आमदार अंजली निंबाळकर यांची मागणी
प्रतिनिधी /बेंगळूर
मराठा विकास निगमच्या योजनांची संपूर्ण माहिती मराठीतूनही देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी खानापूरच्या आमदार अंजली निंबाळकर यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. मराठा विकास निगमकडून आपल्या समुदायाला अद्याप लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी राज्य सरकारकडे केली. दरम्यान, समाजकल्याण आणि मागासवर्ग कल्याण खात्याचे मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी मराठा समुदायाला साहाय्य देण्याची योजना यंदापासूनच जारी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तर चर्चेवेळी खानापूरच्या आमदार अंजली निंबाळकर यांनी, मराठा समुदायाच्या विकासासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी बिदर जिल्हय़ाच्या बसवकल्याण येथील पोटनिवडणुकीवेळी मराठा विकास निगम स्थापनेची घोषणा केली होती. त्याचप्रमाणे या निगमला विद्यमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी अनुदान दिले आहे. त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देत आहे. मात्र, या निगमकडून मराठा समुदायाला लाभ मिळत नाही. त्यामुळे लाभार्थींना साहाय्य मिळावे यासाठी उपाययोजना हाती घ्याव्यात, अशी मागणी केली.
खानापूर मतदारसंघात 3 ते 4 हजार विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षेत उत्तम गुण मिळविले आहेत. त्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी पैशांची आवश्यकता आहे. या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देण्याकरिता ठोस भूमिका घ्यावी. अर्ज त्वरित निकाली काढावेत. विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी अनुकूल क्यवस्था करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अनुदानाची संपूर्ण रक्कम खर्च करणार!
आमदार अंजली निंबाळकर यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी, मराठा विकास निगम अंतर्गत मराठा समुदायाला साहाय्य देण्याची योजना यंदापासूनच जारी करण्यात येत आहे. निगमच्या योजनाचा लाभ पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचविण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. सरकारने मराठा विकास निगमची स्थापना करून एम. जी. मुळे यांची अध्यक्षपदी नेमणूक केली आहे. सदर निगम 2019-20 या वर्षी स्थापन झाले आहे. सुरुवातीला 50 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले होते. आता एकूण 100 कोटी रुपये अनुदान जमा झाले असून यंदा ही रक्कम पूर्णपणे खर्च करण्यात येईल, असे सांगितले.
मराठा विकास निगमतर्फे गंगा कल्याण, शैक्षणिक ‘अरिवू’ व इतर कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाईल. मदतीची गरज असणाऱयांकडून अर्ज मागविले आहेत. आतापर्यंत 7 हजार अर्ज आले आहेत. अर्ज दाखल करण्यासाठी आणखी काही दिवसांचा अवधी आहे. त्यानंतर 100 कोटी रुपये अनुदान लाभार्थींसाठी देण्यात येईल, असेही श्रीनिवास पुजारी यांनी सांगितले.