विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांची मागणी
प्रतिनिधी /पणजी
राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलांचा सल्ला विचारात घेऊनच पंचायत निवडणुकीसंदर्भात निर्णय घेण्याचा विचार सरकारने चालविलेला असला तरीही राज्यातील अन्य मागासवर्गीय समाजातील लोकांवर अन्याय होऊ नये यासाठी ही निवडणूक चार महिने पुढे ढकलण्यात यावी आणि त्या कालावधीत ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी केली आहे.
पर्वरीत मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) प्रभागांच्या आरक्षणाची आकडेवारी उपलब्ध नसताना राज्यातील ग्रामपंचायतीची निवडणूक घेणे हा ओबीसी समाजातील लोकांवर अन्याय ठरणार असल्याने निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांनी पुढे ढकलावी, असे लोबो म्हणाले.
राज्यात पुढील महिन्यात सर्व ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होणार आहे. मात्र राज्यातील ओबीसी आयोग पूर्णतः निक्रिय झाला असून राज्य सरकारने आधी त्याची पूनर्रचना करून कार्यान्वित करावा, आणि प्रभाग आरक्षित करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून ओबीसी लोकसंख्येचा अचूक डेटा मिळवावा, अशी मागणी लोबो यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात सर्व राज्यांना ओबीसींसाठी प्रभाग आरक्षित करताना ट्रिपल टेस्टचे पालन करण्यास सांगितले आहे, असे लोबो यांनी सांगितले.
राज्यातील 186 ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 19 जून रोजी संपत आहे. त्यामुळे विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ आणखी वाढवता येऊ शकत नाही. गोवा पंचायतराज कायद्यात तशी तरतूद नाही. तरीही पंचायत निवडणूक चार महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात येऊ शकते, त्यासाठी सरकारने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करावा, अशी सूचना लोबो यांनी केली.
निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी आणि ओबीसी प्रभाग शोधून काढण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, या मागणीसाठी काँग्रेस पक्ष राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार आहे, असे लोबो यांनी पुढे सांगितले.