नोकरी किंवा उद्योगातून पैसा हाती येतो. जगण्याला पैसा महत्त्वाचा की ऑक्सिजन? ज्यांना पैशाचं महत्त्व किती ते कळतं आणि जे पैशासाठी मनुष्यत्व, स्वाभिमान, स्वत्व, सत्य सोडत नाहीत तेच खरे जीवन जगत असतात. जीवन जगण्यासाठी पैसा की पैशासाठी जीवन जगायचे?
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता सरकारी नोकऱयांबरोबरच युवक-युवतींना खासगी नोकऱया मिळवून देण्यासाठीही प्रयत्न चालविले आहेत. सरकारच्या ‘गोवा मेगा जॉब फेअर’ला कंपन्यांकडून व तरुणाईकडूनही ‘न भूतो’ प्रतिसाद लाभला. 150 कंपन्यांमध्ये रिक्त असलेली साडेपाच हजारहून अधिक पदे भरण्यासाठी तब्बल 18 हजार जणांनी नोंदणी केली. या सर्वांना जरी नोकऱया मिळणार नसल्या तरी जेवढय़ांना मिळणार तेही काही कमी ठरणार नाही.
गेल्या तीस वर्षांत सरकारी नोकरभरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती, ती सुधारणा करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. जानेवारी 2023 पासून नोकरभरती सरकारमार्फत न करता थेट ‘कर्मचारी निवड आयोग’मार्फत करण्याचा निर्णयही ऐतिहासिक महत्त्वाचा आहे. यापुढे विनाअनुभव सरकारी नोकरी देणार नाही, किमान एक वर्षाचा अनुभव आवश्यक करण्यात आला आहे. आमदार, मंत्री नोकऱया देऊ शकणार नाहीत. असे हे अनेक धाडसी निर्णय म्हणजे प्रशासनात क्रांतिकारक बदल घडवू शकतात, अर्थात सर्व संबंधितांनी यामध्ये प्रामाणिकपणाने योगदान दिले तरच!
गेल्या दहा वर्षांत राज्यातील गुंतवणूक मंडळाच्या बैठका होऊन “लवकरच अमूक कंपन्या गोव्यात येणार असून त्यांमधून अमूक हजार रोजगारसंधी उपलब्ध होणार’’ अशा बातम्या प्रसिद्ध होतात. प्रत्यक्षात किती हजार कंपन्या गोव्यात स्थापन झाल्या आणि किती लाख रोजगारनिर्मिती झाली? याची काही माहिती नाही आणि प्रत्यक्ष चित्रही कुठे दिसत नाही. या कंपन्यांमध्ये ज्यांना रोजगार मिळतो त्यापैकी कितीजण गोमंतकीय असतात? गोमंतकीयांना कामावरुन कमी करुन त्याजागी बिगरगोमंतकीयांचा भरणा केला जातोय, त्याकडे किती दुर्लक्ष? केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्येही गोमंतकीयांना डावलले जातेय. कामगारांना किमान वेतन मिळते की नाही, याची प्रामाणिक चौकशी कोणी करायची? अन्याय होणाऱया कामगारांच्या बाजूने कोणी रहायचे? पदवीधराकडून आपल्या उद्योगाचे अकाऊंट सांभाळून घ्यायचे, त्याच्याकडूनच प्रशासकीय काम करुन घ्यायचे, त्यानेच अन्य घटकांशी लेखी व्यवहार करायचा आणि अशा बहुकौशल्यवानाला अकुशल कामगाराचे वेतन द्यायचे? केवढा मोठा हा अन्याय? ज्या यंत्रणा नियंत्रण ठेवण्यासाठी असतात त्यांनी स्वतःहून प्रामाणिक तपासणी करायला नको काय? की तक्रार येईपर्यंतच वाट पहायची आणि तक्रार आल्यानंतर तपासणीचे नाटक करायचे आणि पाकिट घेऊन स्वतःची तिजोरी भरायची? अशी सारी ही बजबजपुरी असून ती नष्ट करण्यासाठीही सावंत सरकारना पावले उचलावी लागतील.
जे तरुण-तरुणी नोकरी करुन उदरनिर्वाह करु पाहतात त्यांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी सरकारने मदत करायला हवी. जे स्वतःचा उद्योग सुरु करु पाहतात त्यांनाही सरकारने मदत करायला हवीच, कारण ते स्वावलंबी होण्याबरोबरच इतरांनाही स्वावलंबी होण्याची संधी देतात. एकंदरीत जे कष्ट करुन पोट भरु पाहतात. त्यांना सरकारने मदत करायला पाहिजे. लोकशाहीत माणसाला शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक सुबत्ता तसेच अन्य प्राथमिक गरजा प्राप्त व्हाव्यात यासाठी सरकारने कार्यप्रवण राहण्याची अपेक्षा आहे, केवळ निवडणूकपूर्व वर्षात रोजगार वर्षावाच्या घोषणा देण्यातच नव्हे! माणसाच्या हाताला काम मिळाल्यानंतर चांगल्या गोष्टी घडून येतात. माणूस स्वतःच्या गरजा भागवू शकतो, पुढे जाऊन तो कुटुंबाचेही भरणपोषण करु शकतो. या प्रक्रियेमुळे माणसाचे जीवनमान सुखमय बनून जाते. सामाजिक आरोग्यही संतुलीत राहते. त्याचबरोबर आजच्या काळात ऑक्सिजनपेक्षाही पैसा अधिक महत्त्वाचा झाला आहे की काय? असाही प्रश्न उभा राहतोच! हाती पैसा नसला की माणूस त्याला अन्न, वस्त्र, निवारा मिळत असूनही वैफल्यग्रस्त होऊन वाममार्गाला लागतो. पैसा आल्याने जसे चांगले होते तसे वाईटही होतेच होते. अनेकांमध्ये अहंकार बळावतो. हाती येणारा पैसा कमीच वाटतो. काहींना वडिलोपार्जित घर छोटे, जुनाट वाटते. फ्लॅट हवासा वाटतो, कार हवीशी वाटते… मग हे मिळविण्यासाठी काळेबेरे आलेच. अशी माणसं जीवनाच्या शेवटपर्यंत समाधानी होत नाहीत. जे पैशासाठी मनुष्यत्व, स्वाभिमान, स्वत्व सोडत नाहीत तेच खरे जीवन जगत असतात.
सावंत सरकारने सरकारी नोकऱयांबाबात जे धाडसी निर्णय घेतले आहेत, ते प्रामाणिकपणे अंमलात यायला हवेत. सत्ताधाऱयांची चमचेगिरी करणाऱयांना पात्रता नसतानाही सरकारी नोकरी मिळते. प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. राजकारण्यांसाठीच नोकऱया आणि राजकारण्यांसाठीच उद्योग अशी परिस्थिती आहे, हे चित्र पालटून टाकण्याची क्षमता सावंतांच्या उपरोल्लेखित निर्णयांमध्ये आहे. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे त्यांच्या काळात कष्ट करणाऱया हातांना काम मिळाले, शिकू पाहणाऱयांना शिक्षण मिळाले, उद्योग सुरु करुन स्वतःबरोबर इतरांचाही आर्थिक उद्धार करु पाहणाऱयांना सरकारी मदत मिळाली, शेतीला भरपूर पाणी मिळाले. मुख्य म्हणजे त्यांनी गोमंतकीयांना स्वतःचे गुलाम न बनविता स्वाभिमानाने जगण्याचे बळ दिले. सावंत सरकारच्या निर्णयांचे गोड परिणाम दिसायचे असतील तर सरकारला अधिक कणखर व्हावे लागेल. प्रशासनातील ‘बसून’ पगार घेणाऱयांना एकतर काम द्यावे, अन्यथा त्यांचे काम दुसऱया हातांना द्यावे लागेल. मुदतवाढी थांबवाव्या लागतील. सुट्टय़ा कमी कराव्या लागतील. जनतेची सतावणूक नोकरांचे निलंबन करावे लागेल. खासगी उद्योगांमधील कामगारांवरील वेतन, कामाचे तास, रजा, सुट्टय़ांसंबंधीचा अन्याय दूर करायला हवा. किमान 80 टक्के रोजगार गोमंतकीयांना मिळेल, याची दक्षता घ्यायला हवी.
राजू भिकारो नाईक