इंग्लंडमधून पैसे भरलेल्या पिशव्या बाहेर नेणारे काही लोक मागच्या आठवडय़ात विमानतळावर सापडले. ते नेत असलेली रक्कम 4.9 बिलियन ब्रिटिश पौंड इतक्मया मूल्याची होती, भारतीय रुपयांत ती 490 कोटी भरते. एवढी मोठी रक्कम देशाबाहेर घेऊन जाण्याचे मोठे प्रकरण उघडकीस आले. ही रक्कम कोणाची होती? कसली होती? या प्रश्नांची उत्तरे काहीशी धक्कादायक आहेत.
’कोविड’काळात धंदेउद्योगांना दिलासा देण्यासाठी आखण्यात आलेल्या एका विशेष योजनेतून कर्जवाटप झाल्यातील रक्कम होती ती आणि ती घेऊन जाणारे म्हणजे कर्ज उचलणारे व्यावसायिकच होते. त्यांनी त्या कर्जाऊ घेतलेल्या रकमा आपापल्या उद्योगाला सावरण्यासाठी वापरण्याऐवजी चैन करण्यासाठी वापरल्या. कोणी आपली घरे सजवली (नूतनीकरण), कोणी घरापुढील बागा फुलवल्या, कोणी नवी मोटारकार घेतली, कोणी महागडी घडय़ाळे घेतली, तर कोणी हे पैसे चक्क जुगार खेळण्यासाठी वापरले. ’कोविड’ दिलशाच्या योजनेतील एकूण 47 बिलियन पौंड रकमेपैकी दहा टक्क्मयांहून जास्त रकमेचा अशा प्रकारे दुरुपयोग करण्यात आला.
या दुरुपयोगाच्या आणखी नमुन्यांची माहिती घेण्यापूर्वी आधी ती योजना काय होती ते पाहिले पाहिजे.
’कोविड-19’ या अभूतपूर्व आणि आकस्मिकपणे अतिवेगाने पसरलेल्या विकाराने जगातील सर्व प्रकारचे व्यवहार थंड पाडले. उद्योगधंदे ठप्प झाले. त्यातून त्यांना सावरता यावे यासाठी देशोदेशीच्या सरकारांनी वेगवेगळय़ा योजना आखल्या, भारतात ’आत्मनिर्भर’ योजना आखली तशा! ‘युनायटेड किंगडम’ (युके) मध्ये ‘बाउन्स बॅक लोन स्कीम (BBLS)’ ही योजना आखण्यात आली. त्याअंतर्गत लहान धंदेवाईक नागरिकांना विशेष सवलतींसह कर्जवाटप करण्यात आले. नोव्हेंबर 2020 मध्ये ती कार्यान्वीत झाली.
या योजनेचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे तीअंतर्गत द्यावयाच्या कर्जाना संपूर्ण सरकारी हमी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे बँका आणि वित्तसंस्थांनी भराभर कर्जपुरवठा केला. लाभार्थ्यांसाठी किचकट अटीही नव्हत्या, सहज पैसे मिळाले. ही सगळी ‘लघु’ स्वरूपाची कर्जे होती, किमान दोन हजार ते जास्तीतजास्त पन्नास हजार पौंड ही त्यांची मर्यादा. ‘लघु’ म्हटले तरी भारतीय रुपयांत किमान दोन लाख ते कमाल पन्नास लाख एवढी मोठी रक्कम होती ती!
योजनेचे दुसरे वैशिष्टय़ म्हणजे कर्जफेड करण्यासाठी ठेवलेली भरपूर मुदत. अगदी दहा वर्षांपर्यंत कर्जफेड करता येईल. व्याज आकारणी खूपच कमी दराने-अवघ्या अडीच टक्के दराने. तेही पहिल्या बारा महिन्यांसाठी द्यावे लागणार नाही. परतफेड करणे कठीण वाटले तर कर्जदाराला सहा महिने हप्ते भरण्यापासून मुक्ती. व्यवसायाच्या एकूण उलढालीच्या 25 टक्के कर्ज मिळण्याची तरतूद केली गेली. ’कोविड’मुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी नीट बसविण्यासाठी ही रक्कम वापरली जावी अशी अपेक्षा होती.
प्रत्यक्षात निराळेच घडले. धंदा सावरण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम कोणकोणत्या कामांसाठी वापरली हे वर थोडे सांगितले आहेच. एका सँडविचवाल्याने 35 हजार पौंड घेतले, पण घराच्या बागेचे नूतनीकरण करून घेतले, काही पैसे जुगारात घालवले, तरीही एक नवा धंदा सुरू केला पण तो बुडाला. याने काही नवीन उद्योग तरी करण्याचा प्रयत्न केला. पण बनवाबनवी करणाऱयांची उदाहरणेच जास्त. एका पब मालकाने 30 हजार पौंडांचे कर्ज घेऊन व्यवसाय कसा सावरावा याचा ‘सल्ला’ घेण्यासाठी ते वापरले. मेख अशी की ‘सल्लागारा’ची फी त्याने ‘स्वतःलाच’ दिली. एका उद्योजकाने एकाच समूहातील दहा उद्योगांच्या नांवे कर्ज प्रकरणे केली. या योजनेत जास्तीतजास्त पन्नास हजार पौंड घेता येत होते आणि तेवढे घेऊन एकाने ‘पोकर’ या खेळात सगळे घालवले. खरे म्हणजे त्याच्या उद्योगाची उलाढाल दोन लाख पौंड होती, पण त्याच्या खात्यात अवघे पावणेतीन पौंड एवढीच शिल्लक
आढळली.
अशी ही बनवाबनवी जेव्हा उघड झाली, तेव्हा या गोष्टी आधी कोणाच्याच लक्षात कशा आल्या नाहीत अशी चर्चा सुरू झाली. गेल्या वषी काही गडबड असल्याचे प्रकार आढळले, पण तरीही यंत्रणा सावध झाल्या नाहीत. ही बनवाबनवी थोपविण्यात ‘व्यवसाय-ऊर्जा-औद्योगिक धोरण विभाग’ अपयशी ठरला आहे, असा स्पष्ट आरोप युकेमधील ‘पब्लिक अकाउंट कमिटी’ने केला आहे. काही ज्ये÷ आणि अनुभवी अधिकाऱयांना वाटते की सरकारने या कर्जाची शंभर टक्के हमी घेतल्यामुळे बँका आणि वित्तसंस्थांना कर्जे बुडीत जातात अथवा योग्य प्रकारे परतफेड केली जात नाही याचे काही वाटत नाही. त्यांना कर्जवसुली करण्यात रस नाही असे या अधिकाऱयांचे म्हणणे!
हा प्रकार वरवर वाटतो तेवढा साधासोपा नाही असे मत युकेमधील काही वरि÷ पोलीस अधिकाऱयांना वाटते. हे तर केवळ हिमनगाचे टोक असल्याचे त्यांचे म्हणणे. यात वैयक्तिक कर्जबुडव्यांप्रमाणेच संघटित गुन्हेगारांचाही हात असावा असाही संशय व्यक्त केला जात आहे.
‘कोविड’ परिस्थितीतून सावरण्यासाठी कर्जे घेऊन त्या रकमांचा दुरुपयोग करण्याची प्रकरणे काही एकटय़ा युकेमध्ये घडली असे नव्हे. ही योजना कार्यान्वीत होण्याच्या दोन महिने आधी अमेरिकेत प्रसिद्ध ‘जे.पी. मॉर्गन कंपनी’ने ‘इकॉनॉमिक इंज्युरी डिझास्टर लोन (EIDL)’ योजना आणली होती. पण कर्जवाटप प्रक्रियेत अनेक प्रकरणे लबाडीने करण्यात आली आणि हे लक्षात आल्यावर कंपनीने अनेकांना बडतर्फ केले.
जगभर अशा पैशाच्या गैरवापराची प्रकरणे बऱयाच देशांत घडली. दक्षिण आफ्रिकेत ‘कोविड’ उपचार करताना वापरावयाच्या ‘पीपीई’ या संरक्षक पोशाखाच्या खरेदीत प्रचंड गैरव्यवहार झाला. प्रत्यक्ष किमतीच्या पाचपट रकमेस खरेदी करण्यात आली. दक्षिण आफ्रिकेच्या चलनात ही रक्कम 500 बिलियन रँड (26 बिलियन डॉलर) एवढी भरते. दक्षिण आफ्रिकेच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या एक दशांश एवढी ती मोठी होती.
‘कोविड’च्या साथीच्या दुष्परिणामांचा असाही नमुना!
राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर