सर्वोच्च न्यायालयाचा मुंबई उच्च न्यायालयाला सल्ला
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
2008 च्या मालेगाव स्फोटाप्रकरणातील आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या याचिकेवर त्वरेने निर्णय द्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. खटला चालविण्यासाठी सरकारकडून देण्यात आलेली मंजुरी कायदेशीरदृष्टय़ा चुकीची होती असे लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत म्हटले हेते.
याप्रकरणी आतापर्यंत 246 साक्षीदारांची जबानी नोंदवून घेण्यात आली आहे. संबंधित याचिका उच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे. प्रकरणातील तथ्य तसेच परिस्थिती विचारात घेत उच्च न्यायालयाने याचिकेवर विचार करत कायद्यानुसार यावर त्वरेने निर्णय द्यावा अशी सूचना करत असल्याचे न्यायाधीश हेमंत गुप्ता आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
मालेगाव बॉम्बस्फोटाप्रकरणी कर्नल पुरोहित यांच्या विरोधात खटला चालविण्यास सरकारने दिलेली मंजुरी रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने 18 डिसेंबर 2017 रोजी नकार दिला होता. तत्पूर्वी एनआयए न्यायालयाने त्यांना आरोपमुक्त करण्याची याचिका फेटाळली होती.
कर्नल पुरोहित हे संबंधित कालावधीत सैन्यातील कार्यरत अधिकारी असल्याने त्यांच्या विरोधात खटला चालविण्यासाठी सरकारकडून पूर्व अनुमती घेण्याची आवश्यकता होती. 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमध्ये एका दुचाकीमध्ये ठेवण्यात आलेल्या बॉम्बच्या स्फोटात 6 लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर 100 हून अधिक जण जखमी झाले होते. याप्रकरणातील सर्व 7 आरोपी सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.