नवीन घरांसाठी केवळ 1 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी
प्रतिनिधी/ बेळगाव
बेळगाव तालुक्मयासह जिह्यात वसती योजनेंतर्गत अनेक घरे मंजूर झाली आहेत. मात्र सरकारी काम आणि नको तेथे थांब, अशी अवस्था होत असते. सध्या वाढत्या साहित्यांचे दर पाहता घर बांधणे हे एक दिव्य स्वप्नच आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मिळणाऱया नवीन घरांसाठीचा निधी तुटपुंजा असल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळेच आपली घरे पुरात कोसळली म्हणून निधी द्या पण नवीन मंजूर झालेत म्हणून नको, अशी मागणी आता पहावयास मिळत आहे. बेळगाव जिह्यात अशा प्रकारची मागणी वाढत आहे.
सरकारकडून अजूनही 1 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी नवीन घरे मंजूर झालेल्यांना मिळत आहे. त्यामुळे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांनी नवीन घरे बांधण्याकडे पाठ फिरविली आहे. परिणामी पुरामध्ये नुकसान झालेल्या घरांना सरकारकडून 5 लाख रुपयांचा निधी मिळत असल्याने आपली घरे आता पुरात पडलेत, असे सांगा मात्र नवीन घरे आम्हाला नको, अशी मागणी वाढल्याचे दिसून येत आहे. बेळगाव तालुक्मयाबरोबरच जिह्यातही अशीच अवस्था झाली आहे. त्यामुळे नवीन घरे बांधण्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
विविध वसती योजनेंतर्गत अनेक घरांची कामे रेंगाळली
तालुक्यात विविध वसती योजनेंतर्गत अनेक घरांची कामे रेंगाळली आहेत. विविध वसती योजनेंतर्गत हजारो घरे मंजूर झाली असून त्यामधील केवळ मोजक्मयाच घरांची कामेच पूर्ण करण्यात आली आहेत. मागील 8 ते 10 वर्षांपूर्वी गावातील राजकारणांमुळे अनेक इच्छुकांना याचा लाभ घेता आला नव्हता. अनेकजण इच्छुक असूनही त्यांचे अर्ज मात्र धूळखात पडत होते. मात्र आता घर बांधून घेण्याकडे नागरिकांनीच कानाडोळा केला आहे. घर बांधण्यासाठी किमान आताच्या परिस्थितीत 6 ते 7 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र सरकारकडून मिळणारा निधी पाहून आपल्या स्वप्नांतील घर बांधणे कठीण आहे. त्यामुळे अनेकांनी मंजूर झालेली घरे बांधण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
कोरोना काळात घरांची कामे अर्धवट
2016-17 सालाकरिता बसव वसती योजनेंतर्गत 2 हजार 652 घरे मंजूर झाली आहेत. यापैकी ग्रामीण मतदार क्षेत्रात 900, दक्षिण मतदार क्षेत्रात 900 व यमकनमर्डी कार्यक्षेत्रात 852 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामधीलही काहींनी अजूनही आपल्या घरांची कामे पूर्ण केली नाहीत. दरम्यान पुरामुळे आणि कोरोना काळात या घरांची कामे अर्धवट राहिली आहेत. याचबरोबर सरकारकडून निधीही मंजूर करण्यात आला नसल्याने समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे याकडे आता गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
निधीत वाढ करणे आवश्यक
मंजूर झालेल्या घरांना 1 लाख 50 हजार रुपये मिळत आहेत. यामुळे अनेकांना आपल्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी निधीचा अपुरा वाटतो. यामुळे अनेकांना पैशांमुळे मंजूर झालेली घरे अर्धवट ठेवावी लागतात. मागील अनेक वर्षांपासून यामध्ये वाढच करण्यात आली नाही. त्यामुळे घरे बांधणार तरी कशी? असा सवाल उपस्थित होत आहे. परिणामी याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन निधीत वाढ करावी, अशी मागणी होत आहे.
जेवढय़ा घरांचे काम पूर्ण झाले आहे तेवढय़ानां घरांचा निधी मंजूर करून देण्यात आला आहे. अद्यापही अनेक घरांचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. तर अनेकांनी मंजूर झालेली घरे बांधूनच घेतली नाहीत. यामुळे कोटय़वधी रुपयांचा निधी परत गेला आहे. ग्राम पंचायतीकडून त्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले असले तरी निधी कमी देण्यात येत असल्याने ही घरे अर्धवट व बांधून घेण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. अर्जदारांनी ग्राम पंचायतीमध्ये अर्ज दिले होते. त्यांच्या अपेक्षेनुसार किमान सरकारकडून 4 लाख रुपये घराला मिळतील, अशी आशा होती. मात्र मागील कागदी घोडेच नाचविण्यात येत आहेत. त्यामुळे घरे बांधणार तरी कशी? असा सवाल उपस्थित होत आहे.