बेळगाव – नवीन पेन्शन धोरणाबाबत आजच्या विधानसौध अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्यांनी आवाज उठवला. यावर मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले की, याबाबत चर्चा करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. ७ वा वेतन आयोगही जाहीर झाला आहे. २००४ नंतर सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. NPS ची संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. याच्या अंमल बजावणीसाठी अधिवेशनात चर्चा व्हायला हवी. याचा सार्वजनिक जीवनावर काय परिणाम होतो ? याची काळजी घेतली जाईल. एकतर्फी निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे, मात्र चर्चेनंतरच याबाबत पावले उचलली जातील. एनपीएसशी संबंधित चर्चेसाठी सरकार तयार असल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले.
Trending
- विधी परीक्षांचे अर्ज भरण्याच्या तारखा जाहीर; विनाविलंब शुल्कासह 17 ते 30 मे अर्ज भरण्यास मुदत
- राहूल गांधी यांच्याबरोबर चर्चेसाठी भाजपकडून अभिनव प्रकाश यांचे नाव जाहिर
- ‘सत्य बोलण्यासाठी एफआयआर म्हणजे पदक’: भाजपच्या उमेदवार माधवी लता
- पंतप्रधान मोदींवर कारवाईची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
- पावसाच्या हुलकावणीने शेतीच्या मशागतीची कामे लांबली
- Sangli : जिह्यात सलग तिसऱ्या दिवशी वळवाची हजेरी; भाजीपाला, आंबा, केळीचे नुकसान
- बी. ए. स्पोर्ट्समधून क्रीडा क्षेत्रात करिअरच्या संधी! शिवाजी विद्यापीठात चार वर्षाचा अभ्यासक्रम
- पंतप्रधान मोदींनी वाराणसीतून उमेदवारी अर्ज केला दाखल