उच्च न्यायालयाचा पणजी स्मार्ट सिटीला आदेश
पणजी : राजधानी पणजीतील अकरा रस्त्यांची तातडीची दुरुस्ती आणि डांबरीकरणाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. याशिवाय पणजी महानगरपालिकेला काही अंशी जबाबदारी देताना त्यांना तीन ठिकाणच्या रस्त्यांचे नव्याने बांधकाम व दुरुस्ती करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी दिला आहे. ‘स्मार्ट सिटी’च्या मनमानी कामामुळे वैतागलेल्या पणजीवासियांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दोन जनहित याचिका दाखल केलेल्या आहेत. या याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीवेळी अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला माहिती देताना सांगितले, की पणजीतील अकरा रस्त्यांची तातडीची दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. यातील आठ ठिकाणावरील रस्त्यांचे काम येत्या 15 दिवसात पूर्ण केले जाणार असून ते रस्ते वाहनांसाठी खुले केले जाणार आहेत. दुरुस्तीकाम कधी पूर्ण करणार, याची माहिती पणजी मनपाने शुक्रवारपर्यंत सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.