राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वादग्रस्त विधानांची मालिका अद्यापही सुरूच असल्याचे दिसत आहे. कोश्यारी यांच्या पूर्वीच्या व ताज्या विधानांची चिकित्सा केली, तर त्यांना मराठी माणूस, महाराष्ट्रातील थोर पुरुष, मराठमोळी संस्कृती याबद्दल आकस तर नाही ना, अशी शंका कुणाच्याही मनात निर्माण व्हावी. त्यांचे सांप्रत विधान याच पठडीतले असून, त्यातून ध्वनित होणारा अर्थ हा कुणाही मराठी माणसाचे मन दुखावणाराच म्हणता येईल. ‘मुंबईला महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी म्हटले जाते. मात्र, मी महाराष्ट्रातील लोकांना सांगतो, मुंबईतून गुजराती, राजस्थानी काढल्यास तुमच्याकडेच पैसे उरणार नाहीत. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी राहणार नाही,’ असे महामहीम म्हणतात. येथील अर्थकारण चालविण्याची वा पुढे नेण्याची महाराष्ट्रीयन लोकांमध्ये कुवत वा क्षमताच नाही, असाच अर्थ त्यांच्या बोलण्यातून निघतो. हा एकप्रकारे मराठी माणसाला डिवचण्याचाच प्रयत्न म्हणावा लागेल. यावरून वाद झाल्यानंतर त्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यातून मराठी मनावर जी जखम झाली, ती भरून निघणे अवघड आहे. राज्यपाल महोदयांना त्यांच्या विधानाचा विपर्यास झाला, असे वाटते. परंतु, त्यांच्याच विधानाचा नेहमी कसा विपर्यास होतो, हे देवच जाणे. वास्तविक, राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. या पदावरील व्यक्तीने अत्यंत जबाबदारीने बोलणे, वागणे अपेक्षित असते. राज्यपाल कुठल्याही पक्षाचा नसतो. त्यामुळे स्वाभाविकच त्यांच्याकडून निरपेक्षपणे व निष्पक्षपातीपणे काम व्हावे, असाच संकेत आहे. तथापि, कोश्यारी यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीचा धांडोळा घेतल्यास ती वादग्रस्तच म्हणता येईल. त्यांची विधाने, वेगवेगळे निर्णय असोत वा 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा त्यांनी लटकविलेला विषय असो. यातून या पदाची शान वाढेल, असे त्यांच्याकडून काही घडल्याचे पहायला मिळत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्यासंदर्भातही राज्यपालांनी यापूर्वी संतापजनक विधाने केली आहेत. कोरोनातील कालावधीत एका सत्काराच्या कार्यक्रमात निर्बंध असतानाही महोदयांनी एका महिलेच्या तोंडावरील मास्क खाली खेचल्याच्या प्रकरणातूनही त्यांच्यातील गांभीर्याचा अभावच अधोरेखित होतो. महाराष्ट्राला एक देदीप्यमान इतिहास व परंपरा आहे. परंतु, या इतिहासाचे वा परंपरेचे आकलन वा अभ्यास राज्यपालांना आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला, तर ते चुकीचे होणार नाही. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी शेकडो मराठी बांधवांनी बलिदान दिले. त्यांच्या बलिदानातून, त्यागातूनच महाराष्ट्र साकारला. हा इतिहास राज्यपालांनी एकदा अभ्यासायला हवा. महाराष्ट्र व येथील जनता उदारमतवादी विचारांची असून, महाराष्ट्राने नेहमीच सर्वांना सामावून घेण्याची भूमिका घेतली आहे. यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, राजस्थानपासून ते दक्षिणेपर्यंत अनेक राज्यांतील मंडळी येथे आली, ती तेथील रोजगाराचा अभाव व येथील रोजगारक्षमतेमुळे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. मुंबईने, महाराष्ट्राने या सर्वांच्या हाताला काम दिले. रोजगार दिला. आपल्या राज्यात त्यांना जे मिळाले नाही, ते जीवाच्या मुंबईने दिले. मराठी बांधवांनीही येथे स्थिरावलेल्या अमराठी बांधवांबद्दल कधी दुःस्वास बाळगला नाही. त्यामुळे मराठीजनांचे योगदान नाकारणे, हा कपाळकरंटेपणाच ठरतो. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या विधानाशी सहमत नसून, महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मराठी उद्योजक, साहित्यिक, विविध क्षेत्रातील मंडळींसह सर्व मराठीजनांचे अतुलनीय योगदान असल्याचे म्हटले आहे. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही हे राज्यपालांचे वैयक्तिक मत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भाजपचे आमदार नितेश राणे यांची मात्र नको त्या ठिकाणी समर्थन करण्याची भूमिका खेदजनक म्हणावी लागेल. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जातीपातीत वा धर्मात फूट पाडण्याचाच हा भाग असून, मुंबई कोश्यारींनी मराठी माणसाला आंदण दिलेली नाही, असे सुनावले आहे. ही प्रतिक्रिया देताना कुठेही गुजराती वा परप्रांतातील बांधवांचे मन दुखावले जाणार नाही, याचीही खबरदारी त्यांनी घेतलेली दिसते. हे प्रगल्भपणाचे लक्षण होय. दुसऱया बाजूला मराठी जनतेतही यावरून संताप दिसत आहे. खरे पाहता राज्यपाल हे पद अत्यंत आदरणीय मानले जाते. या पदावरील व्यक्तीवर टीकाटिप्पणी करू नये, असा एक संकेत आहे. तथापि, या पदावरील व्यक्ती आपल्या पदाचा आब राखत नसेल, तर त्यावर कठोर शब्दात टीका होऊ शकते, हेच सध्या पहायला मिळत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता तोंडावर आल्या आहेत. स्वाभाविकच मराठीचा मुद्दा तापण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शिंदे गटाला सोबत घेऊन मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्याचा भाजपाचा मनसुबा लपून राहिलेला नाही. तथापि, अशा वक्तव्यांमुळे या सगळय़ा रणनीतीत नक्कीच अडचणी निर्माण होऊ शकतात. शिंदे यांची मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागली असली, तरी ते प्रभावी ठरताना दिसत नाही. मराठीचा मुद्दा हा शिवसेनेचा गाभा राहिलेला आहे. राज्यपालांनी आयत्याच छेडलेल्या या मुद्दय़ाला हात घालून सेनेकडून प्रतिस्पर्ध्यांची कोंडी होऊ शकते. स्वाभाविकच अशा वेळी बंडखोरांची कसोटी लागेल. मागच्या दोन महिन्यांत सेनेला धक्क्यामागून धक्के बसत आहेत. परंतु, असा एखादा मुद्दाही राजकारणात एखाद्या पक्षाला धुगधुगीसाठी उपयोग ठरू शकतो, हे विसरता कामा नये. बाकी काही असो. राजकारणात, समाजकारणात व विशेषतः संविधानिक पदावरील व्यक्तींकडून जबाबदार व प्रगल्भ वर्तणुकीची अपेक्षा आहे. देशातील अनेक महनीय व्यक्तिमत्त्वांनी आजवर या पदाची शोभा व दर्जा वाढविण्याचे काम केले आहे. त्यांचा आदर्श कसा पुढे नेता येईल, हेच विद्यमानांनी पहायला हवे. त्याचबरोबर देशातील, राज्यातील प्रत्येक नागरिक हा समान असतो. त्याच्याकडे समान दृष्टीनेच पाहिले पाहिजे.
Next Article संजय अरोरा दिल्लीचे नवे पोलीस आयुक्त
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.