उचगाव प्रतिनिधी
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पोलिस प्रशासनाचा ताळमेळ नसल्यामुळे गांधीनगर मुख्य रस्त्यालगत सुरू असणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामावरील गुरुवारी दि.२१ रोजी होणाऱ्या कारवाईला खो बसला आहे.कारवाई होणार या भीतीने काही बेकायदेशीर बांधकामधारक सुरु केलेली दुकाने बंद करून नॉटरिचेबल झाले. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकाम धारकांचे धाबे दणाणले होते. आत्ता ही धडक कारवाई दि. २७ बुधवार रोजी करण्याचे नियोजन असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १०/५/ १९ ला गांधीनगरच्या मुख्य रस्त्यालगत आणि ४७ मीटर आतील बाजूस कोणतीही बांधकामे होऊ न देण्याचा आदेश दिला. असे असतानाही हा आदेश डावलून २०१९ ते २०२२ पर्यंत मुख्य रस्त्यालगत आणि हद्दीतील बेकायदेशीर विनापरवाना बांधकामे सुरूच राहिली . जिल्हाधिकारी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांना प्राधिकृत करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशाचे पालन करत संबंधित विभागाकडून जुजबी कारवाई ही झाली. पण या कारवाईला न जुमानता तसेच काहींना हाताशी धरून काही बांधकाम धारकांनी बांधकामे पूर्णत्वाकडे नेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे योग्यरीतीने पालन न झाल्याने याचिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्यांनी न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पोलिस प्रशासनाकडे कारवाई संदर्भात दहा ते बारा दिवसांपूर्वी बंदोबस्त मागवला होता. तो गुरुवारी पोलिस प्रशासनाने देवु केला पण सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे घोडे कोठे अडले हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही कारवाई दि.२७ बुधवार रोजी करणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान राखत बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईचे त्वरित व्हावी अशी मागणी जनतेतून होत आहे.