खंडपीठ आज निकाल जाहीर करण्याची शक्यता : सुदीप ताम्हणकर यांची सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हिएट’
प्रतिनिधी /पणजी
ग्राम पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी प्रभाग आरक्षण याचिकेवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पूर्ण झाली असून निवाडा राखून ठेवण्यात आला आहे. तो आज बुधवारी जाहीर होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. प्रभाग पुनर्रचना व महिला आरक्षणावर आधारीत इतर सर्व याचिका खंडपीठाने फ्sढटाळून लावल्या आहेत. परिणामी पंचायत निवडणुकीचा गुंता कायम राहिल्याचे चित्र समोर येत आहे.
पंचायतीचे काही प्रभाग आळीपाळीने राखीव ठेवण्यासंदर्भात एक याचिका सादर करण्यात आली होती. ती न्यायालयाने निकालात काढताना सरळ फ्sढटाळून लावली. सुकूर पंचायतीच्या प्रभाग-1 साठी राखीवतेच्या आधारीत याचिका गोवा ख्ंाडपीठात दाखल करण्यात आली होती. ती याचिकादाराने मागे घेतली, त्यामुळे फ्ढक्त ओबीसी आरक्षणावर आधारीत याचिकेवर खंडपीठाने सुनावणी घेतली. राज्य निवडणूक आयोगातफ्sढ& एस. एन. जोशी यांनी बाजू मांडली तर सरकारतफ्xढ ऍड. जनरल देवीदास पांगम यांनी युक्तीवाद केला.
पंचायत निवडणुकीचे घोडे ओबीसी आरक्षणवरूनच अडले असून न्यायालय आता काय निवडा देते याकडे सरकारचे, आयोगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. आयोगाने पंचायत निवडणूक तारीख व मतमोजणी तारीख जाहीर केली असली तरी निवडणुकीचा कार्यक्रम अद्याप घोषित केलेला नाही. न्यायालय काय निवाडा देते याची प्रतीक्षा आयोग करीत असून तो येताच एकंदरीत कार्यक्रम जाहीर करण्याचा बेत आयोगाने आखला आहे. येत्या एक दोन दिवसात न्यायालय निवाडा देईल आणि हा निवडणुकीचा वाद संपुष्टात येईल अशी अपेक्षा आहे.
ताम्हणकर सर्वोच्च न्यायालयात
पंचायत निवडणुकीचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात नेणारे मूळ याचिकादार सुदीप ताम्हणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हिएट’ याचिका सादर केली असून त्याद्वारे निकाल देण्यापूर्वी आपली बाजू ऐकून घेण्याची मागणी केली आहे.
म्हणणे ऐकून घेण्याची विनंती
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निकालाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून आव्हान दिले आहे. त्यावर सुनावणी करताना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी अशी विनंती ताम्हणकर यांनी केली आहे. आज बुधवार दि. 6 जुलै रोजी त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
ताम्हणकरांच्या याचिकेवरच गोवा खंडपीठाने 45 दिवसात म्हणजे 12 ऑगस्टपर्यंत पंचायत निवडणूक पूर्ण करण्याचा आदेश बजावला होता. त्यानंतर एक महिना मुदतवाढीची मागणी सरकारतर्फे करण्यात आली होती आणि 12 सप्टेंबरपर्यंत अवधी मिळावा अशी याचना केली होती, ती सुद्धा खंडपीठाने फेटाळून लावली. या दोन मुद्यांना राज्य सरकारने आक्षेप घेऊन खंडपीठाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आता सर्वांचे लक्ष त्या न्यायालयाकडे लागले असून खंडपीठाचा निवाडा ते न्यायालय उचलून धरते की अंतरिम स्थगिती देते ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.