भात उत्पादकांवर अन्याय होत असल्याने नाराजी : विधानसभा अधिवेशनात केलेल्या मागणीकडेही दुर्लक्ष केल्याने शेतकऱ्यांत संताप
अरुण टुमरी / काकती
उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने भाताची बाजारात विक्री करावी लागत आहे. सरकारची हमीभाव खरेदीची किंमतही परवडणारी नसल्याने भात उत्पादकांवर अन्याय होत आहे. परिणामी आर्थिक सुबत्तेअभावी हालाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. राज्य विधिमंडळाच्या विधानसभा अधिवेशनात भात धान्याला प्रति क्विंटल 500 रुपये प्रोत्साहन धन देऊन राज्य शासनाने खरेदी करावे, अशी मागणी बेळगाव, खानापूर तालुक्यातील भात उत्पादक शेतकरी बांधवांनी केली आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात बेळगाव तालुक्यात 28,356, खानापूर तालुक्यात 30,042 असे एकूण 58,398 हेक्टरात भात पीक घेतले आहे. आर्थिक गरजेपोटी व जागेअभावी निम्मे भात बाजारात विक्री केले आहे. दोन हजार ते 2100 रुपयांपर्यंत दर मिळाला आहे. उत्पादकांना पूर्व मशागत ते मळणीपर्यंत 5 ते 6 महिन्याचा कालावधी लागतो. सरासरी प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपये उत्पादन खर्च येता.
केंद्राकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल
उत्पादन खर्चावर आधारित किसान आधारभूत किंमत म्हणजे बोली भाषेत हमीभाव असे म्हणतो. हमीभाव एक प्रणाली आहे. या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना भात धान्याला एका ठराविक किंमतीत खरेदी करण्याची हमी देतो. केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या कमिशन फॉर
अॅग्रीकल्चर क्रॉप अँड प्रायसेसकडून ठरविण्यात येते. यंदा ए ग्रेड भाताला 2060 व साधारण भाताला 2040 हमी भाव ठरविला आहे. म्हणजे प्रति क्विंटल भाताला 1360 रु. उत्पादन खर्च ठरविला आहे. यावरून खर्चाच्या 50 टक्के नफा म्हणजे 680 रुपये होतो. एकूण प्रति क्विंटल भात धान्याला साधारण 2040 रुपये होतात. उत्पादन खर्चावर हमीभाव मिळणार तो मोजताना केंद्राकडून दिशाभूल केली जात आहे.
हमीभाव ठरविताना दुर्लक्ष
याशिवाय कृषी तज्ञ एम. एस. स्वामीनाथ यांच्या हमीभाव देण्यासाठीच्या तिसऱ्या सी-2 या सूत्रानुसार बियाणे, खते, औषधे, मजूर, सिंचन, या गुंतवणुकीवरील व्याज, शेतजमिनीचे भाडे त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरविल्यास हमीभाव वाढतो. मात्र अशा अनेक बाबींकडे दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी भात शेती पुरवडायला तयार नाही. भात पीक सोडून दुसरे पीक अधिक पावसामुळे घेता येत नाही. सिंचनाची सोय स्वत:ची असेल तर ऊस पीक घेता येते. यामुळे सिंचनाची सोय असलेला शेतकरी ऊस पिकाकडे वळला आहे.
कर्नाटक सरकारचा भात उत्पादक जिल्हा आणि धोरणानुसार माध्यम कमी उत्पादकता असलेल्या सहा जिल्ह्यापैकी उडुपी, दक्षिण कन्नड, उत्तर कन्नड या तीन जिल्ह्यात ए ग्रेड भाताला 2060 प्लस 500 रुपये प्रोत्साहन धन मिळून 2560 रुपये दराने शासनाच्या भात खरेदी केंद्रातून घेतले जात आहे. याप्रमाणे ए ग्रेड व साधारण ग्रेड म्हणजे 550 रुपये अधिक प्रोत्साहन धन प्रतिक्विंटल देऊन खरेदी करावे. या संदर्भात या भागातील आमदारांनी उत्पादक शेतकऱ्यांची अगतिकता न पाहता बेळगाव, खानापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन धन मिळवून द्यावे अशी मागणी जोर धरत आहे.
उत्पादन…!
सरासरी प्रतिक्विंटलला दोन हजार रुपये येतो उत्पादन खर्च
शेतीतील उत्पादन म्हणजे कारखान्यात तयार होणार माल नव्हे
सिंचनाची सोय असलेला शेतकरी वर्ग वळला ऊस पिकाकडे
केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाची तीन सूत्रे
उत्पादन खर्च ठरवत असताना केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने तीन सूत्र निश्चित केली आहेत. उत्पादन खर्च ठरवण्याचं ए-2 या सूत्रानुसार बियाणे, खत, रासायनिक, औषध, मजूर, सिंचन, इंधन वरील प्रत्यक्ष खर्च, तर उत्पादन खर्च ठरविण्याचे दुसर सूत्र ए-2 अधिक एफएल म्हणजे कुटुंबातील मजूर या सूत्रात शेतकरी आणि त्यांच्या घरातील व्यक्तांच्या श्रमाचे मूल्यही मोजले जाते. मात्र, त्याच्या श्रमाचा खर्च ठरवताना रोजगार हमी योजनेत दिल्या जाणाऱ्या रु. 285 इतकी मजुरी गृहीत धरली जात नाही. हमीभाव जाहीर करताना ए-2 प्लस एफएल या सूत्रानुसार दिले जात आहे. मात्र शेतकऱ्याला निसर्गाशी झगडून हंगाम साधून कामे करावी लागतात. तसेच मजुरी वाढलेली आहे. यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो. शेतीतील उत्पादन म्हणजे कारखान्यात तयार होणार माल नव्हे.