पोलीस दलाकडून मिळविली जातेय माहिती : खंडणीसाठी धमकावण्याचे प्रकार वाढल्याने कारवाईचा बडगा
प्रतिनिधी / बेळगाव
बेळगावसह संपूर्ण राज्यात यु-टय़ूब चॅनल्सचे पेव फुटले आहे. या चॅनल्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गेल्या एक-दोन महिन्यांपासून जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. आता सुसाट वेगाने चाललेल्या यु-टय़ूब चॅनल्सना वेसण घालण्याचा विचार राज्य सरकारनेही चालविला आहे.
या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून संपूर्ण राज्यातील चॅनल्सविषयी माहिती जमविण्याची सूचना पोलीस अधिकाऱयांना करण्यात आली आहे. कारण काही यु-टय़ूब चॅनल्सच्या उपद्रवामुळे कारवाईसाठी सरकारकडे तक्रारी वाढल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळेच सर्वच जिल्हय़ात पोलीस दलाच्या माध्यमातून यासंबंधी माहिती जमविण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. नितेश पाटील व जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. संजीव पाटील यांनी जिल्हय़ातील तोतया पत्रकारांना अंकुश लावण्याचे काम यापूर्वीच हाती घेतले आहे. पत्रकार व पत्रकार संघटनांची बैठक घेऊन अनधिकृत चॅनल्स व त्याच्या पत्रकारांना सरकारी कार्यक्रमांना प्रवेश दिला जाणार नाही, असे या अधिकाऱयांनी बजावले आहे. अलीकडे हे प्रयत्न थंडावल्याचे दिसून येत असतानाच आता सरकारने अशा चॅनल्सविषयी माहिती जमविण्याची सूचना अधिकाऱयांना केली आहे.
यु-टय़ूब चॅनल्सच्या नावे पैशांसाठी सरकारी अधिकारी व व्यापारी, उद्योजक, अंगणवाडी कार्यकर्त्या यांना धमकावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना टार्गेट करून त्यांच्याकडे खंडणी मागण्याचे प्रकार सुरू आहेत. बेकायदा तांदूळ वाहतूक रोखण्याच्या नावाने व्यवहार ठरविण्यात येत आहेत. अशा अनेक प्रकरणात पत्रकारांचा सहभाग आढळून आला आहे.
नोटिसा पाठविण्यासाठी तयारी
कित्तूरजवळ तर कार अडवून कारमधील युवकाला लुटल्याची घटना घडली आहे. समाजात तेढ निर्माण होईल, असे मेसेज व व्हिडिओ प्रसारित करण्यात हे चॅनल्स आघाडीवर आहेत. ज्या चॅनल्सची नोंदणी झाली नाही, त्यांना नोटिसा पाठविण्यासाठी तयारी करण्यात येत असून त्यामुळेच पोलीस दलामार्फत सर्व जिल्हय़ातील यु-टय़ूब चॅनल्सची माहिती जमविण्यात येत आहे.
कोणत्या चॅनलचे चालक कोण आहेत? कोणत्या प्राधिकरणाकडून त्यांनी अनुमती घेतली आहे का? त्यांच्याकडून प्रसारित केल्या जाणाऱया मजकुरामुळे कोणाची मानहानी होते आहे का? त्यांच्यामुळे कोणाला त्रास होतो आहे का? सरकारी अधिकाऱयांना ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकार सुरू आहेत का? आदींविषयी अधिकारी माहिती मिळवत आहेत.
यु-टय़ूबच्या माध्यमातून एखादा विषय एडिट करून प्रसारित करायचा झाला तर टेडमार्क नोंदणी सक्तीची आहे. न्यूज चॅनल चालवायचा असेल तर टेडमार्क नोंदणीबरोबरच जीएसटी क्रमांकही मिळवावा लागतो. त्यांच्या व्यवहाराची हिशेब तपासणीही केली जाते. जर नोंदणीच झाली नसेल तर बनावट खाते म्हणून ते गृहित धरले जाते.
यासंबंधी वरि÷ पोलीस अधिकाऱयांशी संपर्क साधला असता प्रत्येक ठिकाणी माहिती जमविण्याचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर सरकारच्या सूचनेवरून पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे, असे ते सांगतात. त्यामुळे यु-टय़ूब चॅनल्सच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता सरकार पातळीवरच प्रयत्न सुरू झाल्याचे सामोरे आले आहे. तक्रारी…!
- सुसाट चाललेल्या यु-टय़ूब चॅनल्सना वेसण घालण्याचा विचार
- अधिकारी-लोकप्रतिनिधींना टार्गेट करून खंडणी मागण्याचे प्रकार
- यु-टय़ूब चॅनल्सच्या उपद्रवामुळे कारवाईसाठी सरकारकडे तक्रारी
खंडणी मागितल्याच्या सहाहून अधिक घटना
सध्या पोलीस दलाकडून माहिती जमविण्यात येत आहे. नंतर माहिती खात्याच्या अधिकाऱयांमार्फतही अशा यु-टय़ूब चॅनल्सना वेसण घालण्यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. एका बेळगाव जिल्हय़ाचीच उदाहरणे द्यायची झाली तर गेल्या दहा महिन्यांत सरकारी अधिकारी व सर्वसामान्यांना धमकावून खंडणी मागितल्याच्या सहाहून अधिक घटना घडल्या आहेत. अनेक प्रकरणांची तर नोंदही झाली नाही.