मध्यप्रदेशचे ओबीसी आरक्षण टिकल्याने आता महाराष्ट्र सरकारवर दबाव वाढला आहे. अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आरक्षण मिळवू हा शब्द सरकारला खरा करावा लागणार आहे.
2017 सालापासून गाजत असणारा ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटाचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या बाबतीत भलताच अडचणीचा ठरला आहे. 2010 चा डॉ. के. कृष्णमूर्ती खटल्याचा निकाल, 50 टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही हे बंधन, मराठय़ांच्या आरक्षणाची मागणी, एसईबीसी प्रवर्गाबाबतचा वाद, मराठय़ांनाही ओबीसी मधूनच आरक्षण देण्याची मागणी, इम्पिरिकल डेटातील दीड कोटीवर चुका आणि केंद्र सरकारने दिलेले आर्थिक मागास प्रवर्गाचे आरक्षण या सर्व पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर बसलेला धक्का विचारात घेता, नेमके काय करावे लागेल याचा जितका विचार होतो तितकी त्याची अंमलबजावणी सरकार पातळीवर होताना दिसत नाही. कारण प्रत्येक निर्णयाला विविध घटकांचा अडथळा! त्यात पुन्हा न्यायालयाचे समाधान होईल अशी कामगिरी होत नसल्याने महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसला आहे. त्या स्थितीत मध्य प्रदेश सरकारही होते. मात्र त्यांनी सादर केलेला डेटा मान्य करून सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या आरक्षणाला मान्यता दिली आहे.
आता मध्य प्रदेशचा अभ्यास करून त्यानुसार अहवाल सादर करुन आरक्षण देऊ असे सरकार म्हणत आहे. पण, ते किती गतीने काम करतात आणि जुन्या चुका कशा सुधारता यावर बरेचसे अवलंबून आहे. अशा स्थितीत निवडणुकांना सामोरे जाताना सरकारची मोठी तारांबळ उडणार हे निश्चित आहे. त्यामध्ये विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठय़ा टिकेला सामोरे जावे लागणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. एकाच वेळी ओबीसी नेत्यांचा राष्ट्रवादीवरील विश्वास आणि ओबीसी समाजात राष्ट्रवादी हाच आरक्षणाचा विरोधक असल्याचे तयार केले जात असलेले वातावरण, अशा स्थितीत सरकारमधील इतर दोन पक्षाना निर्धास्त वाटत असले तरी त्यांनाही याचा फटका बसू शकतो. आपल्या मतदारांना काय उत्तर द्यायचे हे काँग्रेसमधील ओबीसी नेत्यांना समजेनासे झाले आहे आणि जातीय आरक्षणाबाबत कोणताही स्पष्ट उच्चार न करणाऱया शिवसेनेला आपला मतदार राखण्यासाठी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचे वास्तव मान्य करून मार्ग काढावा लागणार आहे. पुन्हा सरकार जो प्रयत्न करते त्याला न्यायालयाची मान्यता असावी लागणार आहे. त्या दृष्टीने विचार करता सरकारला खूपच विचारपूर्वक तरीही गतीने हा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. तसे न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला मोठा फटका बसण्याची शक्मयता आहे. आपण काही करत आहोत हे केवळ लोकांना दाखवून चालणार नाही तर त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष दिसावा लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण आरक्षणाच्या प्रश्नावरून भलतेच बिघडलेले आहे. वरवर दिसत नसले तरी जाती जातींमधील वाद आणि आपल्या हक्कावर येणारी गदा याबाबत प्रत्येक जातीचा दुसऱयावर असणारा अविश्वास महाराष्ट्रात प्रश्नाचा गुंता वाढवणारा ठरत आहे. जातनिहाय जनगणना होत नाही आणि आरक्षणाबाबत केंद्र आणि देशातील सर्व राज्य सरकार एकत्रित काही ठाम निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत हा गुंता सुटणार नाही. त्यात प्रत्येक आरक्षणाला न्यायालयात दिले जाणारे आव्हान हा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने मोठा अडचणीचा मुद्दा ठरला आहे. आरक्षणात काही जातींच्या झालेल्या घुसखोरीचा होणारा आरोप, काही जातींच्या दबावापोटी इतरांना डावलले जात असल्याचा आरोप, काही जातींना लोकसंख्येच्या टक्केवारी पेक्षा अधिक मिळणारा आरक्षणाचा लाभ आणि काही जातींच्या समावेशासाठीचा दबाव या साऱया दुष्टचक्रात महाराष्ट्र अडकला आहे. त्यावर कोणतेही ठाम निर्णय देणे सरकारला अडचणीचे ठरते. परिणामी न्यायालय देईल त्या आदेशाप्रमाणे मान डोलावणे आणि आपण काही करत आहोत असे दाखवणे एवढेच सरकारी पातळीवर सुरू आहे. सरकारने ओबीसींचा इाम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया आयोग नेमला. मात्र त्यांना 420 कोटींचा निधी मिळायला यंदाच्या अर्थसंकल्प उगवावा लागला. त्यामुळे इाम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम उशीरा सुरू झाले. सर्वोच्च न्यायालयात सतत तारखा वाढवून घ्याव्या लागल्या. पण अजून तो योग्य पद्धतीने सादर झाला नाही. त्यातील चुकांमुळे सरकारची नाचक्की झाली. योग्य आकडेवारी नव्हती. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती नव्हती. अहवालातील आधाराची स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे हा अहवाल नाकारुन ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले.
आता पावसाळय़ात निवडणुका होणार नाहीत आणि त्या दरम्यान मिळालेल्या वेळेत मध्य प्रदेशने अहवालात काय सादर केले ते पाहून महाराष्ट्राचा अहवाल सुधारण्याचा मनसुबा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीपर्यंत आपण ओबीसींचे आरक्षण मिळवू असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. शिवाय ओबीसींच्या जागांवर ओबीसी उमेदवार देण्याचा एक पर्यायही सांगितला आहे. हे सर्व लोकांचा राग कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न असले तरी त्यातून प्रश्न सुटत नाही.
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत मंत्रालयातील नोकरशाही ज्या पद्धतीने वागत आहे, मंत्रालयात घेतलेले निर्णय, बैठकांमध्ये झालेले निर्णय यांची अंमलबजावणीच होत नाही. पुढच्या बैठकीपर्यंत सहा महिने निघून गेलेले असतात. पर्याय सुचवणारे कार्यकर्ते हतबल होतात. मंत्र्यांसमोर मान डोलवणारे अधिकारी प्रत्यक्षात पुढे काही करत नसल्याने केवळ वेळकाढूपणा होत आहे. त्या खात्याच्या मंत्र्यांचेही या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष स्पष्टपणे दिसत असताना हा प्रश्न सुटणार कसा? पुरेशा तयारी शिवाय न्यायालयात सादर होणारे अहवाल, त्यामुळे तोंडावर पडणारे सरकार आणि नंतरची सारवासारव या खेळात सरकारची बदनामी होऊ लागली आहे. त्याचा फटका बसल्यानंतर तरी सरकार जागे होईल का हा प्रश्नच आहे.
2012 ते 14 या काळात आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आधी ज्या संथपणे कारभार केला आणि नंतर जी घाई गडबड केली त्यामुळे सत्तांतराला कारण मिळाले. त्रुटी असतानाही फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात वैध ठरवून दाखवले. पण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. सध्या ओबीसीचा प्रश्नही तसाच रखडला आहे. तो रखडणे सरकारला परवडणारे नाही. आयोगाचे दौरे सुरु झाले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या मनात आस्था निर्माण होईल. आरक्षणाचे सर्वच विषय सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणारे आहेत. केंद्र आणि राज्याने यावर संयुक्त उपाय शोधले पाहिजेत. तसे न झाल्यास न्यायालयीन लढाया सुरूच राहणार आणि पुन्हा पुन्हा सरकारला नव्या तयारीनिशी उतरावे लागणार आहे.
शिवराज काटकर