राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात स्पष्ट : निवडणूक लांबणीवर प्रकरणी निवाडा राखून
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील पंचायत निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या सरकारी निर्णयास आव्हान देणाऱया विविध याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला आहे. निकालाचा आदेश कधी देणार ते खंडपीठाने स्पष्ट केलेले नाही.
सुनावणीच्या वेळी सरकारने व राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक पुढे ढकलण्यासंदर्भात एकमेकांकडे बोटे दाखविली. मात्र पंचायत निवडणूक सप्टेंबरपर्यंत घेण्यात येणार असल्याची ग्वाही सरकारतर्फे खंडपीठासमोर देण्यात आली. सरकार व निवडणूक आयोग यांच्यात एकमेकांवर युक्तिवाद होत राहिले. शेवटी खंडपीठाने सर्वांचे युक्तिवाद ऐकून घेतले आणि आदेश राखून ठेवला आहे.
तीन आव्हान याचिका
संदीप वझरकर यांनी सुकूर पंचायतीवर प्रशासक नेमला म्हणून त्यास आक्षेप घेत आव्हान याचिका सादर केली होती तर सुदीप ताम्हणकर यांनी निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या कृतीस आव्हान देणारी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. ऍड. सुबोध कंटक यांनी एका पंचायतीतर्फे याच विषयावरुन याचिका न्यायालयात नेली होती. या याचिकांवर काल दिवसभर सुनावणी झाली. इतर अनेक याचिका असल्यामुळे खंडपीठाने निवाडा राखून ठेवला आहे.
ताम्हणकरांतर्फे ऍड. दत्ता लवंदे तर वझरकरांतर्फे ऍड. योगेश नाडकर्णी यांनी बाजू मांडली तर सरकारतर्फे ऍड. देवीदास पांगम यांनी काम पाहिले. न्या. सोनक व न्या. लोढा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली आणि निकाल राखून ठेवला आहे. घटनेनुसार पंचायत निवडणूक लवकरात लवकर झाली पाहिजे होती असे आयोगाने खंडपीठासमोर नमूद केले तसेच निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या निर्णयास आयोगाचा पाठिंबा नाही असेही सांगितले. त्यानंतर पंचायत निवडणूक सप्टेंबरपर्यंत घेणार असल्याचे आश्वासन सरकारतर्फे खंडपीठासमोर देण्यात आले. आता खंडपीठ काय निकाल देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.