण्याची संधी सर्व पक्षांना मिळणारच आहे. त्यामुळे प्रारंभीच विरोध करण्याचे कारण नाही, असे मतप्रदर्शन त्यांनी केले.