सर्वोच्च न्यायालयाचे बँकांना निर्देश ः फ्रॉड अकौंट घोषित करण्यासंबंधीचा मुद्दा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बँकांसंबंधी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कर्जधारकाची बाजू ऐकून घेतली जात नाही तोवर त्याच्या खात्यांना ‘फ्रॉड’ घोषित केले जाऊ नये. फ्रॉड अकौंट घोषित करणे म्हणजे कर्जधारकाला एकप्रकारे काळय़ा यादीत सामील केल्यासारखे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. तर बँकांना आता एकतर्फी स्वरुपात कारवाई करता येणार नाही.
बँक खातेधारक किंवा कर्जधारकाचीही बाजू ऐकून घेणे आवश्यक आहे. कर्जधारकाची बाजू ऐकून न घेता त्याच्या बँक खात्याला ‘फ्रॉड’ घोषित केल्यास त्याच्या सिबिलवर गंभीर प्रभाव पडत असतो, असे म्हणत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
कर्ज घेणाऱया व्यक्तीच्या खात्याला फसवणुकीच्या स्वरुपात वर्गीकृत करण्याच्या निर्णयप्रक्रियेचे पालन केले जावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने यासंबंधीचा निर्णय दिला आहे. ऑडी अल्टरम पार्टेमच्या सिद्धांतांचा अभ्यास केला जावा. ऑडी अल्टरम पार्टेमचा अर्थ नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धांत आहे. याच्या अंतर्गत कुठल्याही व्यक्तीला सुनावणीशिवाय गुन्हेगार घोषित केले जाऊ नये. प्रत्येक व्यक्तीला सुनावणीची संधी मिळणे अभिप्रेत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
फ्रॉड अकौंट घोषित केल्याने कर्जधारकांवर गंभीर परिणाम होतात आणि नंतर कर्जधारकांना ‘काळय़ा यादीत’ सामील केले जाते. याचमुळे अन्याय टाळण्यासाठी संबधिताला सुनावणीची संधी दिली जावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँक खात्यांना फ्रॉड घोषित करण्यासंबंधी जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या अंतर्गत संबंधित खातेधारकाला बँकांनी सुनावणीची संधी द्यावी यावर न्यायालयाने जोर दिला आहे. तर एफआयआर नोंदविण्यापूर्वी सुनावणीची संधी आवश्यक नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद पेले आहे.
एखाद्या पक्षकाराला ‘फसवे कर्जदार’ किंवा ‘फसवे खातेधारक’ घोषित करण्यापूर्वी त्याची बाजू ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे तेलंगणा उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. स्टेट बँक ऑफ इडियाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने राजेश अग्रवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत कुठल्याही खात्याला फ्रॉड घोषित करण्यापूवीं खातेधारकाला सुनावणीची एक संधी दिली जावी असा निर्णय दिला होता.