गृह मंत्रालयाची मंजुरी ः अर्थसंकल्पासंबंधीचा गोंधळ संपुष्टात ः केजरीवालांकडून केंद्र सरकार लक्ष्य
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी दिल्ली सरकारच्या अर्थसंकल्पाला अखेर हिरवा कंदील दर्शविला आहे. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी केंद्र सरकारवर दिल्लीचा अर्थसंकल्प रोखल्याचा आरोप केला होता. गृह मंत्रालयाने दिल्ली सरकारकडे जाहिरातींसमवेत तीन मुद्दय़ांवर स्पष्टीकरण मागविले होते. तर दिल्ली सरकारने कुठलाच प्रतिसाद दिला नसल्याने अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळू शकली नव्हती.
केंद्राकडून मंजुरी मिळताच केजरीवालांनी विधानसभेत चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. अर्थसंकल्पावर केंद्राचा आक्षेप घटनाबाहय़ आणि निराधार आहे. देशाच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात कुठल्याही सरकारचा अर्थसंकल्प रोखण्यात आलेला नाही. अर्थसंकल्पात कुठलाच बदल न करता मंगळवारी केंद्राकडे पाठविला होता, तरीही केंद्राने मंजुरी दिली आहे. यातून केंद्र सरकारचा अहंकार दिसून येत असल्याचे केजरीवालांनी म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद होती, तर जाहिरातींसाठी 500 कोटीची. केंद्र सरकारने स्वतःकडे निरक्षरांची फौज निर्माण केली असल्याची टीका करत केजरीवालांनी अर्थसंकल्प बुधवारी दिल्ली विधानसभेत मांडला जाणार असल्याची माहिती दिली आहे.
दिल्ली सरकार काम करू इच्छिते, लढाई करण्याची आमची इच्छा नाही. संघर्षाने कुणाचंच भलं होणार नाही. आम्ही पंतप्रधानांसोबत मिळून काम करू इच्छितो, आम्हाला कुठलेच भांडण नको. पंतप्रधानांना दिल्लीत विजय मिळवायचा असल्यास त्यांना प्रथम शहरवासीयांची मने जिंकावी लागतील असे केजरीवालांनी म्हटले आहे.
असे कधीच घडले नव्हते
मुख्यमंत्री केजरीवालांनी अर्थसंकल्पासंबंधी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले आहे. कृपा करून तुम्ही अर्थसंकल्प रोखू नका. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दिल्लीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवसापूर्वी केंद्राने तो रोखला आहे. हा प्रकार केंद्र सरकारची मनमानी दर्शविणारा असल्याचे केजरीवालांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या या पत्रात नमूद केले आहे.