जी-20 राष्ट्रांच्या गटाची अध्यक्षता भारताकडे चालून आली असून या निमित्ताने भारत सरकारने अनेक उपक्रम राबविलेले आहेत. केवळ 20 देशांपुरता हा विषय न ठेवता अध्यक्षपदाचा वापर करत आपल्या समविचारी 130 देशांना बरोबर घेऊन ‘वसुधैव कुटुंम्बकम्’ या संकल्पनेला मूर्त स्वरुप देण्याचा निर्धार केलेला आहे. जी-20 अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने भारत सरकारने आपले ब्रँडिंगही बऱयापैकी सुरू ठेवलेले आहे.
भारताला जी-20 देशांचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी आलेली आहे. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी जी-20 देशांच्या शिखर परिषदेत 1 डिसेंबर 2022 रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे या समूहाचे अध्यक्षपद सुपूर्द केले. वर्ष 2023 ची धुरा भारताकडे असून जगातील जी-20 या मोठय़ा समूहाच्या आधाराने जागतिक उत्थान घडवून आणण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने होत आहे. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राझिल, भारत, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की आणि ब्रिटन अशा 20 बलाढय़ विकसित आणि विकसनशील देशांचा समावेश आहे. या 20 देशांनी पृथ्वीवरील 76 टक्के भूभाग व्यापलेला असून जागतिक अर्थव्यवस्थेत 85 टक्क्मयांची भागीदारी असून या देशांचा जागतिक व्यापारात 75 टक्के वाटा आहे.
भारत सरकारने आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात विविध मुद्दय़ांना सामावून घेणारा विस्तृत असा आराखडा आखलेला आहे. अर्थात भारत सरकारने निश्चित केलेले मुद्दे हे जी-20 देशांच्या विषयपत्रिकेत समाविष्ट असून त्यातील मोजक्मया मुद्दय़ांना अध्यक्ष या नात्याने प्राधान्यक्रम दिलेला आहे. यात प्रामुख्याने हरितक्रांतीचा विकास, हवामान अर्थव्यवस्था आणि वातावरण अनुकूल जीवनपद्धती हा पहिला विषय आहे. दुसऱया विषयात वेगवान, सर्वसमावेशक आणि व्यापक विकासाचा समावेश आहे. तिसरा विषय आहे शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांना गती देणे. चौथ्या क्रमांकात तंत्रज्ञानाचा सदुपयोग आणि सार्वजनिक डिजिटल साधनसुविधांचा समावेश आहे. शेवट या दोन विषयात 21 व्या शतकातील बहुआयामी संस्था आणि महिला आधारित विकासाला प्राधान्य दिलेले आहे.
भारत सरकारने जी-20 देशांची अध्यक्षता स्वीकारल्यानंतर बैठकांचा धडाका सुरू केलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या पद्धतीने देशांतर्गत योजना राबविण्यासाठी पूर्वतयारी करून योजना सुरू होऊन त्याची अंमलबजावणी करताना दिसतात, नेमक्मया त्याच गतीने जी-20 आयोजनांची तयारी सुरू केलेली आहे. 1 डिसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंतच्या आपल्या अध्यक्षतेखालील जी-20 ची शिखर परिषद यशस्वी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी कंबर कसलेली आहे. या वर्षभरात सदस्य देशांच्या अधिकारी पातळीवरील, त्यानंतर विविध मंत्रालयांच्या मंत्र्यांबरोबर एकूण 200 बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. देशभरातील विविध राज्यातील 55 ठिकाणी या बैठकांचे आयोजन करण्याचे ठरविण्यात आलेले आहे.
जी-20 शिखर परिषदेनिमित्त होणाऱया 200 पेक्षा अधिक बैठकांना देश-विदेशातून येणाऱया प्रतिनिधींना भेट स्वरुप भारतातील प्रचलित अशी उत्पादने भेटवस्तूच्या रूपाने देण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘एक जिल्हा एक उत्पादनां’चा वापर करून देशभरातील विविध प्रकारच्या हस्तकला वस्तू, खाद्यपदार्थ, शिल्पकला तसेच विविध प्रकारच्या फळांचा आणि वनस्पतीपासून बनविलेल्या पेयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. जी-20 देशांच्या प्रतिनिधींना भेटवस्तू देण्याबरोबरच त्यांना भारतातील विविध पर्यटनस्थळांशी अवगत करण्यात येईल. यासाठी देशभरातील 200 पेक्षा अधिक वारसास्थळे रोषणाईने सुसज्ज केलेली आहेत. देशांतर्गत तयारीबरोबरच 130 देशातील भारतीय राजदूत या शिखर परिषदेबाबत आणि विविध प्रकारच्या उद्दिष्टांची माहिती तेथील सरकारांना देण्याची क्यवस्था करीत आहेत.
जगातील दोन तृतियांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱया जी-20 गटाचे यजमानपद पहिल्यांदाच भारताला मिळालेले आहे. सप्टेंबर 1999 साली जी-20 गटाची स्थापना करण्यात आली होती. आपल्या अध्यक्षपदाच्या अधिकारात भारत सरकारने बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नेदरलँड, नायजेरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन, संयुक्त अरब अमिराती या देशांना खास निमंत्रित म्हणून आमंत्रण दिलेले आहे. यजमान या नात्याने तयार केलेली विषयपत्रिका मार्गी लावण्यासाठी जी-20 चे सचिवालय उभारण्यात आलेले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयातील वरि÷ अधिकाऱयांबरोबरच वाणिज्य आणि उद्योग, अर्थ मंत्रालय, पर्यटन, पर्यावरण, महिला बालकल्याण आदी मंत्रालयातील वरि÷ अधिकारी, विविध देशातील राजदूतांबरोबर विषयपत्रिका यशस्वी करण्यासाठी कार्यमग्न आहेत.
नरेंद्र मोदी सरकारने जी-20 शिखर परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा लाभ उठवत जगभरातील 130 देशांबरोबर संपर्क साधलेला आहे. हरितक्रांती, पर्यावरणपूक जीवनशैली, हवामान इत्यादी विषयांसाठी भारताने जी-20 गट सदस्य देशांबरोबरच अन्य देशांनाही त्यात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केलेला असून त्यानिमित्ताने विविध क्षेत्रात भारताचे ब्रँडिंग सुरू केलेले आहे.
– प्रशांत कामत