-दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरु, हैदराबाद या शहरातील वास्तव्यासाठी मिळणार सुविधा
-भोजनासाठी प्रतिदिन 1200 रुपये मिळणार
-जिह्यातील सुमारे 25 हजार अधिकारी, कर्मचाऱयांना होणार लाभ
प्रवीण देसाई, कोल्हापूर
Kolhapur News : शासकिय कामकाजासाठी मोठ्या शहरांमध्ये गेल्यास राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हॉटेलमध्ये रहावे लागते. त्यांनी हॉटेलमध्ये वास्तव्य केल्यास सरकारकडून दैनिक भत्ता 7 हजार 500 रुपये व भोजन भत्ता 1200 रुपये मिळणार आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरु या शहरांसाठी ही सुविधा असणार आहे. याबाबत राज्य शासनाने नुकताच निर्णय घेऊन भत्याची रक्कम जाहीर केली आहे. याचा लाभ राज्यातील सुमारे 6 लाख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिह्यातील जवळपास 25 हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या प्रवास व दैनिक भत्त्यांच्या दरात सुधारणा करुन ते राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत. दैनिक भत्त्यात साधारणपणे नऊ वर्षांनी वाढ केल्याचे दिसत आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षानी वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे सुधारित वेतन श्रेण्या लागू केल्या जातात. त्याच्या प्रमाणात तसेच दहा वर्षातील वाढलेली बाजारमूल्य याचा विचार करून दौऱ्यांवरील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दैनिक भत्त्यात वाढ केली जाते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सातव्या वेतन आयेगाच्या वेतनश्रेणीनुसार 7 हजार 500 पासन 1000 रुपये प्रतिदिन हॉटेलमध्ये वास्तव्याचा भत्ता मिळणार आहे. तर 1200 रुपयांपासून 500 रुपयांपर्यंत प्रतिदिन भोजन भत्ता मिळणार आहे.
हेही वाचा- कोल्हापूर जिह्यात होणार 368 नवीन हवामान केंद्रे
या शासन निर्णयाचा लाभ राज्यातील जवळपास 6 लाख शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना होणार आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिह्यातील जवळपास 25 हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय या सुविधेचा लाभ निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी (उदा. जिल्हा परिषद) तसेच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या खाते प्रमुखांच्या आदेशानंतर होऊ शकणार आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेल्या हॉटेल व भोजन भत्ता मिळणार आहे. परंतु या भत्त्यातून वर्ग-3 व वर्ग-4 वर्गातील कर्मचायांच्या प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाची भरपाई होवू शकत नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. याबाबत लवकरच संघटनेतर्फे सरकारला निवेदन देऊन संबंधितांना न्याय देण्याचा प्रयत्न राहील.
-अनिल लवेकर, राज्य संघटक, राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र