सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचा युक्तीवाद
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
1993 च्या मुंबई बाँबस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी अबु सालेम याच्या प्रत्यार्पणासंबंधी पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनावर 2030 मध्येच विचार केला जाऊ शकतो, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. 2002 मध्ये सालेम याचे पोर्तुगाल सरकारने भारताला प्रत्यार्पण केले होते. सालेम याला फाशी किंवा 25 वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा दिली जाणार नाही, असे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते. त्याला भारतात आणल्यानंतर त्याच्यावर अभियोग चालविण्यात आला आणि त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. ही शिक्षा, म्हणजे भारताने पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनाचा भंग आहे असा दावा करत सालेम याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र मागवले होते. केंद्र सरकारने सालेमच्या याचिकेला विरोध करताना त्याची याचिका वेळेआधीच सादर करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनासंबंधी आत्ताच कोणताही विचार केला जाऊ शकत नाही. 2030 नंतरच त्यावर भूमिका स्पष्ट केली जाऊ शकते. सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर किमान 25 वर्षांचा कालावधी पार होणे आवश्यक आहे. त्यापूर्वी तो अशी याचिका सादर करु शकत नाही. पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनाचा कालावधी 2030 मध्ये संपतो. त्यानंतर, त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि त्यावेळच्या उपाययोजनांचा विचार करुन निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सध्याच्या काळात हा प्रश्न संदर्भहीन आहे. 2002 मध्ये तत्कालीन सरकारने जे आश्वासन पोर्तुगालला दिले होते, ते प्रशासकीय आश्वासन होते. ते न्यायालयावर लागू होत नाही. त्यामुळे त्या आश्वासनापलीकडे जाऊनही न्यायालये निर्णय देऊ शकतात, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
गुन्हा अतिगंभीर
अबु सालेम याचा गुन्हा अतिगंभीर आहे. शेकडो निरपराध लोकांच्या हत्येला तो जबाबदार आहे. त्याच्यावर सामुहिक हत्याकांड घडविल्याचा गुन्हा सविस्तर न्यायालयीन कारवाईनंतर सिद्ध झालेला आहे. त्यामुळे त्याला कोणती शिक्षा द्यायची याचाही निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. या संदर्भात न्यायालये प्रशासकीय आश्वासनाने बांधलेली नाहीत. तसेच तत्कालीन सरकारने दिलेले आश्वासन ही हमी नव्हती, असेही केंद्र सरकारने त्याच्या प्रतिज्ञापत्रात प्रतिपादन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचा युक्तीवाद
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
1993 च्या मुंबई बाँबस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी अबु सालेम याच्या प्रत्यार्पणासंबंधी पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनावर 2030 मध्येच विचार केला जाऊ शकतो, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. 2002 मध्ये सालेम याचे पोर्तुगाल सरकारने भारताला प्रत्यार्पण केले होते. सालेम याला फाशी किंवा 25 वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा दिली जाणार नाही, असे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते. त्याला भारतात आणल्यानंतर त्याच्यावर अभियोग चालविण्यात आला आणि त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. ही शिक्षा, म्हणजे भारताने पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनाचा भंग आहे असा दावा करत सालेम याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र मागवले होते. केंद्र सरकारने सालेमच्या याचिकेला विरोध करताना त्याची याचिका वेळेआधीच सादर करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनासंबंधी आत्ताच कोणताही विचार केला जाऊ शकत नाही. 2030 नंतरच त्यावर भूमिका स्पष्ट केली जाऊ शकते. सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर किमान 25 वर्षांचा कालावधी पार होणे आवश्यक आहे. त्यापूर्वी तो अशी याचिका सादर करु शकत नाही. पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनाचा कालावधी 2030 मध्ये संपतो. त्यानंतर, त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि त्यावेळच्या उपाययोजनांचा विचार करुन निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सध्याच्या काळात हा प्रश्न संदर्भहीन आहे. 2002 मध्ये तत्कालीन सरकारने जे आश्वासन पोर्तुगालला दिले होते, ते प्रशासकीय आश्वासन होते. ते न्यायालयावर लागू होत नाही. त्यामुळे त्या आश्वासनापलीकडे जाऊनही न्यायालये निर्णय देऊ शकतात, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
गुन्हा अतिगंभीर
अबु सालेम याचा गुन्हा अतिगंभीर आहे. शेकडो निरपराध लोकांच्या हत्येला तो जबाबदार आहे. त्याच्यावर सामुहिक हत्याकांड घडविल्याचा गुन्हा सविस्तर न्यायालयीन कारवाईनंतर सिद्ध झालेला आहे. त्यामुळे त्याला कोणती शिक्षा द्यायची याचाही निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. या संदर्भात न्यायालये प्रशासकीय आश्वासनाने बांधलेली नाहीत. तसेच तत्कालीन सरकारने दिलेले आश्वासन ही हमी नव्हती, असेही केंद्र सरकारने त्याच्या प्रतिज्ञापत्रात प्रतिपादन केले आहे.