Tarun Bharat

‘ज्ञानवापी’ सुनावणी आता जिल्हा न्यायालयात

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश ः सुनावणी आठ आठवडय़ात पूर्ण करण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग केले आहे. आतापर्यंत दिवाणी न्यायाधीश सुनावणी करत असतानाच उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवेतील वरि÷ आणि अनुभवी न्यायिक अधिकारी या खटल्याची सुनावणी करतील, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. इतकेच नाही तर सुनावणी 8 आठवडय़ात पूर्ण करण्याचा अंतरिम आदेशही दिला आहे.

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात तिसऱयांदा सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. याप्रसंगी हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे पाठवावे, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यांना 25 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. या प्रकरणात सर्व पक्षांचे हित सुनिश्चित केले जाईल, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयातील खटला रद्द करत आहोत, असा विचार करू नये, असेही स्पष्ट केले आहे. भविष्यातही सर्वोच्च न्यायालयाचे दालन यासंबंधीच्या सुनावणीसाठी खुले राहील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. शुक्रवारी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सकाळी 11.03 वाजता सुरू झालेली सुनावणी  11.08 वाजता संपवली. आता जुलै महिन्याच्या दुसऱया आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वाराणसी जिल्हा न्यायाधीश खटल्याची सुनावणी करणार आहेत. मुख्य याचिकेबरोबरच जिल्हा न्यायाधीश मशीद कमिटीच्या याचिकेवर देखील निर्णय घेतील. त्यांचा दावा किती मजबूत आहे, याची पडताळणी केली जाणार आहेत. याचदरम्यान शिवलिंग क्षेत्राची सुरक्षा आणि मुस्लीम बांधवांना नमाज पठण करताना कोणतीही अडचण येणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी सुरू करण्यास आठ आठवडय़ांचा वेळ दिला आहे. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 17 मे च्या अंतरिम आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे.

सर्वेक्षण अहवाल लीक झाल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी अहवाल लीक करून वातावरण बिघडवण्याचा कट रचला जात असल्याचे मुस्लीम पक्षाच्या वकिलाने सांगितले. हिंदू पक्षातर्फे ज्ये÷ वकील वैद्यनाथन आणि मशीद समितीचे वकील हुजेफा अहमदी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. आयोगाचा अहवाल आला असल्याचे हिंदू पक्षाने सांगत सुरुवातीला त्याचा विचार व्हावा. त्यानंतरच निर्णयाचा विचार व्हायला हवा, असे स्पष्ट केले. याला उत्तर देताना सर्वेक्षणाबाबत दिलेले निर्देश बेकायदेशीर असल्याचे मत मुस्लीम पक्षाने सांगितले. तसेच आतील भाग सील केल्याने मशिदीमध्ये नमाज अदा करण्यात अडचण येत असल्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे, असे मुस्लीम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

Related Stories

अफवांवर लगाम घालण्यासाठी फेसबुक कडून ‘गेट्स द फॅक्ट’ नावाचे फीचर लॉन्च

prashant_c

पुन्हा युरेनियमचा शोध

Patil_p

एस.पी. बालसुब्रमण्यम यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण

Patil_p

भारताचा चीनला आर्थिक दणका

Omkar B

सीपीईसीत तिसऱया देशाची भागीदारी अस्वीकारार्ह

Patil_p

भारतासह देशोदेशी अनोखा ‘गृह’योग

Patil_p