मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय
प्रतिनिधी/गडहिंग्लज
Appasaheb Nalavade Gadhinglaj Taluka S S K Ltd : अप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखाना आसवनीसह 10 वर्षे भाडे तत्वावर चालविण्यास देण्याचा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत देण्यात आला. सहकारमंत्री तथा समिती अध्यक्ष अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन बैठक गुरुवारी पार पडली. सध्या कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळ असल्याने भाडे तत्वावर देण्याच्या हालचाली वेगावल्या आहेत.
गडहिंग्लज साखर कारखाना ब्रिस्क कंपनीला 10 वर्षे भाडय़ाने दिला होता. पण कंपनीने आठव्याच वर्षी कारखाना पुन्हा संचालक मंडळांच्या ताब्यात दिला. गेला गळीत हंगाम स्वबळावर चालवण्याचा निर्णय चेअरमनसह काही संचालकांनी घेतला होता. तर त्याचवेळी 12 संचालकांनी राजीनामे दिले. त्यातून कारखान्यावर विभागीय निबंधक अरुण काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासक मंडळाची नेमणूक शासनाने केली. याच दरम्यान प्रशासक मंडळाने घेतलेल्या विशेष सभेत गडहिंग्लज साखर कारखाना चालविण्यात देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यावेळी माजी चेअरमन श्रीपतराव शिंदे यांच्यासह काही संचालकांनी विरोध केला. पण सभेत ठराव मंजुर झाल्याने कार्यवाही सुरु झाली होती.
हे ही वाचा : कोल्हापुरातील जनावरांना लम्पीचा धोका, लम्पीग्रस्त भटकी जनावरे रस्त्यावर
या ठरावाच्या अनुषंगाने मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय होणे अपेक्षीत होते. राज्यात महाआघाडीचे सरकार कोसळल्याने मंत्री समितीचा निर्णय लांबला. अखेर सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक ऑनलाईन पार पडली. या बैठकीला साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, साखर संचालक उत्तम इंदलकर, प्रादेशिक सहसंचालक अशोक गाडे आणि प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष अरुण काकडे यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत आसवनीसह साखर कारखाना 10 वर्षे भाडे तत्वावर चालवण्यास देण्याचा निर्णय झाला. प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष काकडे यांनी कारखाना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय मंत्री समितीत झाला असून पुढील कार्यवाही सुरु करत असल्याचे सांगितले.
याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकारमंत्री अतुल सावे यांची भेट माजी व्हा. चेअरमन प्रकाश चव्हाण, माजी संचालक हेमंत कोलेकर, प्रकाश पताडे यांनी घेतली होती. या भेटीत कारखाना भाडय़ाने देण्याबाबत चर्चा झाली होती. कामगार आणि शेतकरी यांचा विचार करत यावर तातडीने निर्णय होण्याची गरज होती. हे पटवुन दिल्यानंतर मंत्री समितीची बैठक होवून निर्णय झाल्याचे माजी संचालक कोलेकर यांनी सांगितले. या भुमिकेला माजी नवसंचालकांनी पाठींबा दिल्याचेही सांगण्यात आले.