ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
शिंदे गटाच्या बंडामुळे अस्थिर झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारकडून आता घाई-गडबडीत हजारो कोटी रुपयांचे GR मंजूर करण्यात येत आहेत. मागील 5 दिवसात या सरकारने जवळपास 280 जीआर मंजूर केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून सरकारकडून 22 ते 24 जून दरम्यान मंजूर झालेल्या जीआरची माहिती मागवली आहे.
सरकार अडचणीत असताना अनेक फाईल्स आणि जीआर संशयास्पद पद्धतीने मंजूर करण्यात येत आहेत. 5 दिवसात जवळपास 280 जीआर आणि काही फाईल्स घाईगडबडीत मंजूर करण्यात आल्या आहेत. अल्पमतात दिसणाऱ्या या सरकारकडून बिनदिक्कतपणे जारी करण्यात आलेल्या जीआरचा आढावा घेऊन त्यावर बंदी घालण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर कोश्यारी यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून 22, 23 आणि 24 जूनला सरकारने मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि जीआरचा तपशील मागवला आहे.
राज्यपालांनी मुख्य सचिवांना जारी केलेल्या पत्रानुसार, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 167 नुसार ही माहिती राज्यपालांसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. 20 ते 24 जून दरम्यान राज्य सरकारने 280 जीआर मंजूर केले. 20 जूनला – 30 जीआर, 21 जूनला- 81, 22 जूनला- 54, 23 जूनला 57, तर 24 जूनला 58 जीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक जीआर पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण विभागाचे आहेत. नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी आणि कोल्हापुरी, सिमेंट बंधाऱ्यांच्या अंदाजपत्रकीय किंमती दीडपट करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. एका दिवसाचे कामाचे आठ तास गृहीत धरले तर प्रत्येक नवव्या मिनिटाला एक जीआर जारी झाला आहे. या जीआरची मंजूरी होणार का? हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल.