जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाला महाराष्ट्रात मंगळवारी सुरुवात झाली. या संपात सहभागी झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी या योजनेसंबंधीतची घोषणा राज्यसरकारने त्वरीत करावी अशी मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे सरकारने आर्थिक परिणामांचा अभ्यास केल्याशिवाय कोणतेही आश्वासन देऊ शकणार नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच सरकारने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देताना त्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्याचीही तयारी दर्शवली आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटनांचे संयोजक, सुकाणू समितीचे विश्‍वास काटकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “आम्हाला अद्याप अधिकृत आकडे मिळालेले नाहीत, परंतु बहुतांश सरकारी कर्मचारी संपावर असून आमची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील” अशी प्रतिक्रीया दिली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीमुळे राज्यातील जनजीवनावर काहीसा प्रभाव जाणवला. संपामुळे सरकारी रुग्णालये, सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयातील आरोग्य सेवेवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. वर्ग 3 आणि वर्ग 4 चे सर्व कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आज संपात सहभागी झाल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातील सरकारी कार्यालयांवरही याचा परिणाम दिसून आला. या बेमुदत संपात जिल्हा परिषद व नगरपरिषदांचे कर्मचाऱ्यांनीही सहभाग नोंदवला.