27 मार्चपासून पाचवी, आठवीच्या परीक्षा : उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाकडून एकसदस्यीय पीठाच्या आदेशाला स्थगिती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बोर्डाच्या धर्तीवर मूल्यांकन परीक्षा घेण्यास उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने राज्य सरकारला हिरवा कंदील दाखविला आहे. तसेच 27 मार्चपासून परीक्षा घेण्याची सूचना शिक्षण खात्याला दिली असून अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्न प्रश्नपत्रिकेत असू नयेत, विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करू नये, परीक्षेचा निकाल सार्वजनिकरित्या उघड न करता केवळ शाळेला पाठवून द्यावा, असे सांगितले आहे. त्यामुळे पाचवी आणि आठवीच्या मूल्यांकन परीक्षेविरोधात न्यायालयीन लढा देणाऱ्या विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापन संघटनेची पिछेहाट झाली आहे.
पाचवी आणि आठवी इयत्तेसाठी परीक्षा घेण्यास शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे मूल्यांकन परीक्षा रद्द करण्यासंबंधी एकसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला न्यायाधीश नरेंद्रर आणि न्या. अशोक किणगी यांच्या विभागीय खंडपीठाने बुधवारी स्थगिती दिली आहे. तसेच परीक्षा घेता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. 27 मार्चपासून परीक्षा घेण्याची सूचना न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याकडून लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या मूल्यांकन परीक्षेसाठी नवे वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये परीक्षेविषयी असणारा संभ्रम दूर झाला आहे.
मूल्यांकन परीक्षा रद्द करण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सरकारने विभागीय खंडपीठात धाव घेतली होती. आता विभागीय खंडपीठाने एकसदस्यीय खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. खासगी शाळा व्यवस्थापन संघटनेच्या वतीने वकील के. व्ही. धनंजय यांनी आणि सरकारच्या वतीने अतिरिक्त अॅडव्होकेट जनरल ध्यानचिन्नप्पा यांनी युक्तीवाद केला.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी…
मुलांची अध्ययन पातळी तपासण्यासाठी शिक्षण खात्याने 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात राज्याचा अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची बोर्डाच्या धर्तीवर मूल्यमापन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याकरिता 12 डिसेंबर 2022 रोजी आदेश जारी केला होता. या परीक्षा 13 मार्च ते 18 मार्च या कालावधीत होणार होत्या. मात्र, या परीक्षेविरोधात विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापन संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना शुक्रवार दि. 10 मार्च रोजी न्यायाधीश प्रदीपसिंग येऊर यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने 10 मार्च रोजी मूल्यांकन परीक्षा रद्द केली होती. नेहमीप्रमाणे सामान्य वार्षिक परीक्षा घ्याव्यात. शालेय स्तरावरच मूल्यमापन करावे, असा आदेश दिला होता. या आदेशाला राज्य सरकारने विभागीय खंडपीठात आव्हान देत एकसदस्यीय खंडपीठाचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. शनिवारी या याचिकेवर सुनावणी करताना विभागीय खंडपीठाने एकसदस्यीय खंडपीठाचा आदेश रद्द करण्यास नकार देत सुनावणी 14 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली होती. त्यामुळे मंगळवारी सरकारच्या याचिपेवर पुढील सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना देत सुनावणी एक दिवस पुढे ढकलली होती. बुधवारी पुन्हा सुनावणी पूर्ण करताना विभागीय पीठाने राज्य सरकारला मूल्यांकन परीक्षा घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे.