रिझर्व्ह बँकेचे भूतपूर्व गव्हर्नर व ख्यातनाम अर्थतज्ञ, शिकागो युथ स्कूलचे वित्त प्राध्यापक रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था ‘हिंदू विकास दरा’च्या धोकादायक पातळीजवळ (डेंजरसली क्लोज) जात असल्याचा इशारा दिला असून त्याबाबत समर्थन आणि प्रखर विरोध अशी टोकाची प्रतिक्रिया आलेली दिसते. त्यामुळे खरोखरच विकासदर धोकादायक पातळीजवळ जात आहे का? आपण मोठय़ा आर्थिक संकटाकडे जात आहोत का? असे प्रश्न निर्माण होतात. महत्त्वाचे म्हणजे हा नेमका ‘हिंदू विकास दर’ काय असतो? ही संकल्पना कोणी व का मांडली? असेही प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे हिंदू विकास दराचे गौडबंगाल समजून घेणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचा एक साधा मापदंड हा त्या देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकार व त्यात होणारी आर्थिक वाढ हा असतो. केवळ उत्पन्न वाढल्याने सर्व प्रश्न सुटत नसले तरी रोजगार, दारिद्रय़ व एकूण तंत्र मागासलेपण कमी होते. दरडोई उत्पन्नावर त्या देशातील सरासरी राहणीमान व्यक्त होते. आणि श्रीमंत ते गरीब ही देशनिहाय उतरंड त्यावरच ठरते. राष्ट्रीय उत्पन्नवाढ किंवा आर्थिक विकास हे सर्वच राष्ट्रांचे उद्दिष्ट असले तरी त्यासाठी पूर्णतः बाजारपेठ केंद्रीत स्पर्धात्मक व्यवस्था जे पूर्णपणे शासनकेंद्री असे टोकाचे तसेच संमिश्र मार्ग उपलब्ध आहेत.
भारतीय विकासाचे प्रारुप व फलित
भारताने स्वातंत्र्योत्तर काळात विकासाचा मध्यममार्ग किंवा मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली व जवळपास 1990 पर्यंत याच मार्गावर विकासाची बैलगाडी चालत राहिली. विकास झाल्याशिवाय आपले महत्त्वाचे प्रश्न जसे रोजगार, औद्योगिकीकरण, शेतीविकास, तंत्रविकास, निर्यात वाढ हे यासाठी खासगी क्षेत्र पुरेसे उपयुक्त ठरणार नाही, अशी समाजवादी भूमिका व्यावहारिक निकषावर घेतली. मुळात कमी क्षमता असलेल्या खासगी क्षेत्राला प्रचंड गुंतवणूक सवय नसल्याने सरकारचा सहभाग असणारे ‘सार्वजनिक क्षेत्र’ विकासाचे नेतृत्व स्वीकारणारे ठरले. रशियन पद्धतीच्या पूर्ण सरकारी उद्योग प्रारुपाऐवजी हे संमिश्र प्रारुप आपल्या प्रश्नांना व लोकशाही व्यवस्थेला पूरक होते. यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अलिप्ततावाद स्वीकारून कोणत्याही कंपूत न जाण्याचे आत्मनिर्भरतेचे धोरणही होते. जरी मिश्र अर्थव्यवस्था दोन्ही पद्धतीचा सुवर्णसंगम वाटला तरी प्रत्यक्षात या दोन्हीचे तोटेच वाटय़ास आले, हे 40 वर्षांच्या अनुभवाने सिद्ध झाले. विकासास आवश्यक परकीय मदत अलिप्ततावादाने न मिळाल्याने विकासवाढीवर मर्यादा आल्या. जवळपास 1960 ते 80 या प्रदीर्घ कालखंडात विकास दर अत्यल्प राहिला. योजनांचा आकार वाढला तरी आपली विकासाची गजगती पुढे कूर्मगतीत रूपांतरित झाली.
हिंदू विकास दर
विकासाच्या प्राथमिक टप्प्यात वेगवान विकास झाला तरच ती अर्थव्यवस्था अविकसित ते विकसित असे परिवर्तन करू शकते. ही विमानासारखी उड्डाणअवस्था अनेक देशांचा विकास इतिहास सांगतो. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक देशांतर्गत व बाहय़ कारणाने आपला विकासदर दोन दशके प्रदीर्घ काळ फक्त 3.5 टक्के सरासरी विकासदर साध्य करू शकली. याच कालखंडांत लोकसंख्या मात्र वेगाने वाढल्याने दरडोई उत्पन्न फक्त 1 टक्क्मयाने वाढले. या सर्व विकास प्रक्रियेचे म्हणजे प्रदीर्घकाळ अत्यल्प विकासदर म्हणजे ‘हिंदू ग्रोथरेट’ असे वर्णन दिल्ली येथील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक राजकृष्णा यांनी 1978 मध्ये केले. अर्थव्यवस्था अनेक निर्बंध, कोटा, परवाना अशा साखळदंडांनी बांधली गेल्याने विकासदर मर्यादित राहिला असून उदारीकरणाच्या धोरणाचा आग्रह त्यांनी धरला. यातून पुढे परकीय चलनाच्या गंभीर संकटातून बाहेर पडण्यासाठी 1991 नंतर खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे (खा.उ.जा.) धोरण स्वीकारले व याच धोरण चौकटीत आपण आहोत. विकासाचा दर मात्र 5 टक्क्मयांच्यापुढे जाऊ शकला व पिंजऱयातील वाघ मुक्त झाला असे म्हटले गेले.
पुन्हा हिंदू ग्रोथरेट?
भारताने उदारीकरणाच्या धोरणानंतर जरी विकासदरात वाढ केली तरी उच्च विकासदराचे म्हणजे दोन अंकी विकासदराचे उद्दिष्ट अपवादात्मकच ठरले. विकासदर सातत्यपूर्ण व मोठा ठेवण्यास आपण कमी पडलो. यामध्ये धोरणात्मक त्रुटीपेक्षा अंमलबजावणीत ढिसाळपणा व एकूणच लोकानुनय करणारी व्यवस्था कार्यक्षमता, स्पर्धात्मकता वाढवू शकली नाही. पुन्हा 2016 पासून आपली अर्थव्यवस्था घसरणीकडे विकासदर दर्शवू लागली. विकासदर वाढीच्या शक्मयता दिसत असताना निश्चलनीकरणाचा धाडसी निर्णय घेतला व नंतर कोविडने विकास कुलूपबंद केला. या पार्श्वभूमीवर 2022 च्या शेवटच्या दोन तिमाहीत (क्वार्टर) विकास दर 6.2 ते 4.5 टक्के अशी घसरण दाखविल्याने त्यावर डॉ. रघुराम राजन यांनी आपण हिंदू विकासदराच्या जवळ अगदी धोकादायक पातळीपर्यंत जात असल्याची जाणीव स्पष्ट शब्दात दिली. जर विकासाचे गाडे अल्पदराच्या चिखलात अडकले तर मोठी आपत्ती ठरेल, ही अनिष्ट भविष्यवाणी अर्थातच आम्हीच सर्व परिवर्तनाचे दूत समजणाऱयांना खूपच खटकले, यात आश्चर्य नसले तरी वास्तव पाहणे योग्य ठरेल.
नेमके काय?
विकासदरातील घसरण ही काल्पनिक किंवा पूर्वग्रहदूषित नसून ही स्पष्ट सिद्ध झालेली अनुभवजन्य बाब आहे. डॉ. रघुराम राजन यांनी केवळ घटलेल्या व सातत्याने घसरणीचा कल दर्शवणाऱया विकासदराला ‘हिंदू ग्रोथ रेट’ संबोधणे एवढय़ावर न थांबता त्याची कारणमीमांसा करताना तीन मुख्य कारणे सांगितली आहेत. घसरलेली खासगी गुंतवणूक, प्रतिकूल जागतिक अर्थचित्र किंवा जागतिक मंदी व वाढलेले व्याजदर ही महत्त्वाची कारणे विकासाचा अडसर ठरतात. अर्थात केवळ दोन तिमाहीत विकास दर घटला तर त्यावरून आपण प्रचंड घसरणीकडे जाणार हे निष्कर्ष सुतावरून स्वर्गाकडे जाण्यासारखे ठरेल, अशी भूमिका एसबीआयचे अर्थतज्ञ घेतात. गेल्या दोन वर्षात सार्वजनिक भांडवल गुंतवणूक व खासगी गुंतवणूक वाढली असून आपण मंद विकासाकडे जात नसल्याचे स्पष्ट होते. तथापि, आपण विकासदरात प्रतिवर्ष खालच्या विकासदराचे सुधारित अनुमान देत आहोत, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आजारपणाचा धोका सांगणाऱया डॉक्टरवर संताप व्यक्त करण्यापेक्षा आर्थिक आरोग्याकडे लक्ष दिले तर मंदविकासाचे संकट संभाव्य आहे ते प्रत्यक्षात येणार नाही. अर्थात आर्थिक शहाणपणा व धोरणात्मक बदलाची संभाव्यता सार्वत्रिक निवडणुका समोर असताना कमीच ठरते! आपला विकासदर ‘हिंदू ग्रोथ रेट’ न राहता तो महासत्तेची स्वप्ने पाहणाऱया आशावादी देशाचा ठरावा.
– प्रा. डॉ. विजय ककडे