- किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणावर ‘कॅग’चा ठपका
- बांधकामांना दिले नियमबाह्य परवाने
- खाजन, खारफुटी, वाळू टेकडय़ांचे नुकसान
किनारी भागात बांधकामांना खुलेआम अनुमती : खाजन जमिनीतही विविध प्रकल्पांना परवाने : बायपास, पुलासाठी हजारो खारफुटीची कत्तल
प्रतिनिधी / पणजी
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध प्रकल्पांना तसेच खासगी बांधकामांना किनारपट्टी भागात नियमबाह्य परवाने दिले म्हणून ‘द कंट्रोलर ऍण्ड ऑडिटर जनरल’ म्हणजेच ‘कॅग’च्या अहवालात गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणावर ठपका ठेवला असून ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्यामुळे खाजन जमिनी, वाळू टेकडय़ा (सॅण्ड डय़ून्स) आणि खारफुटी (मॅनग्रोव्ह) यांची मोठय़ा प्रमाणात नुकसानी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
‘किनारी जैवयंत्रणा संवर्धन’ हा अहवाल कॅगने तयार केला असून तो संसदेत मांडण्यात आला. त्यातून वरील गोष्टींचा खुलासा झाला आहे.
किनारी भागात खुलेआम अनुमती
गोवा राज्यातील किनारपट्टी भागात तसेच विकास प्रतिबंधक क्षेत्रात (नो डेव्हलपमेंट झोन – एनडीझेड) नियम-अटी डावलून मोठय़ा प्रमाणात विकास, साधनसुविधा प्रकल्पासाठी परवाने दिले आहेत. त्यांची सीआरझेड नियमांनुसार देखरेख होत नाही. पालनही केले जात नाही. तसेच व्यवस्थापनाचा तर पत्ताच नाही. कासव संवर्धन ठिकाणांचे देखील व्यवस्थापन होत नाही. ज्या कृतींना अनुमती नाही त्या कृतींना किनारी भागात खुलेआम अनुमती देण्यात आल्याचे ‘कॅग’ अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
खाजन जमिनीत विविध प्रकल्पांना परवाने
खाजन जमिनीच्या सीमा अधोरेखित करण्यात न आल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करुन गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाने त्या भागात विविध प्रकल्पांसाठी परवाने दिले आहेत. खरे म्हणजे त्या जमिनीत असे परवाने देण्यास नियम – अटीनुसार मान्यता नाही. तरीही ते देण्यात आल्याचे ‘कॅग’ने उघड केले आहे. तसेच ‘कॅग’च्या अहवालात त्याची काही उदाहरणे देण्यात आली आहेत.
बायपास, पुलासाठी खारफुटीची कत्तल
बांबोळी ते वेर्णा या बायपास महामार्गासाठी खारफुटीची कत्तल करण्यास तसेच सखल भागात मातीचे भराव टाकून तो बुजवण्यास किंवा समान पातळीवर करण्यास प्राधिकरणाने हिरवा कंदील दर्शवला. त्यात प्रामुख्याने खाजन जमिनीचा समावेश होता हे प्राधिकरणाने लक्षात घेतले नाही. बायपास बांधकामाचा देण्यात आलेला परवाना हा तात्पुरता होता असे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे, परंतु बायपाससाठी बांधण्यात आलेले खांब हे कायमस्वरुपी आहेत आणि त्या खांबांना खाजन जमिनीत बांधकाम करण्यास अनुमती नाही, असे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
खारफुटीची झाडेही लावली नाही
वरील महामार्ग बांधकामाच्या ठिकाणी तसेच अटल सेतू बांधकामासाठी खारफुटीची कत्तल करण्यास प्राधिकरणाने अनुमती दिली. ज्यांनी सदर बांधकामे केली त्यांनी खारफुटीची झाडे लावण्याचा शब्द दिला होता. परंतु त्याचे पालन केले नाही आणि खारफुटीची झाडेही लावली नाहीत. त्यासाठी ‘कॅग’ने गोवा राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाकडे अहवालातून निर्देश केला आहे.
नवीन झुवारी पुलासाठी देखील खारफुटी कापण्यात आल्या. त्यावेळी प्राधिकरणातर्फे अनुमती देताना नवीन खारफुटी लावण्याची ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दिली होती परंतु ते झाले नाही. सीआरझेड क्षेत्रात वाळूच्या टेकडय़ा असताना एनडीझेडमध्ये हॉटेल्स, रिसॉर्ट, गेस्ट हाऊसना समुद्रकिनारीही प्राधिकरणाने अनुमती दिल्याचे ‘कॅग’ने अहवालातून निदर्शनास आणले आहे. बेतुल, कासावली, सिकेरी, बागा, हरमल, मोरजी भागात ते परवाने मोठय़ा प्रमाणात दिल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे.
किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडय़ाला अटींसह मान्यता
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा 2011 ला काही अटी घालून मान्यता दिली आहे. तथापि, त्या आराखडय़ासाठी गोवा सरकारची 1 ः 4000 या स्केलची मागणी मात्र फेटाळून लावली आहे. त्या ऐवजी 1 ः 25000 या स्केलला मान्यता दिल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा 2019 चे काम हाती घेण्यात आले असून केरळच्या एका कंपनीने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. नदीच्या ठिकाणी विकास प्रतिबंधक क्षेत्र म्हणजे एनडीझेड 100 मीटर्सऐवजी 50 मीटर्स ठेवले जाणार असून काही ठिकाणी खारफुटी बफर झोन म्हणजे निर्बंधित क्षेत्र वगळण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.