भटक्या श्वानांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भटक्या श्वानांनी चावा घेतल्याच्या घटनांची मागील 7 वर्षांमधील आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने पशू कल्याण मंडळाला दिले आहेत. तसेच अशाप्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांचा तपशीलही मागविला आहे. न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि जे.के. महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी करत भारतीय पशू कल्याण मंडळाला प्रतिज्ञापत्र सार करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने यासंबंधी दिशानिर्देश जारी करावेत अशी इच्छा आहे का अशी विचारणाही भारतीय पशू कल्याण मंडळाला केली आहे.
2015 च्या आदेशामुळे नोंदणीकृत सोसायटींसमवेत प्रशासन किंवा कुठल्याही व्यक्तीला याप्रकरणी उच्च न्यायालय किंवा स्थानिक न्यायालयात जाण्यापासून रोखण्यात आलेले नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
लोकांची सुरक्षा आणि प्राणी हक्कांदरम्यान संतुलन साधले जावे. जर एखाद्या प्राण्याने कुणावर हल्ल केल्यास अशा प्राण्यांना अन्न भरविणाऱया लोकांनी त्याच्या लसीकरणाची जबाबदारी घ्यावी. तसेच जखमी व्यक्तीच्या उपचाराचा खर्चही उचलावा, अशी सूचना यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ आणि मुंबईतील भटक्या श्वानांच्या विरोधात शासकीय संस्थांनी पाऊल उचलावे अशी मागणी करणाऱया याचिकेसंबंधी सुनावणी केली होती.